काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्युतीय सवारीमा दिएको छुट महसुल तथा कर छानविक गरी असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखाले आज सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदन अनुसार यी दुई भन्सार कार्यालयबाट दिएको छुट बापतको ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छानबिन गरी असुल गर्नु पर्ने औँल्याएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सवारी साधानको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मेटर क्षमता जाँच गरी रसूवा भन्सार कार्यालबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपानी भन्सार कार्यालयबा १ अर्ब ३ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट दिएको र उक्त रकम असुल गर्नु पर्ने देखाइएको छ ।

आर्थिक ऐन २०८० ले विद्युतीय सवारीसाधनहरुको मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएको सवारीसाधनको मोटर पिक पावर ५० देखि १०० किलोवाटसम्म भएमा भन्सार जाँचपास उपशीर्ष अन्य, अनएसेम्बल अन्य बाट जाँच पास गरी १५ प्रतिशत भन्सार महसुलm १० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै मोटर क्षमता १०० देखि २०० किलोवाट भएमा भन्सार जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था रहेको छ ।

विभिन्न पैठारी कर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधानको उत्पादन तथा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमता पुष्टि गर्ने टेष्ट रिपोर्ट संलग्न नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रेको क्याटलगका आधारमा सावारीसाधान १०० देखि २०० किलोवाट क्षभताको रहेको देखिएको महालेखाले औँल्याएको छ । तर रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट आयात भएका सावारीसाधनहरुको घोषणा बामेजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर उल्लेख गरी आयात गरिएको महालेखको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसबाट भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क र मूल्इ अभिवृद्धि कर असुल गर्नु पर्नेमा नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।