काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युुत् र अन्य कम्पनीको आईपीओ निष्कासनमा थप कडाइ गर्ने भएको छ । २२ महिनादेखि सेबोनले आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएको र आईपीओ निष्कासन गर्न सहजीकरण गर्ने भन्दै केही बिचौलीयाले ५ र ७ प्रतिशत कमिशन मागेको चर्चा सेलाउन नपाउँदै बोर्डले बिक्री प्रबन्धकहरुसँग विभिन्न दर्जन बढी सूचना माग गरेको हो ।

बोर्डले वैशाख अन्तिम गत सबै निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकहरुलाई पत्र पठाउँदै जलविद्युत र अन्य शीर्षकका कम्पनीको एक दर्जन भन्दा बढी विवरण माग गरेको हो । यस्तै सेबोनले सम्पूर्ण निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकहरुलाई पत्र काट्दै निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन पेश गरेका संगठित संस्थाहरुको प्रमाणित विवरण तथा कागजातहरु पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।

सेबोनले जलविद्युत कम्पनीको हकमा व्यापारिक उत्पादन शुरु (कमर्सियल अपरेसन डेट, सीओडी) भएको मिति तथा अन्य समूहका कम्पनीको हकमा उद्देश्य बमोजिम व्यवसायिक कारोवार संचालन शुरु भएको वा हुने सम्भावित मिति सहितको विवरण माग गरेको छ । बोर्डले आगामी दिनमा कुनै संगठित संस्थाको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि निवेदन पेश गर्दा पनि अहिले माग भए अनुसार नै प्रमाणित हुने कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साधारण सभा सम्पन्न भएको मिति तथा सो सम्बन्धमा पेश भएका प्रतिवेदन तथा विषय सम्बन्धी विवरण तथा कागजात पठाउन निर्देशन दिएको छ । साधारणसभाबाट पारित निर्णय तथा लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेख भएको मितिसहितको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १३ गते दिएको निर्देशन अनुसार आव २०८०/८१ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण वमोजिमको वास्तविक नेटवर्थ तथा सोमा पुनःमूल्याइन (रिभ्यालुएसन) समावेश नगरी कायम नेटवर्थ निष्काशकर्ता संगठित संस्थाको लेखापरीक्षक तथा व्यवस्थापनबाट प्रमाणित गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै चालु आवको चैत मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण बमोजिमको वास्तविक नेटवर्थ तथा सोमा पुनःमूल्याउन (रिभ्यालुएसन) समावेश नगरी कायम नेटवर्थ गणना गरी निष्काशकर्ता संगठित संस्थाको लेखापरीक्षक तथा व्यवस्थापनबाट प्रमाणित गरेको कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डको नियमन विभागले लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणको आधारमा विवरणपत्रमा विभिन्न थप आधा दर्जन बढी विवरण थप्न निर्देशन दिइएको छ ।

जसमा विगत ३ आर्थिक वर्षमा संस्थाले अवलम्बन गरेको नयाँ लेखा नीति, सो नीति अवलम्ब गर्नुको औचित्य तथा कारण र सोको वित्तीय प्रभाव सम्बन्धी विवरण माग गरिएको छ । यस्तै आयोजना÷परियोजना भएको अवस्थामा व्याजको पुँजीकरण सम्बन्धी विवरण, अस्वभाविक आम्दानी तथा खर्च सम्बन्धी कारोवारको विस्तृत विवरण, सम्भावित दायित्व तथा त्यसबाट नेटवर्थमा पर्न जान सक्ने प्रभाव सम्बन्धी विवरण माग गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अपरिष्कृत वित्तीय विवरण र प्रक्षेपित वित्तीय विवरण बमोजिम विभिन्न वित्तीय अनुपातहरु जस्तै आम्दानी वृद्धि वा घटी, खर्चमा वृद्धि वा घटी, नाफा नोक्सानमा वृद्धि वा घटी, सम्पत्तिमा वृद्धि वा घटी लगायतका विवरण माग गरिएको छ । बोर्डले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार उल्लेखित विवरणको कारण सहति प्रस्तुत गर्नुपर्ने र उक्त विवरण विज्ञबाट प्रमाणित गराई बोर्डमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै आईपीओ निष्काशनकर्ता संस्थाबाट प्रवद्र्धित आयोजनाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेखित व्यापारिक उत्पादन शुरु हुनुपर्ने मितिको तुलनामा ढिला उत्पादन हुन गएमा पीपीएमा उल्लेख भए अनुसारको वार्षिक मूल्यवृद्धिको संख्यामा हुने कटौतीबाट कम्पनीमा पर्न जाने प्रभावलाई समेत आधारमा लिई तयार गरिएको प्रक्षेपित वित्तीय विवरण र अन्य वित्तीय परिसूचकहरु लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरी पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै जलविद्युत कम्पनीले प्रवद्र्धित आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु (सीओडी) र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) तथा सोको पछिल्लो संशोधन बमोजिमको आरसीओडी, आईआरआर, नर्मल पेब्याक प्रिपेड, डिस्काउन्ट पेब्याक प्रिपेड, नेट प्रिजेन्ट भ्यालु, कस्ट अफ क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी रेसियोको विवरण लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित विवरण माग गरेको छ ।

