काठमाडौं । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा भ्रष्टाचारले गाँजेको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामकदेखि सेवा प्रदायकसम्म सबैको ध्यान भ्रष्टाचारमा गढेको छ ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारले पूर्वमन्त्री, कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक हुँदै सामान्य कर्मचारीसम्मलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको छ ।

आज मात्रै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहित १८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै पहाडीसहित १८ जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा जनही ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । उक्त बिगोमध्ये खर्च भएको ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ रुपैयाँ ८५ पैसा प्रतिवादीहरूबाट असुल गर्न माग दाबी गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार नेपाल टेलिकमको जिएसएम मोबाइल, फाइबर इन्टरनेट, लिज्ड लाइन, वायरलाइन र वायरलेस सेवाको बिलिङका सम्बन्धमा गैरकानुनी तरिकाले खरिदबिक्री गरी अनियमिता भएको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगले उपकरण खरिदमा बदनियत राखिएको र सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

आपसी मिलेमतोमा सार्वजनिक संस्थालाई हानी–नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले एकीकृत बिलिङ प्रणालीका लागि पाँच वर्षको सम्झौता गरिएको आयोगको दाबी छ । आयोगले बिगोअनुसार कारबाहीको माग गर्दै आज मुद्दा दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा पहाडीसहित नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य (प्रतिभा श्रेष्ठ), तत्कालीन प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, तत्कालीन निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, तत्कालीन निमित्त निर्देशक अमूल प्रधान, तत्कालीन प्रबन्धक देवेन्द्र खतिवडा, तत्कालीन उपप्रबन्धक राजीव कुमार केसी, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा कर्ण (हेमप्रभा रामप्रताप कर्ण), र परमात्मा भट्टराई रहेका छन् ।

यस्तै, बेइजिङस्थित एसिया इन्फो युह्याङ सफ्टवेयरका सिनियर डाइरेक्टर लोङ योङ, एसिया इन्फोका लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेसनलका डाइरेक्टर शैलेश श्रेष्ठ तथा एसिया इन्फो युह्याङ सफ्टवेयर पनि मुद्दामा प्रतिवादी छन् ।

यो आइतबारको घटना हो । यस्ता घटना दूरसञ्चार क्षेत्रमा यसअघि पनि भइरहेका थिए ।

जेठ १ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि ‘टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम’ ९टेरामक्स० प्रविधि उपकरण खरिदमा घोटाला गरेको भन्दै कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ व्यक्ति र दुई कम्पनीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

आयोगले ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ रुपैयाँ बढी बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद मोहनबहादुर बस्नेत, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी र अच्युतानन्द मिश्रसमेत मुद्दामा मुछिएका थिए ।

त्यसैगरी प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक सन्दीप अधिकारी, परामर्शदाता भियानराइज सोलुसनका सीईओ जमाल अनौती, सोही कम्पनीको लोकल एजेन्ट कनेक्सन ट्रेड लिङ्क प्रालि काठमाडौंका अध्यक्ष दिलीपकुमार गुरुङ र निर्देशक तेजप्रसाद खरेल समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।

टेरामक्स उपकरण खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राधिकरणका ८ जना कर्मचारी ९निर्देशक र उपनिर्देशक तह० मुछिएका थिए । जसमा ३ जना निर्देशक र ५ जना उपनिर्देशक थिए । राय, हाडा र आचार्य निर्देशक हुन् भने पन्थ, बस्नेत, वस्ताकोटी, मिश्र र अधिकारी उपनिर्देशक हुन् । मुद्दा दायर भएसँगै उनीहरू निलम्बनमा परेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन, २०८० साल चैत १५ गते आयोगले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम ९एमडीएमएस० खरिदमा अनियमिता गरेको भन्दै प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झासहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा पूर्व अध्यक्ष झा र खनाल, पूर्व वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल, बहालवाला निर्देशकहरू दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ र सन्दीप अधिकारी थिए । आयोगले विशेष अदालतमा ९१ करोड ९८ लाख ३० हजार ८८२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो ।

एमडीएमएस प्रकरणमा विजयकुमार राय, दीपेश आचार्य, सुरेन्द्र हाडा, अच्युतानन्द मिश्र, रेवतीराम पन्थ र सन्दीप अधिकारीलाई अदालतले सफाइ दिएको थियो । तर पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई विशेष अदालतले ५ करोड ८० लाख १४ हजार ८२८ रुपैयाँ जरिवानासहित १३ महिनाको कैद सजाय सुनाएको थियो ।