काठमाडौं । सांसद  विनोद चौधरीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटमा नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पनि हाल कायम रहेका पुराना आयोजना सक्नेतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएका हुन् । ‘अहिले राजस्व संकलन घटिरहेको छ । स्रोतको अभाव छ’, उनले भने,  ‘अब आउने बजेटले नयाँ योजनामा लगानी गर्नुको सट्टा हाल चलिरहेका पुराना योजना सिध्याउने गरी बजेट बनाउनुपर्छ ।’

त्यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि सुझाव दिन आवश्यक रहेको बताए ।
पूरा गर्न नसक्ने आयोजनाको लामो लिस्ट जनतालाई देखाउन आवश्यक नरहेको उनको सुझाव छ ।

बैठकमा उनले उनले आगामी बजेटमा सांसदलाई फण्ड दिनेभन्दा पनि अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले सांसदलाई फण्डभन्दा पनि अधिकार दिन आवश्यक रहेको बताए ।

सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा सबै तहले गरेको विकास निर्माणमा अनुगमन गर्न सुझाव दिए । ‘सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा भएको विकास निर्माणको काम निरन्तर अनुगमन नगर्ने हो भने, नपुगेको पैसा सम्बद्ध मन्त्रालयले नदिने हो भने सबै शृङखलाबद्ध रुपमा विकास निर्माणको काम अघि बढ्न सक्दैनन्’ उनले भने ।

सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अधुरा रहेका आयोजनालाई पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले आफ्नो क्षेत्रमा उदाहरण दिँदै भने ‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा १० वर्ष भयो पानीको ट्याङ्की बनेको । पाइपको अभावमा जनताले पानी पिउन पाएका छैनन् । त्यसमा निर्वाचित सांसदको कुनै पनि भूमिका हुँदैन ।’ त्यसका लागि आफूले सम्बन्धित ठाँउमा पहल गर्ने बताए ।

उनले नेपालले भारत र चीनबाट नेपालमा ५० लाख पर्यटक ल्याउन सकिने बताए । नेपालमा रोजगारीको समस्या केवल पर्यटन क्षेत्रले मात्रै समाधान गर्ने सक्ने उनको बुझाइ छ ।

सांसद चौधरीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा २०४८ सालमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थितिलाई अध्ययन गरेर गरेको रिफर्मले सात वटा नयाँ क्षेत्र जन्मिएको बताए । अहिले जीडीपीको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान दिने ती क्षेत्र त्यो बेलाको उदार अर्थतन्त्रको परिणती भएको उल्लेख गरे ।

२०४८ सालपछि अहिलेसम्म दोेस्रो चरणको रिफर्मको सुुरुवात हुन नसकेको प्रति चिन्ता जाहेर गरे । त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र, आर्थतन्त्रको आकार, जीडीपीको आधार खुम्चने अवस्थामा पुगेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘लगभग ३० बर्षअघि उस्तै आकारको अर्थतन्त्र भएको फिलिपिन्स अहिलेको जीडीपी ५०० बिलियन पुगेको छ । हामी ५० बिलियन पुगेको छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति आए १५०० डलर छ । उनीहरुको १५ हजार पुगेको छ । त्यो देशको पनि अर्थतन्त्र नेपालको जस्तै कृषि नै हो । त्यहाँका जनता पनि काम खोज्न विदेश जान्थे । अहिले फिलिपिनो विदेशमा माथिल्लो तहमा काम गर्छन । बाँकी आफ्नै देशमा फर्किएका छन् ।’

आगामी दिनमा नेपालले नीति बनाउँदा त्यस्ता सफलताको कथालाई टेकेर मुलुकको रुपान्तरणमा ध्यान दिन सुझाव दिए । उनले अहिले अमेरिका, ईयूले गर्ने गरेको सहयोग खुम्चन लागेको र त्यसको असर नेपाल जस्ता साना देशमा पर्ने गरेको बताए ।

अहिले युवाले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा यही देशमा उपलब्ध हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको गुनासो छ । शिक्षा मन्त्रालयले विश्वका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयलाई नेपालमा ल्याएर राम्रो, सबैलाई सर्वस्विकार्य हुने शिक्षा दिनु पर्नेमा अहिले नेपाली डेढ खर्ब भन्दा बढी पैसा तिरेर नेपाली युवा बाहिर जान बाध्य भएको उनको गुनासो छ ।

देशमा केही गर्न चाहने युवालाई स्टर्टअपको माध्यमबाट, भेन्चर क्यापिटलको माध्यमबाट प्रत्येक क्यापिटलले बैंकका शाखाले बिउ पुँजी दिने वातावरण आगामी बजेटले ल्याउनु पर्ने सुझाव दिए ।

‘यसअघि राष्ट्र बैंककले बैंकका प्रत्येक शाखाले १० वटा उद्यमी जन्माउनुपर्ने भनेको थियो’ उनले भने, ‘यो नीति कार्यान्वयन भएको थियो भने नेपालमा वर्षमा ५० हजार भन्दा बढी नयाँ उद्यम खुल्न सक्ने थिए । त्यो हुन सकेन ।’

देशको ६० प्रतिशत जनसंख्या केवल २३ प्रतिशत जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) बोकेको क्षेत्रमा आश्रित रहेको बताए । नेपालमा सरकारले जस्ताेसुकै नीति लिएको भए पनि कृषि उत्पादन बढ्नेभन्दा पनि घट्ने क्रम जारी गरेको उनको गुनासो छ ।
‘खाध्यान्नको त कुरा छोडौं,  अहिले हामी फलफूलदेखि फूलसम्म बाहिरबाट आयात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौ’ उनले भने, ‘हाम्रो कृषिको उत्पादन छिमेकी देशको मूल्यको तुलनामा सरदर ३० प्रतिशत महँगो छ ।

दुई देशीय सम्झौता कारण त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’ त्यसको बैकल्पिक उपाय के हुन सक्छन भन्नेमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको उनको दाबी छ । ६० प्रतिशत जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्र झन झन दरिद्र हुँदै गएको उनको दाबी छ । देशमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको, जमिन जोत्ने मानिस देश छोडेर दैनिक तीन हजारभन्दा बढी बाहिर जाने क्रम जारी गरेको स्मरण गरे ।