काठमाडौं । सदनदेखि सडक तथा मिडियामा पछिल्लो समय एउटा विषयको निकै चर्चा हुन्छ नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स ।

अहिले नेपालमा सेयर कारोबार गर्नका लागि सरकारको बहुमत स्वामित्व भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मात्र छ ।

सेयर बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारकै योजनाअनुसार नै सेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टकको लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया धितोपत्र बोर्डले १५ वर्ष अगाडिसमेत प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष भएर जाने अधिकांश अध्यक्षले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यो पूरा हुन भने सकेन ।

नेप्सेको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड भए पनि दुवै संस्थाका प्रमुखलाई सरकारले नियुक्त गर्ने हुँदा नेप्सेको प्रमुखले नियामक निकायलाई नटेर्ने गरेको आरोप बोर्डमा अध्यक्ष भएर जानेहरूले अनौपचारिक बेला–बेला औपचारिक कार्यक्रममा बताउने गर्छन् ।

धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते ४५ दिनको म्याद राखेर नयाँ स्टकको लाइसेन्स, वस्तु विनियम बजार सञ्चालनको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसमा आवेदन दिन १० दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि आवेदन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

२०७९ असोज २ को सूचना विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा २०७९ कात्तिक ४ गते रिट दायर भएको थियो । अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशअनुसार उक्त सूचना बमोजिमका कामकारबाहीहरु यथास्थितिमा
राखिएको थियो ।

तर, सर्वोच्च अदालतले २०७९ चैत २६ गते रिट खारेज गरेपछि चैत ३० गते बोर्डले पुनः बाँकी रहेको अवधिका लागि आवेदन माग गर्यो । धितोपत्र
बोर्डको ऐनले धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने अधिकार दिए पनि सरकारले निर्णय नगर्दासम्म लाइसेन्स दिन सक्दैन ।

सरकारले नै लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेपछि धितोपत्र बोर्डले २०७९ साल असोज २ गते ४५ दिनको समय राखेर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज तथा कमोडिटी एक्सचेञ्जको समेत लाइसेन्स दिने भन्दै आवेदन माग गरेको थियो ।

आवेदन समय १० दिन बाँकी रहेको बेला सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएर नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दियो । सर्वोच्चले २०७९ साल चैत २६ गते अल्पकालीन आदेश खारेज गर्दै लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बाटो खुलायो ।

सोअनुसार धितोपत्र बोर्डले चैत ३० गते बाँकी १० दिनका लागि म्याद राखेर नयाँ आवेदन खुलायो । जसमा हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज, नेसनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिए ।

लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्ने निर्णय वैशाख २८
गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट गरे । सरकारको निर्णयअनुसार धितोपत्र बोर्ड
 लाइसेन्स प्रक्रियाबाट पछाडि हट्यो ।

२०८० साल जेठमा संसदीय अर्थसमितिले समेत तत्कालका लागि स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया रोक्न निर्णय दियो । २०८० साल कात्तिक २४ गते नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया खुला गर्ने निर्णय अर्थसमितिले गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया रोकिएको हुँदा धितोपत्र बोर्डले चाहेर मात्र नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन । त्यो बेला बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाल थिए । हमाल आफ्नो कार्यकालमा नै नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिएर जान चाहेका थिए । तर, सरकारले नचाहेपछि हमालले लाइसेन्स दिनै सकेनन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार हमालले दिन लागेको लाइसेन्स प्रचण्ड सरकारबाट रोक्ने काम एउटा व्यावसायिक घरानाले गरेको थियो । आफूले लाइसेन्स नपाउने भएपछि प्रतिस्पर्धी समूहले पाउन लागेको लाइसेन्स रोक्ने काम सो समूहले गरेको थियो । त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको मुख्य विवाद नै दुईवटा समूहमा कसले लाइसेन्स पाउँछ भन्नेमा नै हो ।

प्रचण्ड सरकारले २०८० साल माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ९ गते राष्ट्र बैंकका सञ्चालकसमेत रहेका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको नेतृत्वमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यक्ता सहित सेयर बजारको विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्यो ।

२०८० साल पुस २० गते भने २ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेर नयाँ स्टक 
एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिन नसकेर हमालको कार्यकाल पूरा भयो । त्यसपछि भने धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको विवाद नै निकै लामो समयसम्म चल्यो ।

