काठमाडौं । ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विजुली बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन महशुल बुझाएपछि मात्र जोडिने भएको छ । 

जिल्ला अदालत सुनसरीले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले विद्युत प्राधिकरणले विजुलीको लाइन काटेको भन्दै निर्णय बदरको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायधीश टेकबहादुर कार्कीको इजलाशले प्राधिकरणले ६० किस्तामा बिजुलीको बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको हुँदा अहिलेको अवस्थामा पुनःजडान गर्न अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

जिल्ला अदालतको फैसलाले विजुलीको बक्यौता रहेका उद्योगीलाई ६० किस्तामा गरेर बक्यौता रकम तिर्नको लागि दवाव परेको छ । 

प्राधिकरण र उद्योगीबीच टं्रक लाइन र डेडिकेटेड लाइनको विषयमा विवाद रहेको छ । प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा प्रयोग गरेको महशुल तिनुपर्ने भनेको छ भने उद्योगीहरुले प्राधिकरणले फर्जी बिल जारी गरेको र कुलमानले नाफा देखाउने हठले गर्दा उद्योगीहरु मारमा परेको बताउदै आएका छन् ।