नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्ष बिताएका उपेन्द्र पौडेल हालै मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ९सिबिफिन०को अध्यक्षमा चयन भएका छन् । व्यवसायिक बैंकिङ  क्षेत्रमा काम गर्दा नेपाल बैकर्स संघको अध्यक्षको रूपमा समेत काम गरेका पौडेल नबिल बैंकको अध्यक्ष हुँदै सिबिफिनको अध्यक्ष बनेका हुन् । उनीसँग नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा लगानीन्यूजका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानी 

३० वर्षको बैंकिङ  क्षेत्रको अनुभव छ । बैंकर हुँदै बैंक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।  कर्मचारी र बैंकको अध्यक्षको भूमिकामा के फरक पाउनुभयो ?

पक्कै पनि फरक त भैहाल्छ । बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा अन्य कुनै रूपमा जागिरेका रूपमा दैनिक रूपमा काममा खटिएका हुन्छौं । अध्यक्षका रूपमा बिगर पिक्चरका रूपमा हेरिन्छ । हुन त सीईओका रूपमा पनि त्यो नगरेको होइन तर अध्यक्षका रूपमा धेरै फरक पर्छ ।

 अध्यक्षका रूपमा सबै सरोकारवाला निकायको हितका लागि हेर्नुपर्ने रहेछ । बैंकको कम्प्लायन्स बढी हेर्नुपर्ने, सरोकारवालाहरूको रुचि र हितलाई संरक्षण गर्दै बैंकको स्वास्थ्य अवस्थालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्ने रहेछ । नियामकदेखि सरोकारवाला निकायको सबैलाई सन्तुलनमा राख्दै काम गर्नुपर्ने दायित्व पनि थपिएको छ । 

व्यावसायिक बैंकर हुँदा बैंकर संघ र सिबिफिनको पनि अध्यक्ष हुनुभयो । अहिले लगानीकर्ताको संस्थाको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । अहिले नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कहाँ छ र कसरी लिनुभएको छ ?

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र सामान्यताः राम्रै अवस्थामा छ । केही सीमित संस्थाका मात्रै पनि मुद्दाहरू हुन्छन् । त्यस्ता मुद्दालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा त्यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको समस्या बनेको अवस्था पनि छ । तर, समग्रमा बैंकिङ क्षेत्र उत्तदायी ढंगले नै चलिरहेको अवस्था छ । सन् १९८० को दशकदेखि जब बैंकको संख्या बढ्दै गयो । बैंकिङ सेवा पनि परिमार्जित गर्दै आएको छ । पहिले बैंकिङ सेवालाई सेवाका रूपमा नहेरी ‘फेबर’का रूपमा लिइन्थ्यो भने अहिले सेवाका रूपमा लिन थालिएको छ ।

 यस हिसाबमा प्याराडाइम सिफ्ट नै भइसकेको छ ।  पछिल्लो समय बैंकको संख्या बढेको अवस्थामा संख्यालाई लिएर पनि बहस हुन थालिसकेको छ । यद्यपि यस क्षेत्रमा अझै पनि केही ग्याप बाँकी नै छ । कम्पनी ऐनदेखि उपभोक्ताको अधिकारसम्म विषय अझै पनि जल्दाबल्दा मुद्दाका रूपमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने नियम, बैंकको आन्तरिक नियम, सेक्युरिटिजसम्बन्धी नियमनलगायत सबैलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कोर बैंकिङको क्षेत्रमा राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अन्य क्षेत्रमा केही कमी भएको महसुस भने हुने गरेको छ । 

हामीले सधैंभरि सेयरहोल्डरहरूको रुचि र हितलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गरेको अवस्था छ । तर, बैंकले समग्र समाजको हितका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । बैंकले समग्र इको सिस्टमलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ क्षेत्रले आजका दिनमा सबै नेपालीको सरोकारको क्षेत्र बनिसकेको अवस्थामा सबैको रुचि र हितलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ । कुनै समय विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएर मुलुक समस्यामा पर्छ अवस्थामा बैंकहरूले मुलुकको हितका लागि काम गरेको अवस्था थियो । यसले व्यापारीलाई घाटा लागेको होला, बैंकको नाफा पनि घटेको होला । त्यसैले कुन समयमा कुन क्षेत्रको हितमा काम गर्नुपर्ने हो त्यहीअनुसार काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले सामाजिक प्रभाव कस्तो पार्छ भन्ने विषयलाई ध्यान दिँदै बैंकिङ क्षेत्र सञ्चालन हुनुपर्ने अवस्था छ ।

केही समययता बैंकले चर्को ब्याज लिए, अर्बौं रुपैयाँ कमाए भन्ने बहस सुनिन्छ । तर, प्रतिफल हेर्दा विगतमा १८ प्रतिशतसम्म भएकोमा अहिले निकै कम छ । त्यो विषय आमजनतामा बुझाउन नसकिएको होला ?

