काठमाडौं । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान)ले सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा पुँजीमा कर नलगाउने सुझाव दिएको छ ।
पुँजीमा कर लाग्ने स्थिति भएमा पुँजी पलायन हुने, लगानीको वातावरण बन्न नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने भन्दै सेयर प्रिमियम रकम उपर कर लाग्ने व्यवस्था नगर्न सुझाव दिएको छ ।
सेयर प्रिमियम पुँजीकै स्वरुप भएको र यसलाई कम्पनीको आयको रुपमा गणना गर्न नमिल्ने जनाएको छ । आयकर मात्र लाग्ने र पुँजी योगदानमा नलाग्ने सर्वमान्य सिद्धान्त भएकोले सेयर प्रिमियम रकममा आयकर लाग्नु भनेको पुँजीमा कर लाग्नु सरह भएको सुझावमा उल्लेख ।
सेयर प्रिमियम प्राप्त भएकै बखत आय नहुने तर त्यही प्रिमियम बोनस सेयर वितरण गर्दा आय हुने भन्ने व्यवस्थाको स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार नभएको सुझावमा उल्लेख छ । आय लेखाकंनको समयको अवधारणा अनुसार यसलाई आय मान्न नसकिने जनाइएको छ ।
आयकर ऐनको दफा ७ अनुसार व्यवसाय सञ्चालनबाट भएको मुनाफा वा लाभलाई मात्र कर प्रयोजनको लागि व्यावसयिक आय मान्ने व्यवस्था भएकोमा सेयर प्रिमियम व्यवसाय सञ्चालनसँग सम्बन्धित मुनाफा मात्र नभई लाभ समेत नभएको देखिने जनाइएको छ ।
सेयर प्रिमियमबाट जारी भएको बोनस सेयर ऐनको दफा ५३(३) को शर्त पुरा नभएकोले ऐनको दफा ५३ (१) ( क) अनुसारको वितरण भएको मान्न मिल्ने आधार नदेखिने उल्लेख छ ।
सुझावमा सेयर प्रिमियमबाट जारी भएको बोनस सेयर मुनाफाको पुँजीकरण नभएकोले ऐनको दफा ५३ (१) (ख) अनुसारको वितरण भएको मान्न मिल्ने आधार नदेखिने जनाएको छ ।
आयकर प्रयोजनको लागि कम्पनी र शेयरधनीहरु छुट्टै किसिमले उत्तरदायी हुने हुँदा फर्दर पब्लिक अफरिङ ( एफपिओ), वा अन्य कुनै माध्यमबाट प्राप्त प्रिमियम रकमबाट वोनस शेयर जारी गर्दा कम्पनीलाई दफा ५६ (३) आकर्षित नभई निकायका सेयरधनीलाई दफा ७ वा ९ बमोजिम कर लाग्ने देखिने जनाएको छ ।
तसर्थ पूजमा आयकर लगाएको कारण पूँजी पलायन हुन सक्ने तथा वैदेशिक लगानीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई मनन गर्दै पुँजीमा आयकर नलाग्ने गरी आर्थिक ऐन मार्फत स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको जनाएको छ ।
सुझावमा विधायिकी मनसाय पुँजीमा आयकर लगाउने भन्ने रहेछ भने पनि आयकर ऐन संशोधन गरी यस्तो कर नलाग्ने व्यवस्था गराउन सुझाव दिएको छ ।
कुनै कम्पनीले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) जारी गरी प्राप्त प्रिमियम रकमबाट बोनस सेयर जारी गर्छ भने बोनस सेयर बराबरको रकम उक्त कम्पनीका सेयरधनीहरुको आय हुने हुँदा रकमको परिमाणीकरण दफा २७ बमोजिम गरी दफा ७ वा ९ बमोजिम आयमा समावेश हुने तर दफा ५४ बमोजिम लाभांश कर आर्कषित नहुने सुझाव रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्