काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउनु पूर्व २०८१ असार ११ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज ( सेजन) ले आयोजना गरेको ‘प्रि–मनिटरी पोलिसी डिसकस’ कार्यक्रममा उपस्थित एक व्यक्तिले प्रश्न गरे ‘गभर्नर साहेब, बैंकमा कर्जा लिन गयो भने कुनै पनि बैंकले बिना कमिशन कर्जा नै दिँदैनन् । सक्नुहुन्छ भने त्यस्ता बैंकलाई समातेर कारबाही गर्नुहोस । हामी जस्ता साना ऋणीले कर्जा लिने सहज वातावरण बनाइदिनु हवस् ।’ तर, ती प्रश्नकर्ता व्यक्तिले बैंकको नाम भने बताएनन् ।

उनले यो प्रश्न गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकका वर्तमान गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले करिब आधा घन्टा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए । प्रस्तुति पछि उनले प्रश्न कर्ताको प्रश्न पनि सुनेका थिए । प्रश्नकर्ताको प्रश्न लगत्तै तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बोल्ने पालो आयो । अधिकारीले सम्बोधनसँगै सिधै प्रश्नकर्ताको खुलदुली मेटाउने प्रयास गरे, तर फरक शैलीमा । अधिकारीले भने ‘भर्खरै एक जना प्रश्नकर्ताले निकै गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो । बैंकका कर्मचारी, उच्च पदस्थलाई कमिशन नदिइ कर्जा पाइँदैन भनेर । उहाँले यस्ता सार्वजनिक फोरममा बोल्दै गर्दा के बोल्न हुन्छ, के हुँदैन भनेर हेक्का राख्नैपर्छ । कतिपय कुरा अरुलाई आरोप लगाउँदा पुष्टि हुँदैन भने त्यसको कानुनी जवाफदेहिता आफूले पनि लिनुपर्नेमा हेक्का राख्नुपर्छ । म उहाँलाई यो कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।

तपाईँले भनेको जस्तो कुन बैंकले कति कर्जा लिन जाँदा कमिशन मागेको हो, त्यसको प्रमाणसहित राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नु । राष्ट्र बैंकको गुनासो सुन्ने पोर्टल पनि छ । गल्ती गरेको हो भने कारबाही हुन्छ ।’ गभर्नर अधिकारीको भाषण नसकिँदै कार्यक्रम स्थल बाहिर कफी स्थलमा केही सञ्चारकर्मी र उद्योगी तथा व्यवसायीको कफी गफ चलिरहेको थियो । त्यो बेला एक उद्योगी तथा व्यवसायीले भनिहाले ‘प्रश्न सोध्नेले भनेको कुरा ठिकै हो । ‘ख’ वर्गका, त्योभन्दा तलका उद्योगी तथा उदाउँदा व्यवसायीले सजिलै बैंकबाट ऋण पाउँछन् र ? बिना कमिशन केही चल्दैन । भित्र गभर्नरले भाषणमा त कारबाही गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । यो सबै गफै हो । बिना कमिशन कर्जा कसले ल्याउँछ लु हेरांै त ! मैले आफूलाई ‘क’ वर्गको भन्न खोजेको होइन, तर धेरै कठिन छ कर्जा लिन ।’

तत्कालीन गभर्नर अधिकारीले कमिशन माग्नेलाई कारबाही गर्छु भनेको एक वर्ष बित्न नपाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऋण दिलाइदिएबापत घुस लिने नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारीसहित पाँच जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल बैंकबाट हुने ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिने भन्दै अध्यक्ष डा. अधिकारीले घुस लिएको आयोगको दाबी छ । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१ बेलहियामा रहेको भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको परियोजनालाई एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८६ हजार ७६५ रुपैयाँ ऋण दिलाइदिनका लागि बैंकका अध्यक्ष डा. अधिकारीले १९ लाख रकम लिएको आयोगको दाबी छ ।

ऋण प्रक्रियाका लागि बैंकमा कागजात पेस गरेपछि भुसाल हस्पिटालिटीका अध्यक्ष बालकृष्ण भुसाल र उनका छोरा अंकित भुुसालसँग पटक–पटक भेटघाट गरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत कुराकानी गरेको पाइएको छ । ऋण मिलाई सहजीकरण गर्न गराउन लक्की भनिने खुस नसिब अन्सारीसमेतको मिलेमतोमा २०८१ भदौ ३ गते फरक–फरक व्यक्तिमार्फत सात लाख र १२ लाख बराबर रकम चेकमार्फत लिएको पाइएको छ । आयोगले तत्कालीन अध्यक्ष डा अधिकारी, नसिब अन्सारी, अमृत भुसाल, अंकित भुसाल र बालकृष्ण भुसालविरुद्ध समान बिगो माग दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।