एकातिर बैंकहरूको संख्या बढ्यो भने त्यसपछि त्यो संख्यालाई घटाउनतर्फ लाग्यौ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंकहरू धेरै भए भन्ने पहिले बहस गर्दथ्यौ । आज माइक्रोफाइनान्सको संख्या पनि अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा धेरै छ । अहिले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सलगायतले दिने सेवा एउटै छ । हाम्रो क्षमता बढ्यो तर हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार भने बढ्न सकेन । यद्यपि बैंकको कर्जा प्रवाह बढिरहेको पनि छ तर त्यसले वास्तविक अर्थतन्त्र बढाउन सकेन । 

हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना आयातमा निर्भर भयो । सबै कुरा बाहिरबाट ल्याएर आवश्यका पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको अधिक पैसा ट्रेडिङमा जान थाल्यो । फेरि ट्रेडिङ पनि उत्तिकै जरुरी छ । तर, बैंकबाट गएको कर्जाले वस्तु र सेवाको उत्पादन त भएन । एकातिर हाम्रो अर्थतन्त्र त बढ्यो तर प्रभाव भने देखिएन । पछिल्लो समय सबै क्षेत्र कमजोर हुँदै गए र बैंकमा भएको पैसामा जोखिम पनि बढ्न  थाल्यो ।

 हामीले बैंकको संख्या घटायौं, पुँजी पनि बढायौं तर पुँजी बढाएअनुसारको व्यवसायको आकार बढाउन सकिएको छैन । बैंकिङ सेवा सञ्चालन गर्दा केही संस्थाले उपभोक्ताको अधिकार नबुझेको कारणले हामी शुल्क बढी लिनेतर्फ पनि गयौं । बैंकको काम ब्याजदर लिने मात्रै नभई आम्दानीका अन्य स्रोत पनि हुन्छन् । यही अवस्थाले नियामकले केही नियम ल्याउनुपर्ने अवस्था पनि आयो । हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी क्षमता भयो जसले प्रतिस्पर्धा बढी भयो । जसले ब्याजदर घटाउने,  शुल्क पनि घटाउँदै जाँदा जोखिम पनि बढ्ने अवस्था आयो र अहिले त्यसको नतिजा देखिएको छ ।

 पाँच वर्ष अगाडिसम्म बैंकका लगानीकर्ताले गोल्डेन प्रतिफल पाउने अवस्था थियो । के यहीँ कारणले प्रतिफलमा असर पुगेको हो ?

पक्कै पनि । बैंकहरूबीचको प्रतिस्पर्धाकै जोखिम बढ्यो र त्यसको नतिजा बैंकको प्रतिफलमा देखिएको हो र विगतमा जस्तो गोल्डेन प्रतिफल तत्काल सम्भव पनि छैन ।  अब एक तहमा माथि आउनका लागि अर्थतन्त्रको म्याक्रो सूचकमा सुधार हुनु जरुरी छ । त्यसो हुनेबित्तिकै दुई तीन वर्षको तुलनामा जसरी आजका दिनमा जसरी एनपिए बढेको छ त्यो आगामी दिनमा चुनौती बन्ने देखिन्छ । हामीलाई यसैको व्यवस्थापनका लागि समस्या सिर्जना हुने अवस्था पनि छ । 

अर्को विषय अधिक प्रतिस्पर्धालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो भन्ने पनि चुनौतीपूर्ण छ ।  बैंकले लिन सक्ने जति शुल्क हो वा आम्दानीको स्रोत पनि कम छ । उदाहरणका लागि मैले सन् १९८६ मा बैंकिङ सुरु गर्दा उद्योगका लागि एलसी कमिसन ०.१२५ लगाउँथ्यौ भने ट्रेडिङका लागि ०.२५ लगाउँथ्यौ । त्यसमा क्यास मार्जिन पनि लिन्थ्यौँ । अहिले अधिक प्रतिस्पर्धाका कारण ०.०५ प्रतिशतसम्म पनि आइसकेको अवस्था छ । यस आधारमा हामीले बुझाउन नसकेको पनि हो । 

के यसरी आलोचना गर्नेहरू नाफाको आकारमा गए तर लगानीअनुसारको प्रतिफल कति हो भन्नेमा गएनन् भन्ने हो ?

