काठमाडौं । २०७६ सालमा गैरआवाीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले नेपालका केही व्यवसायी समक्ष युटिएलमा लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्छन् ।

महतोको प्रस्तावमा नेपालका स्थापित भनिएका व्यवसायीहरु विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल,ज्योति ग्रुपका शौरभ ज्योति,आइएमएसका दिपक मलहोत्रा,जावलाखेल ग्रुपका राजबहादुर शाह युटिएलमा लगानी गर्न तयार भएन ।

चारवटा व्यवसायिक समूहले युटिएलमा ६५ करोड रुपैयाँ पैसा लगानी गरेका थिए । सो अनुसार विशाल ग्रुपले २४ करोड, आइएमएस ग्रुपले २४ करोड,जावलाखेल ग्रुपले १२ करोड र ज्योति ग्रुपले ५ करोड भुक्तानी दिएका थिए । यसबाहेक युटिएलमा लगानी गर्न अर्का व्यवसायी देवीप्रकाश भट्टचनले समेत सम्झौता गरेका थिए ।

सो सम्झौताको बारेमा भने अरु लगानीकर्ताले पछि थाह पाएका हुन् । युटिएलको फोरजी लाइसेन्स दिने र आक्रामक ढंगले टेलिकम व्यवसाय चलाउने योजना महतोले देखाएका थिए । नेपालको टेलिकम व्यवसाय बुझेका महतो एनसेलमा साझेदार दिए ।

एनसेलबाट बाहिरिएपछि महतोले युटिएलमा लगानी गरेका थिए । युटिएलमा भारतको सरकारी कम्पनी महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६.६८ प्रतिशत सेयर थियो भने  भारत सरकारकै टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट्स इन्डिया लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत र भारतीय कम्पनी टाटा कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको २६.६६ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।

उपेन्द्र महतोको समूहको २० प्रतिशत लगानी थियो । महतोसँग भएको सम्झौता अनुसार युटिएलबाट भारतीय लगानीकर्ताको समूह बाहिरिने थियो । तर,सम्झौता अनुसार न भारतीय लगानीकर्ताको समूह बाहिरियो न नेपाली लगानीकर्ताले युटिएल किन्न हालेको पैसा फिर्ता पाए । युटिएल किन्न पैसा हालेका व्यवसायी दिपक मलहोत्रा अहिलेसम्म पैसा फिर्ता नपाएको बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म पैसा फिर्ता आएको छैन,अब त लाइसेन्स पनि खारेज भयो,’महहोत्राले लगानीन्यूजसँग भने ।युटिएलमा जुलीकुमारी महतोको नाममा नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर थियो । नयाँ सेयर संरचनामा उपेन्द्र महतो समूहको ५५ प्रतिशत सेयर हुने र चारवटा व्यवसायी समूहको ४५ प्रतिशत सेयर हुने थियो । यद्यपी भट्टचन प्रवेश गर्दा ५० प्रतिशत महतो समूह र बाँकी ५० प्रतिशत अन्य लगानीकर्ताको हुने थियो ।

युटिएलमा उपेन्द्र महतोले सपना देखाएर पैसा हालेका एक व्यवसायी उनी सम्पर्कमा नै नआएको बताउँछन् । ‘फोन गर्दा फोन उठ्दैन, पैसा फस्यो’ ती व्यवसायीले भने ।

अप्टिकल फाइबर परियोजनामा युटिएलले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा काम गर्ने जिम्मा पाएको थियो । २ हजार १६० किलोमिटर फाइबर विस्तारको जिम्मा पाएपनि काम नगरेपछि प्राधिकरणले यसको सम्झौता खारेज गरेको थियो । प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गर्न सोधेको स्पष्टिकरण र अप्टिकल फाइबरको ठेक्का तोड्ने निर्णय विरुद्ध युटिएल सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।

सर्वोच्चले युटिएलले दाबी खारेज गर्दै प्राधिकरणको पक्षमा फैसला दिएको हो । युटिएलले प्राधिकरणबाट ४० करोड पेश्की वापत लगेको छ । सर्वोच्चको निर्णय अनुसार युटिएलको लाइसेन्स खारेज हुने छ भने युटिएलले पाएको अप्टिकल फाइबरको लागि पुनःठेक्का आह्वान हुने छ । युटिएलले आफू बसेको पुतलीसडकको कार्यालयको भाडा तिरेको छैन भने बैंकबाट लिएको करिब डेढ अर्ब पनि तिर्न बाँकी छ । जसको पर्सनल ग्यारेन्टी उपेन्द्र महतो बसेका छन् ।