काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र एनसेलको बाँकी बक्यौता ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम असुल गर्नुपने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६२औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

समयभित्र नविकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने एक कम्पनीको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ वैशाख २५ गते सम्पन्न हुने र सो अवधिको ३ महिना अगावै २०७५ वैशाख २५ गते सम्म नवीकरण दस्तुरबापतको २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने थियो । २० अर्बमध्ये १८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ वैशाख २५ मा मात्र दाखिला गरी समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रहेको जनाएको छ ।

यस्तै एनसेलले २०६१ भदौ १६ मा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ सम्म २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा ६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको देखिएको छ । बाँकी १३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ४ करोडसमेत २ कम्पनीबाट ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।