पक्कै पनि बैंकको लगानी र प्रतिफल अध्ययन गरेर आलोचना गर्नेको पनि कमी छ । नबिल बैंकको कुरा गर्दा ६० अर्बको पुँजी भइसकेको छ । ६० अर्बको पुँजी लगाएर ६ अर्बको नाफा कमाउनु भएको १० प्रतिशत त नाफा हुनु हो । 

यस्तो अवस्थामा वर्षमा ६ अर्ब अर्थात् १० प्रतिशत मात्रै प्रतिफल पाउनु त सामान्य हो । सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीले जे जति आम्दानी गरेका छौँ, त्यो सबै देखिन्छ । उदाहरणका लागि लालबन्दीमा फलेको गोलभेँडा किसानसँग प्रतिकेजी १० रुपैयाँमा किनेर काठमाडौं ल्याउँदा ५० रुपैयाँ पर्छ र त्यसबीचमा ४० रुपैयाँ कसले कमायो भन्ने विषय बैंकको बुकमा भने देखिन्न । त्यसमा प्रश्न गर्ने कुनै मेकानिजम पनि छैन ।

 बैंकले अर्ब कमाए भन्नेतर्फ गए तर कति प्रतिशत हो, लगानीका आधारमा प्रतिफल कति हो भन्नेतर्फ कसैले सोचको पाइँदैन । अर्थतन्त्रमा असहज परिस्थितिमा कसैले कर्जा तिर्न सक्दैन भने त्यसको असर निक्षेपकर्तामा पर्छ । त्यसैले ऋणीलाई तारान्तर फोन जानु स्वाभाविक हो । ऋण उठेन भने हामीले पत्रिकामा नाम निकाल्नुपर्छ ।

 किनभने निक्षेपकर्ताको हितकै लागि हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेपकर्ताको  हितलाई ध्यानमा राखेर रिकभरीका लागि एक्सनमा जाँदा फेरि बैंकलाई नै गाली गर्ने बानी छ । कतिपय सञ्चारमाध्यमले पनि व्यावसायिक नहुँदा पनि समस्या भएको हो । कसैले राम्रो गरेको देख्नेबित्तिकै नराम्रो देख्ने बानी छ । हामी नितान्त अनुशासित भएर व्यावसायिक रूपमा काम गरेका छौं । हामीसँग व्यावसायिक दायित्व पनि छ । सुशासन कायम राखेरै आएका छौं । सबैभन्दा बढी नियमन हुने क्षेत्र पनि भएको धेरै आक्रमण भएको हुनसक्छ ।  बैंकमा अर्बौं पटक कारोबार हुन्छ तर एउटा मात्रै कारोबार गलत हुनेबित्तिकै सबैलाई जनरलाइज गरेर गाली गर्ने अवस्था पनि छ ।

सिबिफिन लगानीकर्ताको संगठन रूपमा स्थापना भएको संस्था हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?

हामी बैंकिङ  क्षेत्रलाई नितान्त अझ बढी अनुशासित र सुशासित ढंगले चलाउनका लागि हामी अगाडि बढ्छौं । अझ विश्वसनीय बनाउने प्रयास जारी नै राख्ने छौं । नकारात्मक कुरालाई प्रमाणसहित बुझाउने वा चिर्ने प्रयास पनि गर्ने नै छौं । केही समय अगाडि तरलताको समस्यालाई केही महिना लगाएर अध्ययन गर्दा बैंकिङ क्षेत्र पनि कारक छ है भन्नका हामीले कन्जुस्याइँ गरेनौं । अब बैंकको घट्दो नाफाको पनि कारण खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

 अब सुशासनका लागि सबै एकजुट भएर आन्तरिक रूपमा सुशासन कायमका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । पछिल्लो समय फिनटेकमा पनि बैंकहरूको खर्च बढिरहेको छ । एक अध्ययनअनुसार ४.७ ट्रिलियन डलर फिनकेट कम्पनीतर्फ गइरहेको अवस्था छ । यस्ता विषयमा पनि हामीले गरिरहेको अवस्था छ । बैंकर संघ भइसकेको अवस्थामा सिबिफिन किन चाहियो त भन्ने बहस पनि छ । तर  सीईओको भूमिका र लगानीकर्ताको भूमिका फरक हुन्छ । सीईओको भूमिका बैंक सञ्चालनमा बढी हुन्छ भने अध्यक्षका रूपमा नीतितर्फ, सुशासनका क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं त भन्ने विषय पनि हो ।