काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर्मचारी अवकाश कोषको पैसा अनिवार्य सरकारी कोषमा लैजाने नीतिको बिरोध गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महतले यस्तो कोषलाई अनिवार्य सरकारी कोषमा नलैजान सरकारलाई आग्रह गरे ।

‘सरकारले असार मसान्तसम्म कर्मचारी अवकाश कोषलाई अनिवार्य सरकारी अवकाश कोषमा लैजाने भनेको छ’, उनले भने, ‘सरकारले यस्ता कोषलाई अनिवार्य नगरेर स्वेच्छिक रुपमा राखिनुपर्छ ।’

कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका महतले सरकारले अनिवार्य कोषमा जानैपर्ने व्यवस्था गर्दा यसले समस्या निम्त्याउने बताए । सरकारले आगामी आवको बजेटको ३९८ नम्बर बुँदामा ‘साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषमा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषमध्ये कुनै एकमा अनिवार्य रूपमा अवकाश कोषको सदस्यता आवश्यक रहने’ व्यवस्था गरेको छ ।

कर्मचारी अवकाश कोषको करिब डेढ खर्बमा सरकारको आँखा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी रुष्ट

सरकारले बजेटमार्फत गरेको उक्त निर्णयविरुद्ध अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ (फिउन) ले विज्ञप्ति जारी गरेको छ । संघले अवकाशको पैसा सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने फिउनले माग राखेको छ ।