नयाँ दिल्ली । विदेश व्यापार महानिर्देशनालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक निर्देशनपछि भारतको केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बङ्गलादेशबाट आयात हुने विभिन्न श्रेणीका सामानमा तत्काल बन्दरगाह प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

व्यापार केन्द्रित अनुसन्धान समूह ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसियटिभ (जीटीआरआई) को रिपोर्टअनुसार भारतले भूमि बन्दरगाह (स्थलमार्ग) हुँदै बंगलादेशबाट हुने आयातमा लगाएको प्रतिबन्धले ७७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सामानमा असर पार्नेछ, जुन कुल द्विपक्षीय आयातको करिब ४२ प्रतिशत हो ।

केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालयले शनिबार बंगलादेशबाट विभिन्न श्रेणीका सामानआयातमा तत्काल लागु हुने गरी प्रतिबन्धको घोषणा गरेको हो ।

यो निर्णयपछि गार्मेन्ट, प्रशोधित खाद्य पदार्थ र प्लास्टिकका सामानजस्ता प्रमुख वस्तुहरू अब समुद्री बन्दरगाहहरूमा मात्र सीमित भएका छन् वा स्थलमार्गबाट पूर्णतया निषेधित भएका छन्।

नयाँ नीतिअनुसार वार्षिक ६१ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर मूल्यका बङ्गलादेशी कपडाहरू अब दुई तोकिएका बन्दरगाहहरूबाट मात्र भारत प्रवेश गर्न पाउनेछन्।

यो निर्णयले बंगलादेशको भारतमा सबैभन्दा आकर्षक निर्यात च्यानललाई गम्भीर असर पार्ने जीटीआरआईले जनाएको छ ।

भारतीय टेक्सटाइल निर्माताहरूले आफ्ना बंगलादेशी प्रतिस्पर्धीहरूले चिनियाँ कपडाको शुल्क–मुक्त आयात र पर्याप्त सरकारी निर्यात अनुदानबाट अनुचित लाभ लिनेगरेको बताएका छन् ।

यी कारणहरूले बंगलादेशी निर्यातकर्ताहरूलाई भारतीय बजारमा १०–१५ प्रतिशत मूल्य निर्धारणको लाभ दिन्छ। जीटीआरआईले आफ्नो रिपोर्टमा भनेको छ, ‘यी व्यापार उपायहरू अलग–अलग रूपमा देखा परेनन्।’

जीटीआरआईको रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘यो ढाकाले भारतबाट ठूलो सङ्ख्यामा सामान आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र चीनप्रति कूटनीतिक धुरी बनाएकोप्रति भारतको प्रतिक्रियाजस्तो देखिन्छ।

यो कदमलाई बंगलादेशका अन्तरिम मुख्य सल्लाहकार मोहम्मद युनुसको विवादास्पद टिप्पणीको प्रतिक्रियाको रूपमा पनि हेरिएको छ।

बंगलादेशका प्रमुख सल्लाहकार युनुसले चीनमा दिएको सम्बोधनका क्रममा भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूलाई ‘भूपरिवेष्ठित क्षेत्र र समुद्रसम्म पहुँच नभएको क्षेत्र’ भनेका थिए । यो टिप्पणीले कूटनीतिक घर्षण निम्त्याएको छ, भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई यस क्षेत्रको कनेक्टिभिटी र स्थितिलाई कमजोर पार्ने रूपमा हेरेका छन्।

ढाकाको चीनसँगको बढ्दो निकटतालाई उजागर गर्दै प्रतिवेदनमा सन् २०२४ को मध्यमा शेख हसिनाको भारतसमर्थक सरकारको पतन र मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम प्रशासनको उदयले बङ्गलादेशको बेइजिङसँग सहकार्य गर्ने इच्छा जगाएको उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०२५ को मार्चमा भएको युनुसको चीन भ्रमणका क्रममा २.१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको नयाँ लगानी तथा सहयोग सम्झौता भएको थियो । यी सबै घटनाक्रमका साथै टिस्टा नदी विकास जस्ता पूर्वाधार परियोजनाहरूले यस क्षेत्रमा भारतको स्थितिको लागि महत्त्वपूर्ण खतरा खडा गरेको छ।

सन् २०२४ को अन्त्यदेखि बङ्गलादेशले भारतीय निर्यातमा शृङ्खलाबद्ध प्रतिबन्ध लगाएको छ । यी प्रतिबन्धले सन् २०२५ को अप्रिलमा पाँच प्रमुख बन्दरगाहबाट भारतीय धागो आयातमा प्रतिबन्ध, चामल ढुवानीमा कडा प्रतिबन्ध र कागज र सुर्तीदेखि माछा र पाउडर दूधजस्ता दर्जनौं भारतीय सामानको आयातमा प्रतिबन्ध समावेश छ । ढाकाले आफ्नो भूमि भएर आवतजावत गर्ने भारतीय सामानमा प्रतिटन १।८ टका प्रति टन ट्रान्जिट शुल्क लागू गरेको छ ।

रिपोर्टमा भनिएको छ, यी संचयी कार्यहरू, परिचालन ढिलाइ र कडा बन्दरगाह निरीक्षणले भारतीय निर्यातकर्ताहरूलाई बाधा पुर्याएको छ र व्यवस्थित प्रतिक्रियाको लागि अह्वान गरेको छ ।