काठमाडौं । लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठेपछि सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने तयारी गरेको छ । 

पुस मसान्तसम्म सरकारले लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ७२ अर्ब कम राजस्व संकलन गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । 

विद्युतीय गाडी आउनु सरकारले उठाउने राजस्वमा करिब १० प्रतिशत जति हिस्सा गाडीको हुने गरेको थियो । पछिल्ला तीनवर्षदेखि बजारमा विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नु तथा कर छुटको कारण उपभोक्ता विद्युतीय गाडी तर्फ आकर्षण हुँदा विद्युतीय गाडीको आयात पेट्रोल र डिजेलबाट चल्नेभन्दा बढी भएको हो । 

अर्थमन्त्री डा प्रकाशरण महतले विद्युतीय गाडीमा कर छुट दिएपनि त्यसको लाभ उपभोक्ताले नपाएको भन्दै कर बढाउने संकेत गरेका थिए । 

अर्थमन्त्रालयमा विद्युतीय गाडीमा दिएको कर छुटको लाभ धनीले मात्र उठाएको भन्दै बढाउनुपर्नेमा करिब सहमति जुटेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर बजेटको मध्यावधी समीक्षा मार्फत विद्युतीय गाडीको भन्सार बढाउने तयारी गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा तीनगुणाले विद्युतीय गाडीको आयात बढेको छ । गत अर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा तीन अर्ब ८२ करोड मूल्य बराबर एक हजार ३५३ वटा विद्युतीय गाडी आयात भएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ६८६ विद्युतीय गाडी आयात भएको छ । जसबाट जम्मा सरकारको राजस्व साढे चार अर्ब पनि छैन । 

अहिले ५० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत भन्सार शुल्क छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार १५ प्रतिशत लाग्छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ । 

महतले बजेटमा १०० देखि २०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा लाग्ने कर घटाएका थिए । ३० प्रतिशत भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने गाडीको कर घटाएर २० प्रतिशत बनाइएको थियो । २०० देखि ३०० किलोवाटमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्छ ।