हमालको कार्यकाल सकिने बेला अर्थमन्त्री कांग्रेसबाट डा. प्रकाशरण महत थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्रीमा माओवादीका नेता वर्षमान पुन आए । स्टक 
एक्सचेञ्ज लाइसेन्स लिने प्रतिस्पर्धाले गर्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद ११ महिनासम्म खाली भएको थियो । सरकारले सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई २०८१ साल मंसिर १० गते ४ वर्षसम्मका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

प्रचण्डले आफ्नो सरकार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको कारण ढलेको समेत आरोप लगाए ।

प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले
 शिवाकोटी नेतृत्वमा बनेको समितिले दिएको सुझावलाई स्वीकार गर्ने निर्णय लियो । सोअनुसार अर्थ मन्त्रालय हुँदै धितोपत्र बोर्डमा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । बोर्डले लाइसेन्स दिन लागेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, र डा. मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापालगायतले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जका लाइसेन्स रोक्न माग गरेको रिट खारेज गरेको थियो ।

सर्वोच्चले समेत दुई पटक नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स खुलाउन बाटो खोलिदिएको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डले प्रक्रियाअनुसार लाइसेन्स दिने
प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको जनाएको छ । धितोपत्र बोर्डले शिवाकोटी नेतृत्वको
समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने र यसलाई सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठसहित अर्थ मन्त्रालयबाट महेश बराल, कानुन मन्त्रालयबाट विनोदकुमार भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट रेवतीप्रसाद नेपाल सञ्चालक छन् । यस्तै नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था (आइक्यान) बाट निल सारु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट गोकर्ण अवस्थी र स्वतन्त्र सञ्चालक भोलानाथ ढुंगाना सञ्चालक छन् ।

जसमा आइक्यानको अध्यक्ष आगामी महिनादेखि सारु हुनेछन् । आइक्यानको अध्यक्ष भएपछि सारुको स्वतः सञ्चालकबाट बाहिरिने छन् । ढुंगानाको कार्यकाल पनि दुई महिना जतिरहेको छ ।

बिहीबार बोर्ड बैठकमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले
सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरेका थिए । जसमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि गर्ने सञ्चालक महेश बराल र कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि गर्ने सञ्चालक विनोद भट्टराईले सहमति जनाए ।
तर, उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशकसमेत रहेका सञ्चालक गोकर्ण अवस्थी त्यो प्रस्तावमा सहमति भएनन् । बोर्ड बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठ र सञ्चालक अवस्थीबीच एक खालको विवाद जस्तो परिस्थिति देखिएको थियो । दुईजना सञ्चालक सारु र ढुंगाना आफ्नो कार्यकालमा स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि नबढे हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा छन् ।

राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक नेपाल विगतमा लाइसेन्सको पक्षमा भए पनि पछिल्लो समय भने अनिर्णित बनेका छन् । राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेल कार्यकारी निर्देशकहरूको नयाँ टिम तयार गर्ने योजनामा रहेको हुँदा उनको सञ्चालक पद निरन्तरता नहुन पनि सक्ने हुँदा नेपाल अनिर्णित बनेका हुन् ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले शिवाकोटी नेतृत्वको समितिमा बनेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सोअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छन् । सोअनुसार
बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

सर्वोच्चले प्रक्रिया नरोकेको र सरकारको नीति अर्को स्टकको लाइसेन्स दिने भन्ने रहेको हुँदा अध्यक्ष श्रेष्ठ लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा छन् । नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा निजी लगानी खुला गरेपछि त्यो पाउने भनेको कुनै–कुनै व्यवसायी र व्यवसायीहरुको समूहले हो । यही विवादले बोर्डले अहिलेसम्म लाइसेन्स दिन सकेको छैन ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ सरकारले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि सरकारले चाहे मात्र प्रक्रिया रोकिने होइन भनेप्रक्रिया नरोक्नेमा लागेका छन् । सोअनुसार नयाँ स्टकको लाइसेन्सको प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी उनको छ ।

‘केही सञ्चालकलाई अख्तियार लाग्छ भन्ने डर देखाइएको छ,’ बोर्डका एक सञ्चालकले भने, ‘केही सञ्चालक एउटा व्यावसायिक समूहले लाइसेन्स पाउने ग्यारेन्टीमा मात्र लाइसेन्स खुला गर्ने पक्षमा छन्, यही कर्पोरेट वारले लाइसेन्स प्रक्रिया बिथोलिएको हो । अब नियमअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’