काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि स्टार्टअप कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० स्वीकृत गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले नविनतम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमशिल बनाउन स्टार्टअप कर्जा दिने नीति लिएको थियो । त्यसको लागि २५ करोड रुपैयाँ बजेटमा बिनियोजन भएको थियो । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट यो कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् । 

कार्यविधि अनुसार सरकारबाट स्टार्टअप कर्जा लिने कम्पनीको चुक्ता पुँजी दुईलाखदेखि १० लाखसम्म हुनुपर्ने छ । उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोडभन्दा बढी हुनु हुँदैन । 

स्टार्टअप कर्जा पाइने क्षेत्र 

कृषि तथा पशुपक्षीसँग सम्बन्धित

वन पैदावारसँग सम्बन्धित

 पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित

विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित

मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित

 शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित

 सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित

अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित

परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधारसँग सम्बन्धित

 खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित

घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित

खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित

फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित

 विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित

वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित