काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूका जोखिममा आधारित पूँजी (आरबीसी) सम्बन्धी प्रतिवेदनहरू त्रैमासिक रूपमा विश्लेषण गर्ने प्रक्रिया प्राधिकरणले शुरू गर्ने जानकारी दिएका छन् ।

अध्यक्ष ओझाले नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको आरबीसी कार्यान्वयनको एक वर्ष : प्रगति, चुनौती र आगामी मार्ग सम्बन्धी कार्यक्रममा उक्त कुरा बताए ।
‘बीमा कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण पुस मसान्तभित्र स्वीकृत हुनुपर्छ भन्ने बीमा ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था हो’ उनले भने, ‘ऐन बमोजिम पुस मसान्तभित्र वित्तीय विवरण स्वीकृत गराउने प्राधिकरणको प्रयास हो । यो प्रयासमा सहजीकरण गर्न प्राधिकरणको टिम तयार छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि समयमैं वित्तीय विवरण स्वीकृत हुने गरी कार्य अगाडि बढाउनुपर्छ, समयमै विवरण बुझाउँदा बीमकलाई नै राम्रो हुन्छ ।’

अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरूले उचित प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी ठीक किसिमले लगानीको प्रस्ताव गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘बीमा कम्पनीहरूले लगानी विविधीकरण गर्नुपर्छ तर ठीक ठाउँमा, कम्पनीहरूबाट प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी वास्तविक क्षेत्रमा ठीक तरिकाले लगानीको प्रस्ताव आउनुपर्छ’ उनले भने, ‘लगानीको प्रस्ताव गर्नुअघि कम्पनीका लगानी समितिले पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ, जनताको पैसा सुरक्षित हुनुपर्छ ।’

हाम्रो देश जस्ता देशहरूको अभ्यासलाई हेरेर क्यापिटल चार्जको व्यवस्था गरिएको र यो बढी भएमा समयानुकूल सुधार गर्न प्राधिकरण तयार रहेको जानकारी दिए ।
अध्यक्ष ओझाले बीमा उद्योगले सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रयास शुरू गर्नुपर्ने र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्रक आवश्यक पर्ने बताए ।

अध्यक्ष ओझाले प्राधिकरणले सबै निर्देशिकाहरूलाई एकीकृत गरी परिमार्जन गर्न लागिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा बीमकहरूबाट सुझावहरूको अपेक्षा गरे ।

कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले आरबीसी कार्यान्वयन हाल संक्रमणको अवधिमा रहेको उल्लेख गर्दै जोखिम न्यूनीकरण गर्ने साझा उद्देश्य प्राप्तिमा दृढताका अगाडि बढ्न बीमा कम्पनीहरूसँग आग्रह गरे ।

बीमा उद्योगमा आरबीसी कार्यान्वयनको एक वर्षको अवधिमा हासिल भएका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आगामी मार्गका सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गरी बीमकहरूका राय सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।