काठमाडौं । नेपालमा डिपार्टमेन्ट स्टोरको संस्कृति सुरु गर्ने मीनबहादुर गलत सल्लाहकारको भर भर्दा १ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व तिर्नुपर्नेमा परेका छन् ।



भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको कुरा २०६६ सालमा अनुसन्धानबाट देखिएको थियो ।

त्यो भेला भाटभटेनी मात्र नभएर चर्चित  व्यवसायीहरू नक्कली भ्याटबिल प्रकरणमा जोडिएका थिए । भाटभटेनीबाहेक अन्य  व्यावसायिक फर्महरूले साढे अर्ब जति नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर कर छलेको देखिएको थियो ।





निकै ठूलो र विवादित बनेको भ्याटबिल प्रकरणमा ठूला करदाता कार्यालय निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाएर भाटभटेनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष कर पुनरावलोकनमा गएको थियो ।

त्यो बेला आन्तरिक राजस्व विभागले ठूला करदाताको पक्षमा निर्णय सुनाएपछि भाटभटेनी राजस्व न्यायाधीकरणमा पुग्यो । राजस्व न्यायाधीकरणबाट समेत मुद्दा हारेपछि भाटभटेनीले सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले पनि भाटभटेनीको मुद्दा पक्षमा फैसला गरेन ।

सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रकाश ढुंगानाको सयुक्त इजलासले २०७६ सालमा भाटभटेनीको विपक्षमा फैसला सुनाएको थियो । तर, भाटभटेनीले सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा नै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय लियो । सामान्य अवस्था प्रधानन्यायाधीश आफैंले गरेको फैसलाको पुनरावलोकन नहुने प्रचलन रहे पनि भाटभटेनीको मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सर्वोच्चले लियो ।

 तर, भाटभटेनीले दोस्रोपटक पनि सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीको पक्षमा फैसला गरेन ।



सर्वोच्च अदालतले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर कर छलेको भन्दै निर्धारण गरेको करलाई सदर गरेपछि गुरुङले डेढ अर्ब रुपैयाँ तिनुपर्ने भएको छ । नेपालको कर कानुनमा समयमा कर नबुझाएमा जरिवाना र ब्याज लाग्छ ।

कर कार्यालयले २२ करोडजति कर निर्धारण गरेको थियो ।



कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा महानिर्देशक समक्ष पुनरावलोकन गर्दा २५ प्रतिशत र न्यायाधीकरणमा जाँदा थप २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ । करको कानुनमा व्यवसायीले मुद्दा हारेमा ब्याज जरिवाना सबै तिर्नुपर्छ भने व्यवसायीले जितेमा सुरुमा निर्धारण भएको कर रकम मात्र छुट पाउने व्यवस्था छ ।  उदाहरणका लागि भाटभटेनीले मुद्दा जितेको भए पनि अहिले आर्थिक रूपमा खासै
ठूलो फाइदा हुने थिएन ।

मात्र नक्कली भ्याटबिल प्रयोग नगरेको भन्ने पुष्टि हुने थियो ।



दोस्रो पटकको सर्वोच्चको फैसलाले गुरुङलाई आर्थिक रूपमा सुरुको अवस्थामा १ अर्बभन्दा बढी र २०७६ सालमा दिएको फैसला मानेको भए ३० करोडभन्दा बढी रकमको आर्थिक क्षति भयो । राज्यविरुद्ध गम्भीर आर्थिक अपराध मानिने नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेको समेत प्रमाणित भयो ।

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार भाटभटेनीले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । ‘भाटभटेनीको केसले न्यायालयमा गएर करको विवादमा थप आर्थिक भार मात्र पर्ने देखियो,’ एक व्यवसायीले भने । सरकारले बेला–बेलामा मुद्दामा गएका व्यवसायीलाई मुद्दा फिर्ता लिएमा ब्याज जरिवाना छुट दिने स्कीम लिएर आएको हुन्छ ।

गुरुङले कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर मुद्दा लडेको देखिए पनि उनका सल्लाहकारहरूले भने फसाएको देखिएको छ । ‘दोस्रो पटक चलखेल गरेर आफ्नो पक्षमा फैसला गर्ने सपना गुरुङका सल्लाहकारले देखाएका थिए, त्यो बेला उच्च निकायमा प्रतिनिधिले समेत आश्वासन दिएकोमा गुरुङ फसे,’ कर कार्यालय स्रोतले भन्यो । गुरुङ बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणमा समेत आरोपी छन् ।