काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यको २२७ बुँदामा ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था गरेपछि ऊर्जा प्रबर्धक सरकारसँग रुष्ट भएका छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने गरी बजेटमा उक्त विषय राखेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) को धारणा छ। इप्पानले निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने गरी बजेटमा उक्त विषय राखेर ऊर्जा क्षेत्र सिध्यायन खोज्ने अर्थमन्त्री ऊर्जा क्षेत्रका लागि भाइरस भएको तर्क गरेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले प्रस्ताव बिना नै अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा चोर बाटोबाट ‘टेक एण्ड पे’ समावेश गर्नु अर्थमन्त्रीको पदीय दायित्व र बजेटको सिद्धान्त विपरित भएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले संशाेधनका लागि पठाउनुले अर्थ मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीपना भएको दाबी गरेको छ । बजेटमा यो व्यवस्था आएपछि जेठ २७ गते ऊर्जा मन्त्रालयद्धारा विद्युत प्राधिकरणको समेतको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयमा संशाेधनका लागि पत्र गएको इप्पानले जनाएको छ ।

सरकारद्वारा २५ वर्षम करिब २९ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सफल निजी क्षेत्रलाई सिध्याउने खेलमा सरकार, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री लाग्नु देशकै लागि बिडम्बना भएको इप्पानको दाबी छ । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा यो व्यवस्था जानेर बुझेर ल्याएको उनको दाबी छ । मन्त्रीलाई भेटेर यो व्यवस्थाले समस्या हुन्छभन्दा आफूले बुझे भन्ने गरेको र समस्या कहाँ छ, समाधान गर्छु, समस्या कहाँ छ देखाउनु भन्ने गरेको कार्कीले बताए ।

यस्तै इप्पानले अहिले निरीह बनेका ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको बजेटमा टेक एण्ड पे, पीपीएको व्यवस्था हुनु तथा यसको विरोध तथा अर्थ मन्त्रालयमा पत्र लेख्ने अवस्थामा पुग्नु ऊर्जा मन्त्रीको निरीहपन भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । उद्यपी मन्त्री खड्का आफैंले पारित गरेको बजेटविरुद्धमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने हिम्मत गर्नु सकारात्मक भएको कार्कीको भनाइ छ ।

अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्र नभएको भए नेपालमा अझै पनि लोडसेडिङ कायमै रहने दाबी गरे । सरकारबाट अबको १० बर्ष ऊर्जा दशक घोषणा हुने, २८ हजार ५ सय मेगावाटको पीपीए खुल्ने, निजी क्षेत्रले बिजुली बेच्ने पाउने अपेक्षा गरेको भए पनि बजेटमा टेक एण्ड पे आएको उनको भनाइ छ । यो निकै गम्भीर समस्या भएको कार्कीले बताए ।

सरकारले विद्युत बिद्येयक फिर्ता लिने, बजेटमा टेक एण्ड पे अवधारणा लागु गर्नुले सरकार नै ऊर्जा क्षेत्र सिध्याउने योजनामा लागेको उनको भनाइ छ । ‘अब यो क्षेत्र अघि बढन सक्दैन, २८ हजार ५०० मेगावाट अब बन्दैन’ उनले भने,  ‘अब यो रद्दिको टोकरीमा गयो । सरकारले २८ हजार ५०० का लागि विदेशी लगानिकर्ता गुहारेको छ । त्यो खेर गयो ।’

इप्पानमा महासचिव बलराम खतिवडाले सरकारले घुमाउरो तरिकाले बिजुली उत्पादन नगर भनेर भन्न खोजेको बताए । बजेटमा आएको टेक एण्ड पे संशोधन होला की भन्ने लागेको भए पनि अर्थमन्त्रीको कुरा सुनेपछि यो संशोधन हुने नदेखिएको उनको तर्क छ ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको हित चाहने र देशलाई ऊर्जामय बनाउने हो भने बजेटमा सार्वजनिक गरेको टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्था फिर्ता लिनुपर्ने, एक महिनाभित्र विद्युत व्यापारको अनुमतिपत्र दिईसक्ने ग्यारेण्टी सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने र एक महिनाभित्र प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइने ग्यारेण्टी सरकारले गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।

२०६५ सालमा संसदमा दर्ता भएको विद्येयक अहिले पनि संसदमै छलफलमा रहेकोले त्यो विद्येयक पारित भएपछि निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति पाईहाल्छ भन्ने तर्कसँग निजी क्षेत्र सहमत हुन नसक्ने जनाइएको छ । एक महिनाभित्र व्यापारको अनुमतिपत्र दिने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने इप्पानको माग छ ।

यस्तै सरकारले यो काम नगरेको खण्डमा सडक आन्दोलनमा जानेदेखि ब्लाक आउटसम्मको शसक्त आन्दोलन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । आन्दोलनका लागि इप्पानले तयारीसमेत थालेको जनाएको छ । बजेटमा आएको टेक एण्ड पे पीपीएको व्यवस्थाले हाल नेपालमा विद्युत उत्पादन क्षमता ३ हजार ६०० मेगावाट रहेको छ । जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा २ हजार ९०० मेगावाट अर्थात ८० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

निर्माणाधीन ४२ सय मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रको ४ हजार मेगावाट तथा पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा रहेका आयोजना ४ हजार मेगावाटका आयोजना छन्। २०७५ सालपछि १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका करिब १५ सय मेगावाटको पीपीए भएकोे छ ।

हाल विद्युत प्राधिकरणमा १२ हजार ८ सय ८९ मेगावाटका आयोजनाले पीपीएका लागि आवेदन दिएका छन् । बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुले टेक एण्ड पे को आधारमा गरिएको पीपीएमा वित्तिय व्यवस्थापन नगर्ने, सर्भेक्षण र निर्माण अनुमतिपत्र लिएका तथा यसका लागि आवेदन दिएका करिब ३५० मेगावाटका आयोजना आरओआर आयोजनाको क्षमता १७ हजार ११७ मेगावाटको निर्माण अनिश्चित रहेको इप्पानको तर्क छ ।

१७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजनाका लागि हालसम्म भएको लगानी करिब ६६ अर्ब २२ करोड १४ लाख रुपैयाँ डुब्ने अवस्थामा रहेको इप्पानको दाबी छ । हालै विद्युत प्राधिकरणले सूचना जारी गरी पीपीएका लागि आवेदन दिएका ४ हजार ९६५ मेगावाटका आयोजनाको पीपीए प्रभावित भएको जनाएको छ ।

१० मेगावाट मुनिका आयोजनाको टेक अर पे पीपीए प्रभावित हुने इप्पानको दाबी छ । निर्माण कम्पनी, परामर्शदार्ता कम्पनी, उत्पादनकर्ता, आपूर्तिकर्ताका साथै सिमेन्ट, डण्डी, अटोमोबाइल, लगायतका सहायक उद्योगको उत्पादन वृद्धिको विरुद्धमा यो व्यवस्था रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

बजेटमा आएको व्यवस्था सरकारकै नीति विरुद्ध रहेको इप्पानको ठहर छ । विद्युत ऐन, २०४९ तथा जलविद्युत नीति, २०५८, १६ औ पञ्चबर्षीय योजना र लक्ष्य, निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धक गर्ने सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम, मन्त्री परिषद्बाट पारित गरेको २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन पु¥याउने लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१, भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना, छिमेकी राष्ट्र भारतसँग १० बर्षमा १० हजार दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने समझदारीविरुद्ध रहेको जनाएको छ ।