काठमाडौं । दुई ठूला र शक्तिशाली राजनीतिक दल मिलेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । तर, यति बलियो सरकारले पनिनेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेर राष्ट्र बैंक ऐनलाई नै मिच्दै छ । यसले गर्दा राष्ट्र बैंकमा रहेका दुई काबिल अधिकृतहरूले कार्यकाल पूरानगरी नै बिदाइ हुन बाध्य भएका छन् । यो सबैको मूल कारण गभर्नर पदमा राजनीतिक बाँडफाँड नै हो ।

डा. गुणाकर भट्ट र डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकका दुई प्रतिभाशाली कार्यकारी निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक हुन्छन्, जसमा यी दुबैले विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभागहरूमा काम गरेका छन् । उनीहरूले नेतृत्व गरेका विभागहरूमा कहिल्यै प्रश्न उठ्ने गरी काम नभएको उनको कार्यशैलीले देखाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको सफल संचालनका लागि गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको भूमिका जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यत्तिनै जिम्मेवारी कार्यकारी निर्देशकहरूको पनि हुन्छ । तर, राजनीतिक दाउपेचले गर्दा यी दुई क्षमताशाली अधिकृतहरूले आफ्नो पद छोड्न बाध्य भए ।

डा. भट्ट २०५७ सालदेखि राष्ट्र बैंकमा कार्यरत छन् । उनले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा गोल्ड मेडल प्राप्त गरेका छन् । उनी राष्ट्रबैंकको अनुसन्धान विभाग, प्रवक्ता र अर्थ मन्त्रालयमा सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरिसकेका छन् ।

तर, सत्ता साझेदार दलहरू (एमाले र काँग्रेस) बीच सार्वजनिक नियुक्तिमा भागबन्डा हुँदा गभर्नर पद काँग्रेसको कोटामा पर्यो । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुदूरपश्चिमका भट्टलाई गभर्नर बनाउने संकेत दिए । यसैले उनले वैशाख ५ गते राजीनामा दिए, तर कामू गभर्नर निलम ढुंगानाले अहिलेसम्म राजीनामा स्वीकृत गरिनन्  । यसले गर्दा नियुक्ति प्रक्रिया अल्झियो ।

अर्का कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश कुमार श्रेष्ठले पनि फागुन १८ गते राजीनामा दिए । उनी एमालेको महासचिव शंकर पोखरेलका नजिकका मानिन्छन् । उनले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गुट र एमालेको कोटाबाट गभर्नर बन्ने आशामा पद छोडे, तर एमालेले गभर्नर पाउन सकेन ।

डा. श्रेष्ठ अर्थशास्त्रमा पिएचडी हुन् । उनले लुम्बिनी प्रदेशको योजना आयोगमा उपाध्यक्षको रूपमा र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सल्लाहकारको रूपमा पनि काम गरेका छन् । हाल उनी राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य छन् ।

राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक दखलले दुई काबिल अधिकृतहरूलाई पद छोड्न बाध्य बनायो । यसले संस्थागत स्थिरतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । सरकारले यस्तो हस्तक्षेप रोकी योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्नुपर्छ, नत्र अरू पनि क्षमताशाली कर्मचारीहरू हराउनेजोखिम छ ।