डेब्ट फाइनान्सिङ इन्स्टिच्यूसन सम्बन्धी विवरण (संस्था र रकम), प्रसारण लाइन सम्बन्धी विवरण (सम्पन्न कार्य प्रगति प्रतिशत, सवस्टेशनको नाम तथा ठेगाना, दूरी, क्षमता लगायत) का विवरण माग गरेको छ । यस्तै पछिल्लो १ वर्षमा संचालनलाई असर पुर्याउने प्रमुख घटना घटेको भए सोको विवरण, पीपीएको मूल सम्झौता तथा त्यसमा संशोधनहरुको मिति, यदि आरसीओडीमा विद्युत उत्पादन शुरु भइनसकेको भए त्यसको कारण तथा एक्सेप्टेडेड सीओडीको विवरण माग गरिएको छ ।

यस्तै विद्युत उत्पादन अनुमति प्रदान मिति, उत्पादन अनुमति बहाल रहने मिति तथा बाँकी अवधि तथा साथै उत्पादन अनुमतिको वहाल रहने मिति पश्चात् उक्त आयोजना हस्तान्तरण हुने वा अन्य प्रकारले व्यवस्था हुने हो सोको विवरण माग गरिएको छ । यस्तै पीपीए बमोजिमको इनर्जी टेबल, खरिद बिक्री दर र एक्सेलेशनसहितको विवरण र आयोजना निर्माण सुरु र सम्पन्न भएको मिति उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।

बोर्डले निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकहरुलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३, धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०७३, धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ र सो ऐनअन्तर्गत जारी भएका अन्य नियम, विनियम, निर्देशिका, बोर्डबाट जारी भएका निर्देशनहरु, प्रचलित ऐन नियम, नेपाल सरकारबाट जारी नीति तथा निर्देशन बमोजिम धितोपत्रको दर्ता तथा निष्काशन सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरुको पूर्ण पालना भएको यकीन गरी सो सम्बन्धमा तथ्य खुलाई विस्तृत विवरण सहित तयार गरिएको कम्प्लायन्स रिपोर्ट निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकको व्यवस्थापनबाट प्रमाणित गरी त्यसको सक्कल प्रति पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्ता विवरण पहिला पनि माग्ने गरेको सेबोनले जनाएको छ । अब म्यानुअल्ली भन्दा पनि डिजिटल माध्यमबाट सूचना अध्यावधिक गर्न यो विवरण माग गरेको बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले बताए । बोर्डले माग गरेको विवरणमा आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीका बिक्री प्रबन्धकका साथै सबैले यथाशक्य चाँडो पडाउनु पर्ने छ । यसले बोर्डको सूचना प्रणाली थप व्यबस्थित हुने र नियमन गर्न समेत सहज हुने बताइएको छ । यसले कम्पनीको कम्प्लायन्स कस्तो छ भनेर थाहा पाउन पनि सहज हुने बोर्डको दाबी छ ।