काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषण गर्न थाले । सबैले ध्यान दिएर सरकारको आगामी आवको बजेट सुनिरहेका थिए । बजेट भाषणका क्रममा मन्त्री पौडेल २२७ नम्बर बुँदामा लेखिएको विषय पढ्न थाले । जहाँ लेखिएको थियो ‘…रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरूप विद्युत् खरिद सम्झौता गरिनेछ ।’

मन्त्री पौडेलले यो बुँदा पढेको सुन्नासाथ सबै जलविद्युत् प्रवर्धकहरू उष्ण गर्मी भएको ठाउँबाट एकाएक हिमालको फेदीमा रहेको चिसो पानीमा डुबुल्की मारे झै भए । आगामी आवको बजेटमा भएका अन्य राम्रा काम पनि ऊर्जा प्रबर्धकका लागि यही एउटा विषयले बिर्सायो । संसद्मा बजेट भाषण सकिना साथ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विरोध जनायो ।

विरोधसँगै यो विषय बजेटमा कसले प्रवेश गरायो ? भन्ने सबैको चासोको विषय बन्यो । आखिर कसले प्रवेश गरायो यो विषय बजेटमा ? बजेट बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीका साथै अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, बजेट महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभागका महानिर्देशकलगायत रहन्छन् । बजेट बनाउँदा सरकारले मन्त्रालयको गेटमा चुकुल लगाएर, सुरक्षा अधिकारी तैनाथ गरेर बजेट बनाइन्छ । त्यति हुँदा पनि यो विषय बजेटमा कसले, कसरी प्रवेश गरायो सबैमा प्रश्न त्यही छ ।

यसलाई कतिपयले विद्युत् प्राधिकरणले संस्था जोगाउन ठूलो योजना बनाएको, आफूलाई आवश्यक पर्ने बिजुली खरिद गर्ने र आवश्यक नपरेको खण्डमा बिजुली नकिन्ने बजेटमा नै यो व्यवस्था घुसाउन लगाएको, संस्थालाई वित्तीय रूपमा टाट उल्टिन नदिन यो नीति बजेटमा प्रवेश गराएको तर्क कतिपयले गरेका छन् ।

कुलमान घिसिङ हुँदा नाफामा भनिएको प्राधिकरण हितेन्द्रदेव शाक्यले सवा ५ अर्ब नोक्सानीमा रहेको देखाएका छन् । उनलाई प्राधिकरण नाफामा लैजानुपर्ने बाध्यता पनि छ । वर्षातको समय सुरु भएपछि विद्युत् उत्पादन बढ्छ । नेपालमा खपत धेरै छैन । विद्युत् खपत हुने कुनै उद्योग व्यवसाय थपिएका छैनन् । प्राधिकरणले जति विद्युत् खरिदबापत खर्च गरे पनि प्राधिकरणले सबै विद्युत् बिक्री गर्ने सम्भावना छैन।

यसअघि पनि प्राधिकरणले अनौपचारिक रूपमा वर्षातको समयमा ‘टेक एन्ड पे’ नीति लिएको छ । माग उच्च भएपछि आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन कटौती गर्न निर्देशन दिने गरेको नयाँ घटना हैन। अहिले भने बजेटमा नै यो व्यवस्था गरिएको छ।

यो विषय बजेटमा नै आएपछि इप्पानले मन्त्रालय, विभिन्न दलका नेतृत्वलाई भेट्न थालेको छ । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा इप्पानसँगको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको २२७ नम्बर बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अप्ठ्यारो नपर्ने जिकिर गरे ।

तर, अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने आश्वासन भने दिएर पठाएका छन्। उत्पादकहरूले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे ।

‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्थाले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रबर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत् प्राधिकरणमै नजाने इप्पानको तर्क छ ।

आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रबर्द्धकहरूले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने इप्पानको तर्क छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इप्पानको आपत्ति नभएको तर ‘टेक एन्ड पे’ भन्ने शब्द राख्दा २०७५ सालदेखि पीपीए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रबद्र्धकहरू निकै निराश भएकाले उक्त शब्द हटाउनै पर्ने बताए ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए । विद्युत् उत्पादन र व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफैं बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भए पनि अहिले विद्युत् प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नुसरह भएको उनको भनाइ छ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि त्यस्तो पीपीए गर्नु र नगर्नुको के अर्थ ? दुलालले प्रश्न गर्दै भने । अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका र पीपीएका लागि निवेदन दिएका १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरू नदी प्रवाही रहेकाले ती आयोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको इप्पानको दाबी छ ।

ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने अवस्था आएको इप्पानले जनाएको छ । उक्त रकम प्रवर्धकको डुब्न लाग्दा पनि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का यो विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयका सचिवहरू आगामी आवको बजेटमा सुझाव दिँदा उक्त बुँदा राख्न सुझाव नदिएको बताउँछन् ।

प्राधिकरणले सक्दैन भने विद्युत् व्यापारका लागि अर्को कम्पनी बनाउनुपर्ने तर, यो विषय जसरी पनि सच्याउनुपर्नेमा मन्त्री खड्का छन् । ‘भुलबस बजेटमा आएको हो भने सच्याउनुपर्छ । तर, जानाजान हालिएको हो भने मन्त्रालय पनि निजी क्षेत्रसँगै उभिन्छ’, मन्त्री खड्काले भनेका छन् ।

उनले सुक्खायाममा अर्को वर्षदेखि भारतबाट बिजुली ल्याउनु नपरोस् भन्ने आफ्नो सोच रहेको तर, यस्ता कुरा बजेटमा आउँदा आफ्नो योजना र सरकारको बाटो ठीक उल्टो भएको दाबीसमेत मन्त्री खड्काको छ ।

खड्काले कि राज्यले प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने, कि निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने समेत तर्क गर्दै आएका छन् । सरकार आफू पनि नगर्ने, अरूलाई पनि गर्न नदिने नीतिले देश विकास नहुने मन्त्री खड्काको दाबी छ ।

सरकार ‘टेक एन्ड पे’ बाट पछि नहट्ने हो भने बैंकले लगानी नगर्ने प्रवर्धकहरूको तर्क छ । यता ऊर्जामन्त्री खड्काले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘टेक एन्ड पे’ को विषयलाई लिएर जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी नगर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँछन् ।

गत साता एक कार्यक्रममा उनले बजेटमा राखिएको ‘टेक एन्ड पे’ को विषयलाई लिएर लगानी नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए । ‘बजेटमा ‘टेक एन्ड पे’ को शब्दले प्रवेश पाएपछि वित्तीय व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चिन्ता लिनुभएको होला, नआत्तिकन लगानी गर्नुहोस्, उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयको होइन, सो प्रस्तावलाई संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री खड्काले भने ।

सरकारले बजेटमा उक्त व्यवस्था गरेको र इप्पानले विरोध गरिरहेको समयमा केही बैंकरहरू यही व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्ने हो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘जलविद्युत् कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गरेपछि किन्ने निकाय छ भनेर, बिजुली बेचेर ऋण तिर्छन् भनेर बैंकले लगानी गर्ने हो’ एक बैंकरले भने ‘विद्युत् किन्ने निकायले नकिन्ने हो भने कर्जा भुक्तानी गर्ने निश्चितता हुँदैन, यस्तो अवस्थामा बैंकले लगानी गर्न सक्दैनन् ।’

विद्युत् किन्ने निकाय नभएपछि बैंकले रिक्समा लगानी गर्न नसक्ने ती बैंकरको तर्क छ । ‘बैंक आफैंले पैसा जेनेरेट गरेर कर्जा दिने होइन’ ती बैंकरले भने, ‘हामीले निक्षेपकर्ताले निक्षेप राखेको पैसा कर्जा दिने हो । कर्जा उठ्ने निश्चितता नभएसम्म कर्जा दिन सकिँदैन ।’

अहिले विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने एकल निकाय विद्युत् प्राधिकरण मात्रै छ । सरकारले समयमा नै प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी व्यवस्था गरेको भए ‘टेक एन्ड पे’ आउँदा पनि कुनै चिन्ता नहुने थियो । अहिले विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा लगाउन भनेर सरकारले प्रसारण दस्तुर (ह्विलिङ चार्ज) सम्बन्धी निर्देशिका बनाउने तयारी गरेको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले उक्त नीति बनाउन अध्ययन समिति बनाएको छ । समितिले आगामी साताभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने भएको छ । समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगले सरोकारवाला पक्षसँग यसका लागि आवश्यक सुझाव माग्ने आयोगकी प्रवक्त मनदेवी श्रेष्ठले बताइन् ।
सरोकारवाला निकायको सुझावपछि आयोगले निर्देशिका बनाउने छ ।

