काठमाडौँ । पछिल्ला दुई वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजदर लिएको भन्दै निकै चर्चा भयो । सडकदेखि सदनसम्म बैंकले ब्याजदरको चर्को आलोचना र बहस भयो । उद्योगी व्यवसायीहरु त ब्याजदर अत्यधिक बढाएको भन्दै सडक आन्दोलनमै उत्रिए । 

चर्को बहसपछि बैंकको ब्याजदर घटाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा बैंकरलाई प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आयो । तर यसबीच समय फेरिएको छ । बैंकमा पर्याप्त तरलता छ भने ब्याजदर पनि घट्दै गएको छ । बैंकमा ऋण दिनका लागि रकम पर्याप्त हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर घटेसँगै स्वभाविक रुपले कर्जाको ब्याजदर घट्दो क्रममा छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मंसिरमा वाणिज्य बैंकले कर्जामा औसतमा ११.८५ प्रतिशत ब्याजदर लिएका छन् । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कर्जाको ब्याजदर १२.७४ प्रतिशत थियो । अर्थात् समीक्षा अवधिमा ऋण लिनेहरुको लागत सात प्रतिशतले घटेको देख्न सकिन्छ ।

यद्यपि कर्जाको ब्याजदर २०७८ सालको जस्तो सस्तो अवस्थामा भने पुगिसकेको छैन । विसं २०७८ मंसिरमा औसतमा कर्जाको ब्याजदर ९.२९ प्रतिशत थियो । माघमा मात्र बैंकहरुले निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा औसतमा एक प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेका छन् । यसले आगामी दिनमा ब्याजदर घटाउन अझै मद्दत गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

वाणिज्य बैंकको मात्र नभएर एकवर्षमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत ब्याजदर घटेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अत्यधिक तरलता भएको फाइदा भने सरकारले उठाउन थालिसकेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा माथि नै थियो । अहिले औसतमा ९१ दिने ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर ३.३७ प्रतिशतमा घटेको छ । बैंकमा तरलता बढी हुँदा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । जसले सरकारले तिर्ने ब्याजदरको लागत कम हुन्छ ।
नबिल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोज ज्ञवाली पछिल्लो समय देखिएको अर्थतन्त्रको समस्यामा बैंकको ब्याजदर मात्र प्रमुख आधार नदेखिएको बताउँछन् । “ब्याजदरले बढ्दा उद्योग व्यवसायमा प्रभाव नपारेको  भन्ने होइन”, ज्ञवालीले भने, “अहिले ब्याजदर सस्तो भएपनि ऋण लिन आउनेको सङ्ख्या न्यून छ  ।”

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ६० खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप  छ । कर्जा प्रवाह ५० खर्ब ४२ अर्ब  छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ८० प्रतिशतमा समीति छ । अहिलेकै निक्षेपको आधारमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ऋण दिन सक्ने स्रोत छ । “अहिले कै अवस्थामा हामीसँग तीन खर्ब रुपैयाँ ऋण दिने स्रोत छ”, ज्ञवालीले भने, “ऋणको माग नबढेमा लागत घटाउनका लागि निक्षेपको ब्याजदर अझै कम गर्नुपर्ने हुँदा कर्जाको ब्याजदर अझै सस्तो हुन्छ ।”

पछिल्लो समय बैंकहरुले प्रकाशित गरेको कर्जाको न्यूनतम आधारदर(बेसरेट) घट्दो छ । बाह्र वटा वाणिज्य बैंकको कर्जाको आधारदर १० प्रतिशतभन्दा तल छ । आठ वटा वाणिज्य बैंकको मात्र १० प्रतिशतभन्दा माथि छ । औसतमा हेर्दा वाणिज्य बैंकको कर्जाको बेसरेट १० प्रतिशतभन्दा तल छ ।

बैंकिङविज्ञ नरबहादुर थापा सरकारको वित्त नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई नेतृत्व गर्न नसक्दा पछिल्लो समय समस्या देखिएको बताउनुहुन्छ । “विकास खर्च निकै कम छ, भएको विकास खर्चको सरकारले भुक्तानी दिएको छैन”, थापाले भने, “बजारमा माग नभएपछि निजी क्षेत्रले कर्जा लिएको छैन ।” 

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा निक्षेप एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । गतवर्ष पाँच महिनामा ७८ अर्ब ४४ करोडले निक्षेप बढेको थियो । सोही अवधि अर्थात् पाँच महिनामा ७३ अर्ब ३० करोडमात्र कर्जा गएको छ । गतवर्ष पाँच महिनामा चार खर्ब २३ अर्ब कर्जा गएको थियो ।