काठमाडौं । सर्वोत्तम सिमेन्टले उद्योग प्रभावित स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई गरेको सार्वजनिक निष्कासन(आईपीओ) वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पूरै बिक्यौ ।
उद्योग प्रभावित स्थानीयले तोकिएको छिटो अवधिमा आइपीओ बिक्री नभएपछि माघ २५ सम्मको लागि समय थप गरियो । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लागि छुट्टाइएको आइपीओ भने बाँडफाँड भइसकेको छ ।
पहिलो पटक बुक बिल्डिङ प्रणाली मार्फत जारी भएको सर्वोत्तम सिमेन्टको आइपीओ स्थानीयले नकिन्नुको पछाडि दुईवटा कारण देखिएको छ । एउटा आइपीओ भर्न तोकिएको स्थानीय तहमा जानुपर्ने अर्को आइपीओ परेपछि बेच्नको लागि तीन वर्ष कुर्नुपर्ने ।
सर्वोत्तम सिमेन्टले उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयमा ९ लाख ३० हजार कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा २ लाख ६७ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । जसमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुले मागभन्दा बढी आवेदन दिएका थिए ।
काठमाडौंको एक कर्पोरेट अफिसमा काम गर्ने रमेश ढुंगाना आइपीओ भर्नको लागि कार्यालयमा कम्तीमा तीनदिनको बिदा लिएर जानुपर्ने अवस्था भएको र तीनवर्षको लकिङको कारण आइपीओ भर्ने जागर नभएको बताउँछन् ।
‘तीनदिनको बिदा लिएर काठमाडौंबाट गाउँ गएर आउदाको खर्च र तीन वर्षसम्म बेच्न नपाइने हुँदा जागर चलेन,’उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।
स्थानीयले सेयर नकिन्नुको अर्को कारण हो सेयर मूल्य बढी हुनु । बुक बिल्डिङबाट जारी भएको आइपीओ प्रतिकित्ता ३६० रुपैयाँ ९० पैसा लाग्छ । न्यूनतम ५० कित्ता भनुपर्ने नीतिले यसको लागि १८ हजार ४५ रुपैयाँ छुट्टाउनुपर्छ । जसलाई बेच्नको लागि तीनवर्षको लकिङ राखेको हुँदा स्थानीयले सेयर किन्न चासो दिएनन् ।
सर्वोत्तम सिमेन्टका कार्यकारी अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद न्यौपाने स्थानीयले पाएको सेयर तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने नियम हटाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् ।
‘कोहीले सेयर पाएको तीन वर्षसम्म बेच्न नपाउने कोहीले सूचिकृत भएको अर्कोदिनदेखि बेच्न पाउने,यो नियम व्यवहारिक देखिएन,’न्यौपाने भने ।
न्यौपाने उद्योग लगायतका वास्तविक क्षेत्रमा पनि तीनवर्षपछि संस्थापक र साधारण सेयर हुने नीतिलाई परिवर्तन गरेर कम्तीमा ५१ प्रतिशत संस्थापक हुनुपर्ने नियम बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘उद्योगहरुमा पनि ५१ प्रतिशत तीनवर्षपछि संस्थापक सेयरधनी हुनुपर्ने व्यवस्था लागू हुनुपर्छ,स्थानीय प्रभावितलाई तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने नियम व्यवहारिक देखिएन,’उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी बाहेक अन्य सूचिकृत संस्थाल साधारण सेयर जारी गरेको तीनवर्षपछि संस्थापक र साधारणको सीमा हट्ने गर्छ । अर्थात् सबै सेयर साधारण अनुसार नै बिक्री हुन्छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय जलविद्युत् र अहिले लाभांश दिनै नसक्ने गरेर आएका कम्पनी फाइदामा नभए पनि प्रवर्द्धककले अत्यधिक फाइदा लिने समस्या छ ।
उद्योगी न्यौपाने प्रवर्द्धकले व्यवसाय गरेको आधारमा फाइदा लिनुपर्नेमा सेयर सूचिकृत गर्ने र त्यसको आधारमा फाइदा लिने नीति हट्नुपर्ने बताउँछन् ।
‘मैले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीमा सर्वसाधारणको सहभागिता बढाउने हो, सेयर निष्कासन गर्ने र भ्यालुएस बढाएर बिक्री गरेर बाहिरिनको लागि होइन,’उनले थपे ।
धितोपत्र बोर्डका अधिकारीहरु स्थानीयले तीन वर्षसम्म सेयर बिक्री गर्न नपाउने विषय हटाउनुपर्ने देखिएको बताउँछन् । विगतमा चिलिमे जलविद्युत् आयोजना तथा केही जलविद्युत् आयोजनामा सोझा स्थानीयलाई सेयर बजारका खेलाडीले प्रभावित गरेर सेयर बिक्री गरेपछि यो नियम आएको हो । समयसँगै नियम परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको र नयाँ अध्यक्ष आएपछि यो विषय टुंगो लाग्ने उनी बताउँछन् ।
धितोपत्र बोर्डका अनुसार स्थानीयलाई आरक्षण गरिएको सेयर जलविद्युत् कम्पनीहरूको पनि बिकेको छैन । जसको कारण सेयर तीन वर्षसम्म बेच्न नपाइने नीति नै प्रमुख हो । अर्को कारण सेयर किन्न तोकिएको स्थानमा जानुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था । यसलाई सजिलोमा बनाउनेमा नयाँ अध्यक्ष आएपछि निर्णय हुने ती अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्