काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आदिवासी जनजातिको ज्ञान र सीपलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गरी राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्न पहल गरिने बताएका छन् । आदिवासी जनजाति आयोगको तेस्रो स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजातिको साँस्कृतिक सम्पदालाई ‘युनेस्को’मा अभिलेखन एवं आदिवासी जनजातिको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले यथासम्भव पहल लिने स्पष्ट पारे । 

आदिवासी जनजाति आयोगमा साधनस्रोतको कमी रहेको, ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा ढिलाइ भएको भन्ने विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जनसङ्ख्याको अनुपातमा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका विषयमा नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल हुनेमा विश्वास व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति समुदायमाथि तत्कालिन राज्यसत्ताले गरेको विभेद र उत्पीडनविरूद्ध आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो पहिचान र प्रतिनिधित्वका लागि गरेको सङ्घर्ष र बलिदानको परिणाम आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । 

प्राप्त उपलब्धि सामान्य मेहनत र सङ्घर्षबाट प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सामन्ती तथा एकात्मक सत्ताले विभिन्न वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायमाथि गरेको दमन र उत्पीडनका विरूद्ध हजारौँ योद्धाको रगत पसिना र लाखौं जनसमुदायको सङ्घर्षबाट आजका उपलब्धिहरु प्राप्त भएको स्मरण गरे । 

आदिवासी जनजाति आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले आदिवासी जनजाति समुदायको सङ्घर्ष र विद्रोह, पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथै उनीहरूको ज्ञान र सीपको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गरी स्वतन्त्र, स्वाधीन र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्पसहित आयोग स्थापना भएको बताए । 

आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले आदिवासी जनजाति समुदायको उत्थान तथा प्रवर्द्धका लागि आयोगले सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्बाह गर्दै आएको बताए । उनले सो समुदायको सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षिक विकास तथा उनीहरुको परम्परागत ज्ञान र सीप विकासका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा आवजश्यक रहेको आवश्यकता औँल्याए। 

अहिले पनि निजामति सेवामा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको तथा आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै अध्यक्ष थापामगरले समावेशी सिद्धान्तको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सो अवसरमा आयोगले प्रकाशन गरेको अदिवासी जनजाति अध्ययन (विज्ञसमीक्षित वार्षिक शोधपत्रिका) प्रधानमन्त्री दाहालले विमोचन गरेका थिए। सोही अवसरमा आयोगको स्थापनामा भूमिका खेल्ने आयोगका प्रथम सचिव तथा हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ, आदिवासी जनजातिसम्बन्धी अध्ययनको विषय समावेश गरेको योगदानको कदर गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई कदरपत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो । त्यसैगरी आयोगका निमित्त सचिव कृष्णप्रसाद तिमिल्सिनालाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती, सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता दवी, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुलगायतको उपस्थिति थियो ।

 विस २०७७ साल माघ २१ गते आयोग स्थापना भएको दिनलाई आयोगले हरेक वर्ष स्थापना दिवस मनाउदै आएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६१ मा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिए बमोजि आयोग गठन भई आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ अनुसार आयोगले आदिवासी जनजातिको अधिकार संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।