काठमाडौँ । एक दशकअघिसम्म सरकारको कुल राजस्व संकलनमा १० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने टेलिकम क्षेत्रको हिस्सा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आइपुग्दा पाँच प्रतिशतमा सीमित भएको छ । टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनीको आम्दानीमा आएको संकुचनको असर सम्बन्धित कम्पनीको नाफामा मात्रै नभइ सरकारको ढुकुटीमा पनि परेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सरकारले चार खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा दुई वटा टेलिकम कम्पनीले १०.२३ प्रतिशत अर्थात् ४२ अर्ब छ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेका थिए । उक्त आवमा सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकमले २० अर्ब ७५ करोड तथा निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेका थिए ।

जबकी गत आव २०८०/८१ मा सरकारले १० खर्ब ८२ अर्ब राजस्व संकलन गर्दा दुई वटा टेलिकम कम्पनीले ६१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात हिस्सा ५.७१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । एक दशकको तथ्यांक हेर्दा राजस्वको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको टेलिकमको योगदान क्रमशः घट्दो देखिएको छ ।

सरकारले पछिल्ला वर्षहरुमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । मुख्य राजस्वको स्रोत भनेर चिनिएको टेलिकम क्षेत्रको व्यापार घट्दा सरकारलाई उल्टो घाटा लाग्दै गएको छ । सरकारले लिएको नीतिले राजस्व गुमाउदै गएपनि सरकारले राजस्व बढाउनको टेलिकम क्षेत्रको सुधारको लागि ध्यान दिन नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रवन्ध निर्देशक संगिता पहाडी अर्यालले ओटटी प्लेटफर्मले व्यापार घटाएको भन्दै आम्दानीको नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । टेलिकम क्षेत्रको राजस्वमा योगदान घटेसँगै यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि परेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सन् २०१७ मा टेलिकम सेवाप्रदायकको जीडीपीमा योगदान तीन दशमलव चार प्रतिशत, सन् २०१८ मा तीन प्रतिशत, सन् २०१९ मा दुई दशमलव सात प्रतिशत, सन् २०२० मा दुई दशमलव चार प्रतिशत हुँदै सन् २०२१ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशत र सन् २०२२ मा एक दशमलव नौ प्रतिशत सीमित भएको छ ।

नेपाल टेलिकम कम्पनी (एनटिसी)ले आम्दानी घट्नुमा ह्वाट्स एप, भाइबर, म्यासेन्जरलगायतका ओभर द प्लेटफर्म (ओटीटी)लाई प्रमुख कारक मानेको छ । ओटीटीको बढ्दो प्रयोगले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कल आगमनबाट हुने आम्दानीमा असर पुगेको एनटिसीको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार दुवै टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भ्वाइस र अन्तर्राष्ट्रिय कल आगमनबाट हुने ६७ अर्ब ५५ करोड ८० लाख आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा ३५.६९ प्रतिशतले कमी आइ ४३ अर्ब ४४ करोड ५० लाखमा सीमित भएको छ ।

जसमा भ्वाइसबाट हुने आम्दानी रु ४३ अर्ब ५१ करोड ७० लाख रहेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा २५ दशमलव ११ प्रतिशतले घटेर रु ३२ अर्ब ५८ करोड ८० लाखमा सीमित भएको छ भने इन्टरनेशनल लङ डिस्टेन्स कल (आइएलडी)बाट हुने आम्दानी ५६ दशमलव ६४ प्रतिशतले ओरालो लागेको छ । अर्थात् आव २०७३/७४ मा नेपाल टेलिकम र एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय कलमार्फत रु २५ अर्बभन्दा बढी आम्दानी गरेकामा आव २०७९/८० मा आइपुग्दा रु १० अर्ब ८५ करोडमा सीमित भएको छ ।

“मोबाइल कम्पनीहरुको मुख्य आम्दानी भ्वाइसमा थियो, तर ओटीटीको प्रयोगले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट हुने आम्दानीमा व्यापक संकुचन आयो”, टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्यले भने, “ओटीटीलगायतका प्लेटफर्मलाई नियमन नगर्दासम्म टेलिकम क्षेत्रको आर्थिक संकट गहिरिँदै जाने देखिन्छ ।” उनी सरकारले ओटीटी प्लेटफर्मलाई नियमनको दायरामा ल्याइ अर्बौ लगानी भएका टेलिकम कम्पनीलाई लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्तिका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य टेलिकम क्षेत्रले व्यापार नबढाएको कारण सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा कमी आएको बताउँछन् ।

टेलिकम क्षेत्रले आशा गरे अनुसारको व्यापार गर्न नसक्दा प्रविधि विस्तारमा चुकेको कारण व्यापार घटेको उनको विश्लेषण छ ।

‘टेलिकमले सबै क्षेत्रमा फोरजि सेवालाई विस्तार गर्न सकेन् । सेवा पनि राम्रो हुन सकेन् । ग्राहक त जता राम्रो छ त्यतै जाने हो । यसमा टेलिकमले ध्यान दिनै सकेको छैन,’ उनले भने । टेलिकमले राजस्व र व्यापार विस्तार गर्ने हो भने फोर जिलाई सबै ठाउँमा पुर्‍याउनु पर्ने र इन्टरनेटको जमानामा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा दिनु पर्ने सुझाब दिए ।

