काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले लेखासमितिको निर्देशनअनुसार साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि अनुमति दिएका ४३ वटा जलविद्युत् कम्पनीमध्ये २ वटा कम्पनी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) अध्यक्ष गणेश कार्कीको पनि छ ।

धितोपत्र बोर्डले विगत २२ महिनादेखि आईपीओ निष्कासन नदिएको र कमिसन माग गरेको आरोप ऊर्जा उत्पादकले धितोपत्र बोर्डलाई लगाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले ९० नेटवर्थभन्दा कम भएका आयोजनालाई आईपीओ निष्कासन अनुमति नदिन बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीमा इप्पान अध्यक्ष कार्कीको पनि कम्पनी परेको छ ।

बोर्डमा पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीमध्ये कार्कीको कम्पनी बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको नेटवर्थ ८४ रुपैयाँ मात्रै छ । १८.२३ मेगावाटको उक्त आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्न भन्दै सेबोनमा २०८० भदौ ६ गते आवेदन दिएको थियो । कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरले २० करोड ८० लाख रुपैयाँको २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएको थियो ।

यो कम्पनीलाई नेटवर्थ कम भएका कारण बोर्डले आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति नदिएको हो ।

लेखा समितिको निर्देशन देखाउँदै बोर्डले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन । उनी अध्यक्ष कार्की बोर्डले लेखा समितिको निर्देशनभन्दा पनि आफैंले नै सेयर निष्कासन अनुमति रोकेको बताउँदै आएका छन् ।

मंगलबार आयोजित छलफलमा उनले नेटवर्थ नपुगेका ४ वटा कम्पनीको आईपीओ रोके पनि पुगेका ३९ वटा कम्पनीको आईपीओ रोक्न नहुने बताए । उनले लेखा समितिको निर्देशन देखाउँदै सेबोनले नै सेयर निष्कासन गर्न रोकेको उनको दाबी छ ।

यही बीचमा धितोपत्र बोर्डले रोकेको आईपीओ निष्कासन गर्न सहयोग गर्ने भन्दै केही बिचौलियाले साना आयोजनाबाट ५ र ठूला आयोजनाबाट ७ प्रतिशत कमिशन मागेको समेत चर्चा चुलियो ।

यो सँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेबोनमा छापा मारेर आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका ८९ आयोजनाको विवरण लिएको छ । यही बीचमा आयोगले इप्पानका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई बिहीबार आयोगले बयानसमेत लिइसकेको छ ।

बोर्ड अध्यक्षले भने बिचौलियाले कमिसन मागेको प्रमाण पेश गर्न चुनौती दिएका छन् ।

पछिल्लो समय बोर्डले आईपीओ अनुमति दिएर भनेर इप्पानले बढी विरोध गर्नुको कारण भनेको इप्पानका पदाधिकारीकै कम्पनीले सेयर निष्कासन गर्न अनुमति नपाएर पनि हो ।

इप्पानका अध्यक्षको २ वटा, उपाध्यक्षको १, सदस्यको २ र पूर्वअध्यक्षका २ सहित ४३ कम्पनीले आईपीओ अनुमति पाएका छैनन् । अध्यक्षको बेनीसँगै सुपरखुदी हाइड्रोपावर, उपाध्यक्ष भरत खत्रीको आरती पावर, सदस्य सुसन कर्मचार्यको मदामे खोला हाइड्रोपावर, सदस्य ईशा श्रेष्ठको निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनीले अनुमति पाएका छैनन् ।

यस्तै, पूर्वअध्यक्ष गुरु न्यौपानेको सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक र पूर्वअध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यको पिपुल्स इनर्जीले अनुमति पाएका छैनन् । आईपीओ अनुमति नपाएका कम्पनीमध्ये सुपरखुदीको नेटवर्थ १०० रुपैयाँ, आरतीको ९९ रुपैयाँ, मदामेको ९७ रुपैयाँ, नीलगिरीको १०१.६० रुपैयाँ, सूर्यकुण्डको ९५.२० रुपैयाँ र पिपुल्स इनर्जीको १०० रुपैयाँ नेटवर्थ रहेको छ ।

इप्पान र बोर्डबीच बुधबार भएको छलफलमा सेबोन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले नेटवर्थ ९० भन्दा बढी भएका कम्पनीलाई पनि तत्कालै आईपीओ अनुमति नदिने संकेत गरेका छन् ।

उनले कम्पनीहरूले बुझाएको अडिर रिपोर्ट (लेखापरीक्षण प्रतिवेदन) शंकास्पद हुने भन्दै त्यसको पनि अध्ययन गरेपछि मात्रै अनुमति दिने जनाएका छन् । उनले इप्पानका पदाधिकारीको भेटमा आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले पेस गरेको अडिर रिपोर्टका विषयमा महालेखाले प्रश्न उठाउने भन्दै त्यस्ता रिपोर्टको गहिरो ढंगले अध्ययन नगरी आईपीओ अनुमति दिन नसकिने बताएका छन् ।

उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने इप्पानका पदाधिकारीका साथै पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीले पेस गरेको अडिर रिपोर्टमाथि नै प्रश्न उठने भएको छ । ऊर्जा प्रबर्धकहरूले सेबोनका अध्यक्षका बिचौलियाले साना आयोजनाबाट ५ र ठूलाबाट ७ प्रतिशत कमिसन मागे भन्ने आरोप लगाएको समयमा बोर्डले भने यस्ता आयोजनाले पेस गरेको अडिट रिपोर्टमा नै प्रश्न उठाएका छन् ।

बुधबारको छलफलमा इप्पानका पदाधिकारीहरूले त्यही रिपोर्टको आधारमा कर तिरेको, त्यही रिपोर्टको आधारमा बैंकबाट लोन लिएको भन्दै शंका गर्न नहुने तर्क गरेका छन् ।