काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सरकारले ठेक्का रद्द गरिएका निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने अर्बौं रकम उठाउन सकेनन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तीन वटा मन्त्रालयले ठेक्का अन्त्यपछि पनि ५ अर्ब ७९ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न नसकेका हुन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न निर्माण कार्यमा ढिलाइ तथा कार्यसम्पादन कमजोर भएपछि ११८ वटा ठेक्का रद्द गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार ठेक्का अन्त्य गर्दा बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने अतिरिक्त लागत सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाट असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार ३९ वटा ठेक्काको बाँकी कामका लागि लाग्ने ५ अर्ब ७९ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय गरिएको थियो। तर हालसम्म उक्त रकम असुल भएको देखिएको छैन।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ६२ वटा ठेक्काको हकमा बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक लागत नै यकिन गरिएको छैन ।  त्यस्तै १७ वटा ठेक्कामा ५ करोड ४१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्यसम्पादन जमानतसमेत जफत नगरेको पाइएको छ।

महालेखाले यस अवस्थालाई सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरी, अनुगमनको अभाव तथा कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनमा ढिलाइको परिणामका रूपमा व्याख्या गरेको छ।