काठमाडौं । पछिल्लो केही सातायता धितोपत्र बजारमा सूचीकृत सङ्गठित संस्थाले प्रकाशित गर्ने सूचनाले निकै तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ ।

अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, जलविद्युत कम्पनीबाहेकका अन्य कम्पनीलाई नियमन गर्ने प्रत्यक्ष नियामक निकाय छैन । जलविद्युत समूहका कम्पनीको नियमन गर्ने विद्युत् नियमन आयोग भए पनि धेरै प्रभावकारी छैन ।

उत्पादनमूलक कम्पनी, होटेल तथा पर्यटन समूहका कम्पनी, ट्रेडिङ, अन्य समूहका रहेका कम्पनीको नियमन गर्ने प्रत्यक्ष नियामक निकाय नहुँदा अन्तिममा धितोपत्र बोर्डमा पुग्ने गरेका छन् । बोर्डमा पुगे पनि कानुनी अभावका कारण के गर्ने भन्ने अन्यौलतामा सेबोन रहेका छन् ।

अहिले प्रत्यक्ष नियामक निकाय नभएका कम्पनीले कानुनी छिद्रतालाई सहारा लिएर गर्ने गतिविधिले सेबोन हैरान भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण पछिल्ला २ कम्पनीले निष्कासन गरेको सूचना पनि हो । ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले सूचीकृत नभएको रोयल फर्मास्युटिकल्स प्रालिलाइ प्राप्ति गर्ने भनेर असार १२ गते सूचना जारी गर्‍यो ।

त्यसका लागि असार २८ गतेका लागि विशेष साधारणसभा समेत बोलाएको छ । विशेष सभा प्रयोजनका लागी असार २२ गते एक दिन बुक क्लोज गर्ने समेत जनाएको छ । सूचीकृत कम्पनीले सूचीकृत नै नभएको कम्पनीलाई प्राप्ति गर्न खोजेपछि बोर्डले चासो देखाएको छ।
धितोपत्र ऐन २०६३ को परिभाषा खण्डमा “सङ्गठित संस्था” भन्नाले ‘धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ । तर, सो शब्दले प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा सहकारी संस्थालाई जनाउँने छैन’ भनिएको छ ।

बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार रोयल फर्मास्युटिकल्स प्रालि लाई ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले प्राप्ति गर्न कानुनी रूपमा नै मिल्दैन । यता धितोपत्र दर्ता गराएका सङ्गठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को परिभाषा खण्डमा प्राप्ति भन्नाले ‘बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको एउटा सङ्गठित संस्थाले समान प्रकृतिको अर्को सङ्गठित संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सम्भावित दायित्वको हरहिसाब गरी सङ्गठित संस्थाको कानुनी हैसियत समाप्त हुने गरी प्राप्ति गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ । साथै यस शब्दले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको सङ्गठित संस्थाले बोर्डमा धितोपत्र दर्ता गराएको समान प्रकृतिको अर्को सङ्गठित संस्थालाई प्राप्ति गर्ने कार्यलाई समेत सम्झनु पर्दछ’ भनेको छ ।

कानुनी रूपमा यो प्राप्ति नमिल्ने भएका कारण रोक्ने तयारीमा सेबोन रहेको छ । यो मात्रै होइन, असार २१ गते पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । सूचनामा भनिएको छ – कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा द.नं. २२०५६१ / ७६ / ७७ मा दर्ता रहेको विशेष गरी कृषि र वनपैदावर क्षेत्रमा लगानी तथा सो सम्बन्धी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले स्थापित जनता एग्रो एन्ड फरेष्ट्री ली. ले झापा, अर्घाखाँची, लमजुङ्ग, पर्वत लगायतका जिल्लामा कृषि उत्पादन गर्ने र आफ्नै माटो ब्रान्ड र आशापुरी अर्ग्यानिक फार्म मार्फत बजारीकरण गर्दै आएको र निकट भविष्यमा नै आई.पी.ओ. मा जाने गरी अगाडि बढिरहेको राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी देखिएको हुँदा उक्त कम्पनीमा १२५ रुपैयाँप्रति कित्ताका दरले २ लाख कित्ता सेयर खरिद गर्ने’ भनिएको छ । यो सूचना कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझीको हस्ताक्षरमा छ । यो सूचना प्रकाशित भएपछि बोर्डका एक अधिकारीले खुलेआम १२५ रुपैयाँमा प्रिआईपीओ खरिद गर्छु भनेर सूचना जारी गर्नु आश्चर्यको विषय भएको बताए ।

गत भदौ ९ गते धितोपत्र बोर्डले प्रिआईपीओको नाममा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी नगर्न सूचना नै जारी गरेको थियो । सेबोनले धितोपत्र बोर्डको प्रचलित कानुनमा प्रि–आईपीओ सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेको जनाएको छ । ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २९ को उपदफा (१) मा सङ्गठित संस्थाले एक पटकमा ५० जना भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई धितोपत्र विक्री वितरण गर्ने भएमा त्यस्तो धितोपत्र विक्री वितरणको निमित्त सार्वजनिक निष्कासन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको ब्यहोरा सबैमा जानकारी गराउँदै बोर्डबाट अनुमति प्राप्त नगरी सार्वजनिक रूपमा संगठित संस्थाको सेयर खरिद बिक्री नगर्न, नगराउन सूचीत गरिन्छ’ बोर्डले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ । तर, सूचीकृत कम्पनी नै खुलेआम सूचना जारी गरेर सेयर किन्ने तयारीमा पुगेको छ ।

कानुनी रूपमा रोक्न वा कारबाही गर्न धितोपत्र बोर्डसँगै कानुन छैन । विद्युत् नियमन आयोगको ऐनले यस्ता विषय परिकल्पना नै गरेको छैन । आयोगका एक अधिकारीले यस्ता विषयमा आयोगले नहेर्ने बताए । तर, उनले पछिल्ला समय यस्ता घटना बढ्न थालेकाले अब ऐन संशोधन गर्ने क्रममा यस्ता विकृति रोक्नु पर्ने र धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताए ।

पिपुल्स हाइड्रोपावर कम्पनीले प्रिआईपीओमा सेयर निष्कासन गर्न निष्कासन गरेको सूचना स्वार्थसँग बाझिने समेत देखिएको छ । जनता एग्रो एन्ड फरेष्ट्री लिमिटेडको सेयर प्रतिकित्ता १२५ रुपैयाँमा किन्न सूचना जारी गर्ने पिपुल्स पावर कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक केशव बहादुर रायमाझी उक्त एग्रोमा सञ्चालक रहेका छन् ।

उनले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीको सेयर अङ्कित मूल्यमा २५ रुपैयाँ प्रिमियम सेयर २ करोड ५० लाख रुपैयाँको २ लाख कित्ता सेयर किनाउन खोजेका छन् । रायमाझीले आफू सञ्चालक रहेको लिमिटेड कम्पनी भविष्यमा आईपीओमा जाने, राम्रो प्रतिफल दिने बहानामा प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिकाउन खोजेका छन् । यता जनता एग्रोले पनि असार २६ गतेका लागि प्रथम विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । सभाको प्रस्तावमा आईपीओमा जानका लागि पुँजी पुनः निर्धारण गर्ने रहेको छ ।

अहिले पिपुल्सले कम्पनी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार जलविद्युत कम्पनीले अन्य कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने भन्दै प्रिमियम मूल्यमा सेयर किन्न लागेको जनाएको छ । यता धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरू यस्ता कार्यले भविष्यमा बजारमा विकृति फैलने, स्वार्थ बाझिने गरी सेयर खरिद बिक्री गर्न नहुने बताउँछन् ।