काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा रहेको कर्मचारी अवकाश कोषको करिब डेढ खर्ब रकममा सरकारले आँखा लगाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वर्षको बजेट मार्फत संस्थागत कर्मचारी कोषको पैसा सरकारी कोषमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका अवकाश कोषमा आँखा लगाएको हो ।

सरकारले आगामी आवको बजेटको ३९८ नम्बर बुँदामा ‘साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य रूपमा अवकाश कोषको सदस्यता आवश्यक रहने व्यवस्था गरेको छ ।’

सरकारले बजेट मार्फत नै गरेको उक्त निर्णय विरुद्ध अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी रुष्ट मात्रै बनेका छैन् । सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फिउन) ले विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । संघले अवकाशको पैसा सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नु पर्ने माग राखेको छ ।

बजेटमा नै उक्त व्यवस्था आएपछि रुष्ट बनेको संघले शुक्रबार उपप्रधान एंव अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेल लगायतसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय गरेको फिउनले जनाएको छ ।

‘बजेटमा प्रस्तावित गरे बमोजिम कर्मचारी अवकाश कोषको रकम सरकारी कोषमा जम्मा हुने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको ठूलो रकम घट्न जान्छ’ फिउनका महासचिव  विकास श्रेष्ठले भने, ‘सरकारको यो कदमले तरलतामा प्रत्यक्ष असर पर्छ र यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी योग्य रकमको स्रोत व्यवस्थापनमा नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।’

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवकाश कोष व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसले संस्थाको लागत बढ्ने र कोष व्यवस्थापन गर्ने चारवटा संस्थाबाट बचत लिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्ने उनको भनाइ छ ।

यो व्यवस्थाले कर्मचारीले पाउँने प्रतिफल घट्ने श्रेष्ठको भनाइ छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अवकास कोषमा आफ्ना कर्मचारीलाई ११ देखि १२ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिईरहेका छन् । तर, सरकारी कोषले भने ५ देखी ६ प्रतिशत मात्र प्रतिफल दिने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले यो व्यवस्था लागु गर्दा करको माध्यमद्वारा प्राप्त हुने आय पनि घट्ने उनी बताउँछन् ।

प्रस्तावित व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितमा नभएकोले श्रेष्ठले बताउँछन् । वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले उक्त कोषबाट सरल तथा सहज रुपमा पाउँदै आएको कर्मचारी सापटी लगायतका सुविधा पनि झन्झटिलो र जटिल हुने उनी बताउँछन् ।

सरकारले गर्न लागेको उक्त व्यवस्था सरकार र संस्था कसलाई के फाइदा भन्ने कुरा नै स्पष्ट नभएको श्रेष्ठले बताए ।सरकारको यो व्यवस्था लागु भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिएर बाहिरिने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाई छ ।

यसकारण अब बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका संस्थाले आफ्नो कोषमा रहेको अवकाशको रकम सरकारको उक्त कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो गर्दा संस्थागत डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम सरकारी कोषमा बढ्ने छ  । यसले वित्त क्षेत्रमा रहेको डेढ खर्ब तरलता कम हुने श्रेष्ठको बुझाई छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना कर्मचारीलाई अवकाश कोषमार्फत संचय कोष, उपदान, पेन्सन, लगायतका योगदानमा आधारित सुविधाहरु समेटी हजारौ कर्मचारीहरुलाई सुविधा दिदै आईरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३, आयकर नियमावली २०५९ को नियम २० अनुसार आफ्ना कर्मचारीलाई सुविधा दिँदै आएका छन् ।

आयकर ऐनमा कम्तीमा एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत रहेको सार्वजनिक संस्थान तथा पब्लिक कम्पनीहरुले न्यूनतम एक करोड चुक्ता पुँजी भएमा अवकास कोष सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सञ्चालन गरेको अवकास कोष नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डबमोजिम आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम २ बमोजिम स्वीकृति लिई सञ्चालनमा रहेको छ ।

आर्थिक विधेयक २०८२ को बुँदा नं. २३ ले २०८३ असार मसान्त भित्र तोकिएको स्वीकृत कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको बुँदा न. ३७ ले ‘आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६३ को उपदफा (१) तथा आयकर नियमावली, २०५९ को नियम २० को उपनियम (२) बमोजिम स्वीकृती लिई संचालनमा रहेका स्वतन्त्र स्वीकृत अवकाश कोषहरु’ खारेज गर्न भनेको छ।

सरकारले यस्तो कोष खारेज गरेर कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल हटाइ हालको व्यवस्था कायम गर्न संघले माग गरेको छ ।