काठमाडौं । पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपक बहादुर सिंहले नीति निर्माताहरुको काम कारबाही चुनाव केन्द्रीत हुँदा पूर्वाधार आयोजनामा समस्या देखिएको बताएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिको आयोजना र नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजको सहकार्यमा राजधानीमा आयोजित नेपालमा पूर्वाधार विकास र संसदीय निगरानी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सभापति सिंहले सांसदहरु आयोजना पार्न र चुनाव जित्नमा केन्द्रित भइरहेको बताए ।

योजना स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिमा आउँदा त्यसको सही कार्यान्वयन हुन नसकेको सभापतिको भनाइ छ । ‘आयोजनालाई पार्टी केन्द्रित गर्दा छोटो हुने बाटो लामो बन्न पुगेका छन् । माननीयज्यूहरुले आफ्नै पार्टीको निर्णयलाई गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा पूर्व सचिव एवं पूर्वाधार विज्ञ ईन्जिनियर किशोर थापाले पूर्वाधारमा संसदीय निगरानी विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्वाधार आफैंमा विकास नभई विकासका लागि पूर्व सर्त भएको बताए । उनले अहिलेको पूर्वाधारमा भइरहेको बजेट विनियोजन अपर्याप्त भएको उल्लेख गरे ।

‘अहिले पूर्वाधारमा मात्रै २० खर्बको लगानी चाहिएको छ । तर, बजेटले मुश्किलले ४ खर्ब छुट्टाउँछ । खर्च भने करिब २ खर्बको हुन्छ । कसरी दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । कार्यपत्रमा पूर्व सचिव थापाले आयोजना छनौटका लागि हुने प्रतिस्पर्धादेखि निर्माण सम्पन्नसम्मको पारदर्शितामा संसदीय निगरानी आवश्यक रहेको औल्याए । नीति निर्माताहरुले नीति कै कारण आयोजनामा कहाँ समस्या छ, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ सम्मको जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताए । आयोजनामा अन्तर निकाय समन्वय र सहकार्यका लागि औल्याउने निकाय पनि सांसद र संसदीय समिति भएको उनको भनाइ थियो ।

पूर्व सचिव थापाको कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै सांसद माधव सापकोटाले स्रोतको उपलब्धता र देशको आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनौट गर्ने विषयमा अझै मन्त्रालय हाबी हुने गरेको बताए । सासंदहरुलाई आफ्नो के कस्तो भुमिका हुने र कसरी प्रभावकारी रुपमा भुमिका खेल्ने विषयमा थप जानकार हुन आवश्यक भएको औल्याए ।

सासंद दिनेशकुमार यादवले आयोजनाको स्थलगत अनुगमन र त्यसमा आधारित भइ निर्देशन दिने गरिएपनि त्यसको प्रभावकारीता नदेखिएको बताए । पूर्वाधार आयोकजनाको मापदण्ड बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्का सांसद ठाकुर गैरेले आयोजना चक्र पूरा गरेर सम्पन्न भएका आयोजना कति होलान भन्ने तथ्यांक नभएको बताए । उनले कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्दै २० खर्ब लगानीको आवश्यकतामा ४ खर्ब विनियोजन हुन्छ र योजना चक्र नपुगेका आयोजनमा बजेट बिनियोजन हुँदा प्रभावकारीता समस्या भएको बताए चक्रअनुसार मात्र आयोजनाको सुरुवात हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

‘कागजी अनुगमन मात्र हुने तर, अनुगमनको लागि अनुगमन हुने गरेको छ । प्रस्तुतिको लागि प्रस्तुति हुने गरेको छ । ५ वर्ष अघिको प्रस्तुति अहिले पनि त्यसकै प्रस्तुति हुने गरेको छ,’ भन्दै गैरेले अहिलेको अवस्थाबाट अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

संविधानका नीति र निर्देशक सिद्धान्त एकातिर तर राज्य अर्कोतिर हिडिरहेको अनुभव भइरहको भन्दै साँसद गैरेले संविधानको भाग ४ मा भएको नीतिगत व्यवस्था मै आधारित भएर जानुपर्नेमा अन्य विषयमा केन्द्रित भइरहेको बताए ।