काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महशुलको समस्या समाधान गर्न सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा बक्यौता शुल्क समस्या समाधानको लागि छानबिन आयोग बनाएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जिवलाल भुसाल सदस्य छन् ।
सरकारले महशुल नबुझाएका उद्योगहरुलाई काटिएको विद्युत् आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालको कन्ट्री रेटिङ ‘डबल बी माइनस’
राजस्व संकलन ४ महिनामा करिब १७ प्रतिशतले बढ्यो, कात्तिकसम्म ३ खर्ब राजस्व उठ्यो
कर्णाली प्रदेश सरकारले खर्च नै गर्न सकेन बजेट
पर्साका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशतमा सीमित
पहिलो चौमासिकमा झापामा पुँजीगत खर्च न्यून
डलरको मूल्य स्थिर, युरोको घट्दा पाउण्डको बढ्यो, कुन देशको विनिमयदर कति ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस्