काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग–२०८१ को सुझाव कार्यान्वयका लागि समयपसीमा तोकेर कार्यायोजना तयार पारिएको छ ।

खनाल आयोगले तयार पारेको सुझाव कार्यान्वयनका लागि ‘आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना–२०८२’ कार्ययोजना तोकिएको छ । २०८२ वैशाख २ गतेको निर्णयबमोजिम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो ।

समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको हो । समितिले प्रतिवेदनउपर विश्लेषण र छलफल गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझावहरूलाई क्रियाकलापमा रूपान्तरण गर्दै क्षेत्रगत तथा मन्त्रालयगत जिम्मेवारी र समयसीमा सहितको कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधारका अतिरिक्त सुधारका विस्तृत क्षेत्रहरूलाई समेत समेटेको छ । प्रतिवेदनमा क्षेत्रगत रूपमा दिइएका सुझावहरूलाई सोहीअनुसार कार्ययोजनामा समावेश गरिएको जनाइएको छ । कार्ययोजनाले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै सम्बन्धित विषयक्षेत्रको कार्यसम्पादनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

मन्त्रालयहरूले आफ्ना मातहतका विभाग, निकाय, कार्यालय वा महाशाखालाई कार्य बाँडफाँट गरी कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले माइलस्टोनसहित स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य कार्ययोजना तयार गरी आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्ययोजनामा उल्लिखित क्रियाकलापहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यो कार्ययोजनालाई आन्तरिकीकरण गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हुनेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त कार्ययोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ ।

यसको सहजीकरणको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालय तथा निकायहरूले उक्त क्रियाकलापहरू सम्पादनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग गर्नुपर्नेछ । यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने जनाइएको छ ।

जिम्मेवार वा सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा पहिचान गरिएका क्रियाकलापहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय आवश्यक छ। यो समन्वय स्थानीय तहसँगको हकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले र प्रदेशसँगको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।