निर्देशिका लागू भएपछि विद्युत् प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिन सकिने आयोगको भनाइ छ । आयोगले प्रसारण लाइन भाडामा लगाउने उद्देश्यसहित यसअघि २०७९ वैशाखमा पनि निर्देशिकाको मस्यौदा बनाइसकेको थियो । निर्देशिका लागू भएपछि निजीक्षेत्रले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन भाडा तिरेर प्रयोग गर्न पाउने छन् । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी प्रसारण लाइन प्रयोग गरेका छन् । सरकारी प्रसारण लाइन भाडामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको धेरै समय भयो । सरकारले प्रसारण लाइनकै काम गर्न राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी स्थापना गरेको छ । निर्देशिका लागू भएपछि सरकारी प्रसारण लाइन निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न दिने बाटो खुल्नेछ । त्यस्ता प्रसारण लाइनको भाडादर निर्धारण निर्देशिकाले गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यता सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिने छ । विद्युत् प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एंव ह्विलिङ चार्ज निर्धारणलगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइने छ’, भन्ने उल्लेख छ ।

अहिलेको विद्युत् ऐनमा ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी व्यवस्था छैन । हाल संसदमा रहेको विद्येयक पारित भएर ऐन बनेपछि मात्रै यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जाने छ । ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी व्यवस्था थियो भने अहिलेको विवाद आउने सम्भावना थिएन ।

ह्विलिङ चार्ज लागू भएपछि प्राधिकरणलाई चार्ज तिरेर विद्युत् लैजान सकिन्छ । यसले कुुन आयोजनले उत्पादन गरेको विद्युत् कुन उद्योगले कति प्रयोग गरेको छ थाहा पाउन सकिन्छ । ह्विलिङ चार्ज र ग्रिड कोडाको व्यवस्था अघि बढाएको जनाएपछि विभागले यो काम कहिले टुंगो लगाउने हो त्यसमा अन्यौलता भने कायमै छ ।

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सिधै खरिद बिक्री गर्दा प्रवर्धकले उत्पादन गरेको बिजुली खोलामा बजेर जाने सम्भावना हुने थिएन । बैैंकलाई कर्जा दिन समस्या हुने थिएन । व्यापारीले बिजुली सस्तोमा किन्न पाउने थिए भने प्रबर्धकले अहिलेको भन्दा बढी मूल्यमा बिजुली बिक्री गर्न पाउने थिए । यो सबैकाम सरकारको उदासिनताले रोकिएको हो ।

सरकारले समयमा नै ऊर्जा प्रवर्धकहरूलाई क्रस बोडरसहित ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन लाइन नदिने हो भने दीर्घकालमा धेरै नै असर पर्ने जानकारहरूको तर्क छ । यो भयो भने ‘टेक एन्ड पे’ नीति कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिनुपर्ने भन्दै इप्पानले मात्रै होइन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको छ ।

अहिले प्रबर्धकले उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले किनेर उद्योगीलाई बिक्री गर्ने गरेको छ । सीएनआईले प्रबर्धकले उत्पादन गरेको विद्युत् सिधै उद्योगीले किन्न सक्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आएको छ । यसका लागि विभागले ह्विलिङ चार्जसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउनुपर्छ र सरकारले विद्युत् विधेयक समयमा नै पारित गर्नुपर्छ ।

विद्युत् व्यापार गर्न भन्दै उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा लगायतको पावर ट्रेड एन्ड इनर्जी एक्सचेञ्ज, इप्पानले नेपाल पावर एक्सचेञ्ज (नेपेक्स) सहित ६ वटा संस्थाले विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएका छन् । यी कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छैनन् । नेपेक्से भारतीय कम्पनी मणिकरण पावरसँग निजी क्षेत्रबाट उत्पादित ५०० मेगावाट विद्युत् बिक्रीका लागि सम्झौता भएको छ । तर, सरकारले ब्यापारको लाइसेन्स दिएको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणका एक अधिकारीले ‘टेक एन्ड पे’को विवाद कुनै एक निकायभन्दा पनि सबै सरोकारवाला निकाय बसेर दीर्घकालका लागि हुनेगरी मिलाउनुपर्ने बताए । ‘निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर जानु पनि हुँदैन, उहाँहरूको लगानी डुब्नु पनि भएन, बैंकको कर्जा पनि डुब्नु भएन’, उनले भने, ‘प्राधिकरणले खपत नहुने विद्युत् किनेर संस्था नै टाट उल्टिने अवस्था पनि आउनु भएन ।’ अहिले नै केही नबितेको भएपनि प्राधिकरण, निजी क्षेत्र बच्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।