काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन विकास बैंक र द्ई फाइनान्स कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र साल्पा विकास बैंक तथा पोखरा र जानकी फाइनान्सलाई कारबाही गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, साल्पा विकास बैंकलाई सचेत गराएको छ । त्यस्तै पोखार पाइनान्स र जानकी फाइनान्सकाले शिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको हो । यसका साथै पोखरा फाइनान्सका पूर्व सीईओ रविचन्द्र गुरुङलाई ५ लाख जरिवान तिराएको छ भने अन्य संस्थाका सञ्चालक समिति अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सचेत गराएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रयमास अवधिमा राष्ट्र बैंक, वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा ती संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गरेका नपाइएपछि कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंक

राष्ट्र बैंकले मुक्तिनाथ विकास बैंकका सञ्चालक समिति अध्यक्ष, भरतराज ढकालले संस्थाको भवन निर्माण प्रयोजनार्थ गठित भवन निर्माण समितिको संयोजकका हैसियतले सहभागी भएको पाइएकाले सचेत गराएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट जारी एकीकृत निर्देशनमा “सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सञ्चालक समिति बाहेक अन्य कुनै पनि आन्तरिक समिति वा उप– समितिमा समावेश हुन पाउने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्था उल्लङघन गरेकोले भरतराज ढकाललाई सचेत गराइएको हो ।

नारायणी डेभलपमेण्ट बैंक

केन्द्रीय नारायणी डेभलपमेण्ट बैंकको सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु बारम्बार उल्लंघन गरेको भन्दै नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य गर्न संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश जारी गरिएको जनाएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नारायणीलाई २०७७ साउन २१ मा समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटाउँदा दिएको पत्रमा २ वर्षभत्र तोकिए बमोजिमको चुक्तापुँजी पुर्‍याउन, चुक्ता पुँजीको शतप्रतिशतमा नबढने गरी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमा कायम गर्न र प्राथमिक पुँजीको बढीमा १० प्रतिशतसम्मको सीमा भित्र एकल ग्राहक कर्जा सीमा कायम गर्न शर्त तोकिएको थियो ।

उक्त शर्त बमोजिम न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम नगरेको, तोकिएको सीमा भन्दा बढी सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरेको, एकल ग्राहक कर्जा सीमा भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको तथा एकीकृत निर्देशनमा तोकिएको सीमा भन्दा अधिक हुने गरी वित्तीय श्रोत संकलन गरेको पाइएपछ कारवाही गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विगत लामो समयदेखि नारायणी विकास बैंकले तोकेको पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसकेको देखिएकाले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई तोकेको न्यूततम चुक्ता पूँजी तथा पूँजीकोष अनुपात २०८२ असार मसान्तसम्म अनिवार्य रुपले कायम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सालपा विकास बैंक

सालपा विकास बैंकले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी हालसम्म पनि कायम नगरेको तथा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पु¥याउने सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकबाट पटक– पटक दिइएका पूव निर्देशनहरुको कार्यान्वयन नगरी नियामकीय व्यवस्थाहरु पालना गरेको नपाइएकोले संस्थाको सञ्चालक समितिलाई नसिहत दिइएको जनाएको छ ।

पोखरा फाइनान्स

राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई ४६ हजार ७१८ रुपैयाँ २३ पैसा जरिबाना लगाएको छ । पोखरा फाइनान्ले २०८१ माघ १३ देखि २६ गते सम्मको अवधिमा नियामकीय व्यवस्था अनुसार कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नगरेको हुँदा नगदा जरिबाना गरिएको हो । साथै पोखरा फाइनान्सका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविचन्द्र गुरुङले संस्थाको समग्र व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेबारीमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको पाइएपछि स्पष्टिकरण सोधिएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणको प्रतिवेदनबाटऔंल्याइएका कैफियतहरुका सन्दर्भमा उनले पेश गरेको स्पष्टिकरण चित्तबुझ्दो नरहेकोले गुरुङ्गलाई ५ लाख जरिवाना गरिएको छ । जरिवाना तिराएसँगै उनी सीईओबाट वर्खास्त भएका थिए। रविचन्द्र गुरुङ राष्ट्र बैंकको कारवाही अनुसार सीईओबाट हटेसँगै पोखरा फाइनान्स संचालक समितिले प्रकाश गुरुङलाई नयाँ सीईओ नियुक्ति गरेको छ।

२०८१ पुस मसान्तमा संस्थाको निष्कृय कर्जा ३३.४४ प्रतिशत रहेको तथा न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थाको वित्तीय परिसूचकहरु ६ महिना भित्र यस बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नुपर्ने शर्त सहित संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शीघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको जनाएको छ ।

जानकी फाइनान्स

यसैगरी जानकी फाइनान्सको २०८१ मंसिर मसान्तमा संस्थाले न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात नियामकीय मापदण्ड बमोजिम नरहेकोले संस्थालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारवाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका शिघ्र सुधारात्मक सम्बन्धी कारबाहीहरु गरिएको जनाएको छ ।