काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ११ अर्बभन्दा बढी कर बुझाएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रिमियम मूल्यमा थप सार्वजनिक निष्कासन(एफपिओ) जारी गरेर बोनस सेयर दिएका तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर एक्विजेशनमा जाँदा सेयर स्वाप मार्फत भएको लाभमा बोनस दिएका संस्थालाई कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । मंसिर मसान्तसम्म कर बुझाएमा ब्याज तथा जरिवाना मिनाह हुने नीति बजेटले लिएको थियो ।
प्रिमियम मूल्यमा एफपिओ जारी गरेर मर्जर तथा एक्विजेशनबाट लाभ लिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले कर लगाउने सरकारको पक्षमा बिहीबार फैसला सुनाएको थियो ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले ३० भन्दा बढी संस्थाबाट ११ अर्बभन्दा बढी कर दाखिला भएको जानकारी दिए ।
मंसिर मसान्त शनिवार परेको हुँदा कर दाखिला गर्ने समय शनिवार पनि रहेको छ । कर कार्यालयले केही संस्थाबाट शनिवार पनि यसरी बुझाउनुपर्ने कर आउने अपेक्षा राखेको छ ।
नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नियम अनुसार बुझाउनुपर्ने कर धेरैवटा बैंकले बुझाएको जानकारी दिए ।
‘अदालतको फैसला अनुसार जरिवानाबाट बच्नको लागि कर बुझाउनुको विकल्प थिएन, हामीहरूले नियम अनुसार कर कार्यालयमा कर तिरेका छौं,’केसीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्