काठमाडौं । एमाले र माओवादी साझेदारी तोडिनुमा एउटा कारणको रुपमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति पनि रहेको छ ।

पुसदेखि खाली भएको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा आफू अनुकुलका व्यक्तिलाई ल्याउने कर्पोरेट लडाईमा राजनीतिक दलले साथ दिएका थिए । कर्पोरेट लडाईको कारण पुसमा नै बन्नुपर्ने धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट समिति नै समयमा गठन भएन । समिति गठन भएपछि अर्थमन्त्री परिवर्तन भए भने सचिव समेत फेरिए । समितिले आवेदकबाट ५ जनासम्म छानेपनि ३ जना छनोट नै गर्न सकेन ।

तीनसाता अगाडि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षहरुको अन्तर्वार्ता लिने कार्यतालिका असफल भयो । अध्यक्षका प्रत्यासी ३ जना अन्तर्वार्ता दिन नगएपछि प्रक्रिया थप जटिल बन्यो । कानुनको राय लिनुपर्ने महान्याधिवक्ता कार्यालयले कानुन अनुसार गर्नु भन्ने सिफारिस दियो । जसले गर्दा सरकारले पुरानै सदस्य राखेर छनोट समिति पुनःगठन गरेको थियो । त्यही बेला सरकार परिवर्तन हुने खेल चल्यो भने अध्यक्षको उम्मेदवारी दिएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अदालत पुगे । अदालतले उनको निवेदनमाथि स्वीकार गर्दै नयाँ प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दियो । पछि त्यसलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो ।

सरकारको साझेदारीमा रहेको एमालेले कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने भएपछि संविधान अनुसार पाएको सुविधा प्रयोग गरेर प्रचण्ड सरकारले केही नियुक्ति गर्न खोजेका थिए । जसमा नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक,धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारको मुख्यसचिव थियो । कांग्रेस र एमालेले विज्ञप्ती निकालेर प्रचण्ड सरकार कामचलाउ भएको भन्दै कर्मचारीलाई दीर्घकालिन असर पार्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । अदालतको आदेशले वर्षमानले गर्न खोजेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद नियुक्ति रोकिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि वर्षमान पुनले पुरानै प्रतिस्पर्धीबाट अध्यक्ष पद नियुक्त गर्न खोजेका थिए । २ जना अन्तर्वार्तामा पुनले नरुचाएका व्यक्तिले अन्तर्वार्ता दिएका थिए । पुनले रुचाएकाले अन्तर्वार्ता दिएका थिएनन् । अन्तर्वार्ता दिन पुन दोस्रो पटक सूचना जारी गर्ने र त्यही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी पुनको थियो । तर,त्यो अनुसारको प्रक्रिया भने अगाडि बढेन ।

आइतबार नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट समितिका संयोजक रहेका योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठ अमेरिका हिडेका हुन् । उनी आउने बेलासम्म नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन्छ । अब धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया केपी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार आएपछि बढ्ने छ । सरकारले ३ सदस्य समिति बनाउनुपर्नेमा योजना आयोगका पदाधिकारी तथा अर्थसचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

पुनले अन्तर्वार्ता नरोकेको भए अहिले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन सक्ने थिए । अन्तर्वार्ता नै रोक्ने नीतिले पुनको नीति असफल भयो ।