सरकारले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ । लगानी बढाउनका लागि नेपाल उद्योग परिसंघले कानुन सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय नेपालको लगानीको अवस्था र कानुन सुधारको विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालसँग लगानीन्यूजका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

उद्योग परिसंघले सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही कानुनहरू खारेज, केही संशोधन र केही नयाँ बनाउनुपर्ने भनेर प्रतिवेदन नै बुझाएको छ । के अहिले अर्थतन्त्रका लागि कानून नै बाधक बनेको अवस्था हो ?

कानुन मात्रै बाधक होइन तर कानूनमा समय सापेक्षा सुधारको जरुरी देखियो । हामीले प्रतिवेदन बुझाउनुको मुख्य उद्देश्य पनि हामीकहाँ भएका कानुनहरू समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । पुराना ऐनहरू लागू भइरहने र नयाँ ऐन आउँदा कतिपय प्रावधानहरू बाँझिने अवस्था हुँदा गलत व्याख्या हुने अवस्था पनि आयो । त्यसैले ऐन समय सापेक्ष हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले केही ऐन खारेज गर्नुपर्छ र केही ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई सुझाव दिएका हौँ । धेरै वर्षदेखि संशोधन हुन नसक्दा समय सापेक्ष हुन नसकेका ऐनहरूको व्याख्या स्पष्ट नहुँदा त्यसका लागि हामीले प्रतिवेदन बुझाएका हौँ । ऐनमा संशोधन भयो भने काम गर्न सरल हुन्छ । हामी धेरै समयदेखि राजनीतिक स्थिरता आउँछ र आर्थिक विकासतर्फ अघि बढौँला भन्ने थियो । तर जुन हिसाबको राजनीति प्रणाली छ त्यस हिसाबले राजनीतिस्थिरता कुरेर मात्रै बस्ने अवस्था हुँदैन । आर्थिक विकासका लागि काम गर्नैैपर्ने अवस्था छ । त्यसैले अब ऐनलाई समय सापेक्ष बनाउँदै काम गर्दै जाऔँ भन्ने हो । लगानीको वातावरण नै नभएर भने होइन ।

उद्योग परिसंघले स्थापना भएदेखि नै विदेशमा लगानी गर्न नपाइने व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको छ । यसमा के समस्या छ ?

अहिले पनि हामीमा विदेशमा लगानी गरियो भने सम्पूर्ण पुँजी बाहिरिन्छ भन्ने सोच हावी छ । जबकी विश्वव्यापीकरणको आजका दिनमा पैसाको फ्लो बढ्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो । केही पैसा बाहिर जाने हो भने त्यसबाट आम्लदानी भएर नेपालमै पनि त पैसा आउने हो । हामीले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याइरहने तर विदेशमा लगानी गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । अहिले सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमार्फत आम्दानी हुने कूल विदेशी मुद्राको १० प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न दिएको छ । त्यसैगरी अहिले हाम्रा निर्माण कम्पनीहरू पनि विदेशमा काम गर्न सक्ने क्षमताका भइसकेका छन् । होटल म्यानेजमेन्टमा पनि राम्रो काम भइरहेको छ । त्यसैले विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

विदेशी मुद्रा आर्जन मान्छे र वस्तु पठाएर मात्रै होइन लगानीमार्फत पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो ? 

पक्कै पनि । यस विषयमा हामीले पहिले सोच परिवर्तन गर्नुपर्छ । ऐनलाई नै खारेज वा संशोधन भयो भने सोच परिवर्तन हुन्छ भन्ने हो । अहिले भइरहेको समस्या के छ भने विदेशमा लगानी गर्नका लागि कि गैरआवासीय नेपालीको हैसितमा लगानी गर्नुपर्छ कि त अर्को कुनै नयाँ विकल्प खोजिरहेको अवस्था छ । विदेशमा लगानी गर्नको बाटो खुल्यो भने अन्य देशमा भएका कम्पनीहरूको सहकार्य पनि सुरु हुनसक्छ । नेपालमा  लगानी बढाउनका लागि पनि सकिन्छ ।

लगानीकर्ताका रूपमा अहिले देखिएको समस्या के हो ?

मेरो विचारमा स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थिरता आवश्यक हुन्छ । छोटो छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाले पनि नीतिगत स्थिरता नहुने समस्याको अन्त्य हुन जरुरी छ । अर्को कुरा ऐनलाई आफूअनुसार व्याख्या गर्ने चलन पनि गलत हो । यसले नीतिगत स्पष्टता पनि आउँदैन । निजी क्षेत्र र सरकारले गर्ने व्याख्या र व्यक्तिगत रुपमा गरिने व्याख्या पनि फरक परेको हुन्छ । जसले हामीलाई समस्या पारिरहेको हुन्छ । अब ऐनमै व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि जरुरी रहने देखिएको छ ।

हिजोका दिनमा ब्याजदरको समस्या ठूलो थियो । तर, अहिले त्यो समाधान भइसकेको छ । तर पनि अर्थतन्त्रमा समस्या अझै पनि छ । आजका दिनमा निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूले भोगिरहेको समस्या के हो ?

