काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी गभर्नरमा डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाको साथ नछोड्दा र नेपाली कांग्रेसले डा. गुणाकर भट्टको साथ नछोड्दा गभर्नर नियुक्तीमा अन्यौलता छाएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार हो भने गभर्नरको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्त गर्नुपर्ने हो । सुरुदेखि नै केपी ओलीले भावी गभर्नरका लागि हाल राष्ट्र बैंकको कायम मुकायम गभर्नर डा निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई बनाउने अड्डी कसेर बसेका थिए । जुन बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पनि देखियो ।

ओली यतिबेला राष्ट्र बैंकमा इतिहासमा पहिलो पटक महिला गभर्नर नियुक्ति गरेर इतिहास रच्ने पक्षमा सुरु देखि नै छन् । अहिलेसम्म त्यसमा टसमस नहुने लक्षण देखाएका छन् । यता नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा तिम्सिनालाई गभर्नर नबनाउने र डा. भट्टको साथ नछोडने पक्षमा देखिएको छ । सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमाले आफ्नो हठमा बसेकाले गभर्नर नियुक्तिमा अन्यौलता बढेको हो ।

गत साता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति प्रकृयाका लागि अहिले राजनीतिक नभएको बताएका छन् । देउवाले नै गभर्नर नियुक्तिमा ओलीजी सकरात्मक रहेको बताएका थिए ।

देउवाले नै ओली सकारात्मक भएको र गभर्नर नियुक्तिमा कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना कारण रोकिएको दाबी गरेका थिए । उनको यो भनाइले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गभर्नर नियुक्ति गर्छ भन्नेमा सबै विश्वस्त थिए । बिहीबार बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सत्तारुढ दुई दलका शीर्ष नेताहरुको छलफल भएको थियो । त्यो छलफलले पनि गभर्नर नियुक्तिमा सहज होला भन्ने धेरैकाे अनुमान थियो । जुन पूरा हुन सकेन । यसको मुख्य कारण ओलीले निलमको अडान नछोड्नु मुख्य भएको बताइन्छ ।

गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य अधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउदै सर्वोच्चमा रिट

राष्ट्र बैंकको आगामी गभर्नरमा बलियो सम्भावना बोकेका डा गुणाकर भट्टले दिएको राजीनामा तिम्सिनाले स्वीकृत गरेकी छैनन् । उनले आफू गभर्नरको दौडमा रहेको र आफूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आएको भन्दै भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेकी हुन् । यसले पनि प्रकृया केही लम्बिएको छ । अब गभर्नर नियुक्ति प्रकृया झनै लम्बिने भएको छ ।

गभर्नर नियुक्त गर्न बनेको सिफारिस समितिका सदस्य महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनको योग्यताको विषयलाई लिएर रिट निवेदन परेको छ । उनी गभर्नर भएको समयमा नै बनेको समितिको सदस्य बनेका हुन् । यो कानुनविपरीत भएको रिटमा दाबी गरिएको छ । अधिकारी चैत २४ गते कार्यकाल सकेर बसेका छन् ।