जागिरे मानसिकताले टेलिकम अहिले भन्दा पनि कमजोर बन्दै जाने उनको भनाइ छ । ग्राहकलाई विश्वास दिलाउनका लागि राम्रो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पर्ने उनले बताए ।

एक अध्ययनका अनुसार टेलिकम कम्पनीहरुको कुन आम्दानीको ४८ प्रतिशतभन्दा बढी रकम राजस्व र शुल्कका नाममा सरकारलाई जान्छ । उनीहरुले नवीकरणका लागि मात्रै २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । न्यून लगानी र बिना कुनै नियमन सञ्चालनमा रहेका ओटीटीका कारण उनीहरुले टेलिकमले आम्दानी र सरकारले ठूलो परिमाणमा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ ।

यो अवस्थामा नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै पनि भ्वाइसबाट हुने आम्दानी घटिरहेको छ । यद्यपि केही देशहरुले भने ओटीटीलगायतका प्लेटफर्म नियमनमा कडाइ गरेर टेलिकमको आम्दानीलाई सहज बनाएका छन् । जस्तै दुवईको सरकारले ह्वाट्सएपमार्फत हुने भ्वाइस कलमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, कतार र साउदी अरबले पनि सोही नीति अपनाएको छ । जसका कारण त्यहाँका टेलिकम कम्पनीहरुले आम्दानी गर्न पाएका छन् । त्यसैले नेपालमा पनि ओटीटीलगायतका प्लेटफर्मलाई नियमनको दायरमा ल्याउन जरुरी भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा टेलिकम कम्पनीहरुलाई आम्दानीको नयाँ स्रोत खोज्न चुनौती थपिएको छ । एकातिर सरकारले सहजीकरण नगर्दा सम्भावित आम्दानी गुमिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नीतिको अभावमा आम्दानीको नयाँ स्रोत खोज्न समेत नसकिरहेको अवस्था छ।

सामान्यतयाः टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानीको स्रोत भ्वाइस, एसएमएस र डाटा हो । तर अब यी सेवामा मात्रै आधारित हुँदा टेलिकम कम्पनीहरु टिक्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अब भ्यालु एडेड सर्भिसमा जानुको विकल्प नभएको यस क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाइ छ ।

जस्तै, एसएमएस वा एमएमएससेवामार्फत समाचार, मौसमसम्बन्धी जानकारी, स्टक अपडेट तथा प्रवद्र्धनात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक मोबाइल टिमी, भिडियो स्ट्रिमिङ, स्पोटिफाइ, एप्पल म्युजिक,  गेम्स, क्लाउड स्टोरेज तथा ब्याकअप सेवा, इलर्निङलगायतका विभिन्न सेवा सुरु गरेर पनि आम्दानी बढाउने बाटो अहिले पनि टेलिकम कम्पनीसँग छ ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल लाइसेन्स नविकरणका लागि भनेर २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्दा र ५ अर्ब कर्मचारी पेन्सन फण्डमा राख्नु परेकाले राजस्व संकलनमा र आम्दानीमा केही कमी देखिएको बताए । राजस्व घट्नुमा अहिले भ्वाइसको प्रयोग कम हुनु पनि कारण रहेको उनले बताए ।

हाम्रो भ्वाइसको रेभिन्यु पहिला मुख्य थियो । अहिले यसमा मानिसहरु कम हुँदै गइरहेको अवस्था छ । हाम्रो भ्वाइसको विजनेश ह्वाट्एप, भाइवर, फेसकुबले लिइदिएको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘टेलिकमले जिएसएम प्रविधिमा खर्च गरेको छ । जुन महंगो हुन्छ । मानिसलाई चाहिएको डेटा हो । हामीले महंगोमा किन्छौँ । तर, आइएसपीहरुले सस्तोमा लाइसेन्स पाएका छन् र नविकरण पनि सस्तो भएकाले पनि यसमा प्रभाव परेको छ ।’

आइएपिका कारण ग्राहकले सस्तोमा सेवा पाएको भए पनि राज्यको कोशमा रकम जम्मा नहुने अवस्था देखिन्छ । नियामक निकायले यसमा ध्यान दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) बाट आम्दानी गर्ने, डेटा नेटवर्क उपलब्ध गराई बिजनेस टु बिजनेस (बीटुबी), मसिन टु मसिन (कम्युनिकेसन) कम्युनिकेसनमा जानेलगायतका मोडलको तयारी भइरहेको छ ।

त्यसबाहेक सञ्चार क्षेत्रलाई पनि अन्य युटिलिटिज जस्तै सुविधा दिनुपर्ने माग टेलिकम क्षेत्रका विज्ञको छ । केही साता अगाडि आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सार्वजनिक कार्यक्रममा एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) जाब्बोर कायुमोभले टेलिकम कम्पनीको आम्दानी मात्रै घटेका हिसाबले हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै यसबाट मुलुकले पनि यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुनसक्ने लाभ गुमाइरहेको धारणा राखे । उनले टेलिकम क्षेत्रका केही मुद्दा तत्काल नै सम्बोधन नभए अर्बौंको लगानी सङ्कटमा पर्ने दाबी गरे ।

उनले नेपालले पनि भारत सरकारले जस्तै टेलिकम कम्पनीलाई बचाउनका लागि केही नीतिगत सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, दीर्घकालीन समयावधि मोडल र मूल्यस्फीतिका आधारमा टेलिकमको मूल्य समाजोजन गर्र्न सकिने उनको भनाइ छ ।