अहिलेको समस्या माग नै छैन । यसमा बाह्य कारण पनि छ तर आन्तरिक कारणमा नीति नै हो । कहिले खुकुलो बनाउने र कहिले कडा बनाउने प्रवृत्तिले पनि बजारमा माग बढ्न सकेको छैन । व्यापार नै नहुँदा आयात बढ्न सकेको छैन । त्यसैले विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । आयात घटेकाले सरकारको राजस्व पनि प्रभावित भएको छ । जब माग कम गर्नका लागि आयातमा रोक लगाइयो त्यसपछि सरकारको राजस्व प्रभावित हुँदा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता पनि घट्यो । आर्थिक गतिविधि चलायमान नहुँदा समस्या सिर्जना भयो । सरकारले अहिले चालु खर्च धान्नका लागि ऋण उठाइरहेको अवस्था छ । कहिले निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी रोकिएको अवस्था छ । यो सबै माग नहुँदा कै असर हो । सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कम हुन अहिलेको अर्को समस्या पनि हो ।

के व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वास पनि घटेको हो ?  नकारात्मकता किन हावी भयो ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँदा एकै पटक निकै कडा बनायो । ब्याज बढाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा २५ बेसिस प्वाइन्टबाट बिस्तारै बढाउँदै लगेको छ । तर, हामीले बढाउँदा डेढ प्रतिशत बढाउँछौँ । एकैपटक ठूलो असर पर्ने गरी नीति बनाइयो । तीन वर्षको खुला मौद्रिक नीतिलाई तीन महिनामा पूर्णरूपमा कडाइ गर्यौ । पहिले हामीले बाह्य क्षेत्र स्थिरताको कुरा गर्यौ त्यसपछि वित्तीय क्षेत्र र मुद्रास्फीतिको कुरा गर्यौँ । बाह्य क्षेत्रका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नहुने थियो तर हामीले त्यो समयमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनतर्फ लाग्दा आयात रोक्यौ ।

यसले राजस्वमा पनि असर पर्यो । मुद्रास्फीतिको विषयमा माग बढेपछि समाधान हुन्थ्यो । वित्तीय स्थिरताको विषयमा सम्पूर्ण अर्थतन्त्र समस्यामा भएको बेलामा वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता सम्भव हुँदैन । हामीले तीनवटा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित हुँदा हामी चुक्यौ भन्ने लाग्छ । साथै तरलता एकैपटक बढ्ने र एकै पटक घट्ने विषयमा पनि तत्कालका लागि उपचार गर्ने तर दीर्घकालीन रूपमा कुनै काम नगर्ने प्रवृत्ति पनि हावी छ । यो प्रत्येक वर्ष के कारणले हुन्छ भन्नेतर्फ नै लागेनौँ । यही बीच केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी मार्गदर्शन ल्याइयो । पछि केही खुकुलो पनि बनाइयो । एसेट क्लासिफिकेसन मार्र्गदर्शन पनि ल्याइयो । यो किन ल्याइएको हो भन्ने पनि थाहा छैन । यस्ता नीतिले पनि आत्मविश्वासमा कमी ल्याउँछ ।

तपाईं आफैं लगानीका विषयमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

हामीलाई त यो समय परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ । मैले हालै पनि नयाँ कम्पनी सुरु गरेको पनि छु । तर सुधारको प्रक्रिया निकै ढिला भयो । हामी संघीयता कार्यान्वयनमा पनि पाँच वर्षसम्म कार्यान्वयनमा  जान सकेनौँ । राजनीतिक व्यक्तित्व र कर्मचारीहरू पनि आर्थिक विकासका लागि सुधार आवश्यक छ भन्नेमा एकमत हुनुहुन्छ । त्यसैले हामी आशावादी पनि छौँ । तर, जसरी विश्वको अर्थतन्त्र परिवर्तन भएको छ सोही गतिमा हामीले सुधार गर्न सकेका छैनौँ ।

सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । सम्मेलनभन्दा अगाडि सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ?

लगानी सम्मेलन भन्ने बित्तिकै के स्पष्ट छ भने यो विदेशी लगानीका लागि मात्रै होइन स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि पनि हो । लगानीसम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी आउँछ नै भन्ने होइन तर जानकारी गराउने हो । विदेशी लगानीकर्तालाई हामीले लगानीका लागि तयार छौँ भनेर देखाउने हो । जहाँसम्म स्वदेशी लगानीकर्ताको कुरा छ उहाँहरूले लगानी गरिरहनुभएको छ ।

सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानीकर्तासँग सहकार्यको अवसर पनि हुनसक्छ । अब सरकारले सम्मेलन अगाडि केही ऐनहरूमा गर्नुपर्ने संशोधन वा सुधारका विषयमा काम गर्नुपर्ने छ । पुराना ऐनलाई समय सापेक्ष बनाएर लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण  बनाउन आवश्यक छ । वनसम्बन्धी ऐनमा ठूलो सुधारको खाँचो छ । रुख काट्ने विषयमा ठूलो समस्या छ ।