काठमाडौँ । उद्योगी व्यवसायी अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरिएको प्रति नेपाल उद्योग परिसंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । 

आज दिउँसो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूराले चौधरीलाई पक्राउ गरेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरी परिसंघले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ आरोप लगाएको छ । 

“निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने गरी धरपडक शैलीमा गरिएको पक्राउप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ । यसले सम्पूर्ण उद्योगी–व्यवसायीको मानमर्दन भएको हामीले महशुस गरेका छौँ”, परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिजी होल्डिङ्सका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको थियो । “पक्राउअघि न प्रहरीले कुनै सूचना दिएको थियो, न त अनुसन्धानका लागि बोलाएको नै थियो। अरुण चौधरी यो देशकै माटोमा हुर्किएका लब्धप्रतिष्ठित उद्यमी हुनुहुन्छ, उहाँ देश छोडेर कतै जान लाग्नुभएको थिएन । तर आज राज्यले एक व्यवसायीलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाउने गरी धरपकडशैलीमा पक्राउ गरेको छ”, परिसंघले भनेको छ ।

मुलुकको आर्थिक विकासमा निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै परिसंघले यस घटनाबाट नेपालमा लगानीको वातावरण बिग्रने दाबी समेत गरेको छ । 

“देशको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान ७७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रको योगदानलाई महसुस गरी हाल नीति तथा कानुन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समेत सामेल गराउन थालेको छ, जसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा नै लिएका छौँ”, परिसंघले भनेको छ, “आजको यस घटनाले सरकारले आर्थिक समृद्धिमा निजीक्षेत्रको उपदेयीतालाई उपेक्षा गरेको हो कि भन्ने सोच्न हामीलाई बाध्य तुल्याएको छ ।”

सरकारले एकातिर ठूलो महत्त्वाकांक्षाका साथ लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको र अर्कोतर्फ समानान्तररुपमा उद्योगी व्यवसायीहरुमाथि धरपकडको डन्डा बर्साइरहने हो भने यो द्वेद व्यवहारले विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सरकारको आश्वासनबाट तर्सने प्रष्ट भएको परिसंघको जिकिर छ । 

कसुर प्रमाणित भए दोषी व्यक्ति कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो पनि विमत्ति छैन”, परिसंघले भनेको छ, “संविधान दिएको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक प्रत्याभूति र कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार नमानिने लगायतका संवैधानिक हक सुरक्षित गरिएकोमा परिसंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

“उचित र पर्याप्त कारण  भएको अवस्थाबाहेक अभियुक्तलाई शङ्काकै भरमा उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हनन् हुने गरी पक्राउ गर्ने कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणले न्यायसंगत देखिँदैन”, परिसंघले भनेको छ ।