काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक ल्याएको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आज भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक’ सम्बन्धी बैठकमा मन्त्री शर्माले सरकारी सञ्चारमाध्यमले स्वतन्त्र ढङ्गले जनता र सरकारबीचको पुलको काम गर्नुपर्ने धारणासहित प्रस्तावित विधेयक ल्याइएको बताए ।

सञ्चारमन्त्री शर्माले भने, ‘विगतमा सरकारी सञ्चारमाध्यम भनेपछि सरकारमुखी हुने, जनतामुखी नभएको हो कि भन्ने बुझाइ थियो, हामीले पटकपटक भनेका छौँ सरकारी सञ्चारमाध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । सरकार र जनताकाबीच यी माध्यमले पुलका रुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।’ 

उनले विधेयकमाथिको संशोधनका क्रममा समसामयिक, प्रविधिमैत्री एवं थप समृद्ध बनाउन समितिबाट सुझाव आउने अपेक्षा गरिएको बताइन्। ‘विशेषगरी रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने भन्ने हो, यो केवल गाभ्ने मात्रै हैन, त्यसलाई अझै उन्नतस्तरको ‘मिडिया’ बनाएर सरकारी मिडियाप्रतिको बुझाइ चिरेर जनउत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको छ’, उनले भने।

मन्त्री शर्माले सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन माघ २२ गते आह्वान भएकाले यही अधिवेशनमा उक्त विधेयक पेस गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिइन् । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी सेवालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको थियो । 

राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणको रुपमा रुपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायीरुपमा सञ्चालन गरिने व्यवस्था छ । 

वर्तमान व्यवस्थामा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन छुट्टाछुट्टै रुपमा सञ्चालन भइरहेका सन्दर्भमा यी दुवै संस्थालाई सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थामा रुपान्तरण गर्दा एउटा सुदृढ, सबल र सशक्त सार्वजनिक सेवा प्रसारणको स्थापना भई सार्वजनिक प्रसारणका माध्यमबाट नागरिकलाई सुसूचित गराउन सकिने र यसका लागि कानुन निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक पेस गरिएको जनाइएको छ । 

उक्त विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा पेस भएर दफाबार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा आएको हो । विधेयकमा नौ सांसदको ७६ स्थानमा संशोधन परेको सञ्चारमन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् ।विधेयकमाथि संशोधन राख्ने सांसदहरुले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई स्वतन्त्र, व्यावसायिक र जनउत्तरदायी बनाइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

सांसद प्रदीप पौडेलले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई समयसापेक्ष प्रतिस्पर्धी र जनउत्तरदायी बनाउन तथा नयाँ मिडियालाई पनि सम्बोधन गर्ने गरी विधेयक ल्याइनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । सांसद महेशकुमार बर्तौलाले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई एउटै कानुनको छातामुनि राख्नेगरी कानुन बनाइनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद रघुजी पन्तले नयाँ मिडियाको प्रभावकारितालाई ध्यान दिएर समयसापेक्ष कानुन बनाइनुपर्ने खाँचो औँल्याए।

सांसद चन्द्र भण्डारीले सरकारी सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व कस्तो बनाउनेभन्नेबारे कानुनमै व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले सङ्घीय अनुकूलको संरचनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले समितिमा आएका सबै विधेयकलाई तालिका बनाएर पारित गरिनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद सुनिता बरालले सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई अझ व्यावसायिक बनाउनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने बताए । सांसदहरु सुमना श्रेष्ठ, तोसिमा कार्की, प्रेम सुवाल, नारायणी शर्मा, दीपा शर्मालगायत विधायकले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमलाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशीले समितिमा आएका विधेयकलाई चाँडो पारित गर्न सबैको सक्रियता चाहिने बताए । विधेयकमाथिको संशोधनकर्ताको धारणापछि भोलि मङ्गलबारको बैठकबाट दफाबार छलफल अगाडि बढाइने बताए ।

समितिका सदस्यको धारणा सुनेपछि सञ्चारमन्त्री शर्माले प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउन मन्त्रालयले विज्ञ सरोकारवालासँग भिन्नभिन्न समिति बनाएर सुझाव लिएको जानकारी दिए ।