काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक अवस्था संकुचन भएर समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिने नीति लिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक घोषणामा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा ऋणको पुनरतालिकीकरण पुनरसंरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यस्ता उद्योग व्यवसयामा  (क) कृषि र वन, (ख) माछापालन, (ग) खानी, (घ) कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), (ब) गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, (च) धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, (छ) यातायात, भण्डार र संचार, (ज) थोक तथा खुद्रा विक्री, (झ) पर्यटन, (ञ) शिक्षा एव स्वास्थ्य, (ट) निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा÷ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा छन् । 

यस्ता उद्योगमा सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका रु. ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग÷व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरेर पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु  पर्नेछ । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । 

उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने र  यसरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।