डा.अधिकारीले ऋण सहजीकरण गरिदिने भन्दै तनहुँको आबुखैरहनीमा रहेको अकला देवी टे«डर्सका सञ्चालकसँग ५० लाख घुस माग गरेकोे पाइएको छ । आयोगले डा.अधिकारीविरुद्ध ५० लाख बराबरको बिगो माग दाबी गरेको छ ।
नारायणप्रसाद बराल, दानबहादुर कार्की र सुन्दरबहादुर बानियाँ, सन्तोष सुवेदी, लक्की खान भन्ने खुस नसिब अन्सारीविरुद्ध पनि समान ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै दोस्रो मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले डा अधिकारीविरुद्ध तेस्रो मुद्दा पनि दायर गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका ३२ मा रहेको हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालिको ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भन्दै पाँच लाख घुस लिएको पाइएको छ । आयोगले डा अधिकारी, रमेश आचार्यविरुद्ध पाँच लाख बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै तेस्रो मुद्दा दायर गरेको हो । ती प्रश्नकर्ताले प्रश्न गर्नु, निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले प्रमाण पुगे कारबाही गर्छु भन्नु, प्रश्नकर्ता र अधिकारीको भनाइ सुनेका डा. पौडेल अहिले गभर्नर हुनु संयोग मात्रै होइन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न बैंकमा स्थलगत निरीक्षण गरिरहेको छ । निरीक्षणका क्रममा बैंकले प्रवाह गरेको कर्जालाई निकै गम्भीर रुपमा हेरिएको छ । अनुगमनका क्रममा केही निकै गम्भीर प्रकृतिका फाइल समेत फेला परेको स्रोतको दाबी छ । स्थलगत सुपरिवेक्षणमा रहेका राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले फरक– फरक बैंकका एकै व्यक्तिको फरक–फरक फाइल फेला पारे ।

एउटा बैंकले कर्जा नतिरेको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने अन्तिम चरणमा पुर्याएको उद्योगीलाई अर्को बैंकले कर्जा दिएको रहेछ । यसले कर्जा प्रवाहमा विकृति मौलाएको स्थलगत सुपरिवेक्षणमा रहेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको ठहर छ । ‘सरकारी बै‌कमा यस्तो फाइल फेला परेको थियो भने सिधै अख्तियार लाग्ने थियो’ ती कर्मचारीले भने, ‘निजी क्षेत्रको बैंकमा अख्तियार लाग्दैन । फाइल तयार भएपछि नयाँ गभर्नरले के याक्सन लिनुहुन्छ हेरौ ।’ यसरी बैंकले दिने कर्जामा फ्रड मौलाउँदै जाने हो भने कर्जाको गुणस्तर खस्कने र भविश्यमा समस्या बढ्दै जाने तथा सिस्टम नै खराब हुने ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

पहिला पनि उद्योगी व्यवसायीसँग गभर्नर पौडेलको सम्बन्ध राम्रै थियो । उनलाई धेरै उद्योगी व्यवसायीले कर्जा लिँदा दिनुपर्ने कमिशनका बारेमा जानकारी प्रशस्त गराएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा हुने यस्ता विकृति रोक्न उनले खेल्ने भूमिका अहिले सबैको चासोको विषय बनेको छ । यही विकृतिका बारेमा जानकार भएर नै हुनसक्छ, गभर्नर डा. पौडेलको पहिलो नजर बैंकको सुपरीवेक्षणमा परेको छ । गभर्नर डा. पौडेलले कार्यभार सम्हाले लगत्तै आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुपरीवेक्षण भएको बताउँदै आएका छन् ।

पौडेलले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता सुपरीवेक्षणलाई दिएको जनाएका छन् । ‘मेरो नम्बर एक प्राथमिकता भनेको सुपरीवेक्षणलाई दिनु हो’ उनले भन्ने गरेका छन् ‘पहिला यति धेरै नियम ल्याउने, जसलाई पनि अपराधी बनाउने गरी नियम लिएर आउने तर, सुपरीवेक्षण त्यति राम्रो नहुने स्थितिबाट अब हामी बैंकसँग सम्बन्धि सामान्य नियम बनाउने छौं ।’ बैंकले पैसा कहाँ लगानी गरेको छ भनेर हेरिरहनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘बैंकमा भएको पैसा आम मानिसको हो’, उनले भने, ‘आजको दिनमा जनतालाई पैसा बैंकमा राख्नु, तपाईको पैसा डुब्दैन । त्यो राष्ट्र बैंकको ग्यारेन्टी हो । बैंकलाई राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको हो ।’

बैंकले जहाँ जिम्मेवारी राम्रोसँग निभएका छैनन् त्यहाँ हस्तक्षेप गर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ छ । उनले आगामी दिनमा संवादमा आधारित कानुन बनाउने र कसैलाई पनि कानुन बनाएर सरप्राइज नदिने उनले बताउँदै आएका छन् । ‘मैले फ्याट्ट यो नियम ल्याए, तँ त्यो गर भनेर म भन्दिनँ’ उनले भने ‘आज कसैले गरेको लगानीले भोलि राष्ट्र बैंकले ल्याएको निमयले त्यो लगानी डुब्छ भने म त्यस्तो खालको नियममा बनाउँदिन ।’ उनले भन्ने गरेका छन्, ‘दियर विल बि नो सरप्राइज इन मनिटरी पोलिसी ।’ डा. पौडेलले अबको ५ वर्ष संवादमा आधारित भएर नीति बनाउने जानकारी गराए ।

‘सरोकारवालाको सुझाव लिन्छु । राष्ट्र बैंकमा पनि धेरै एक्सपर्ट टिम छ’ उनले भने, ‘त्यो टिमले तयार पारेको सुझाव फरक कोणबाट आउँछ । मौद्रिक नीतिमा कुनै सरप्राइज हुँदैन ।’ गभर्नर पौडेलले अहिले जोड दिएको विषय भनेको सुरिवेक्षणलाई बढी ध्यान दिने र बैंकले जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएनन् भने हस्तक्षेप गर्ने बताएका छन् ।