काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को मुख्यालय जफत गर्न बाटो खुलेको छ ।
विशेष अदालतले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा ६५ जनाको नाममा रहेको जग्गा जफत गर्ने फैसला सुनाएको छ ।
बालुवाटारमा रहेको एनआरएनएको मुख्यालय एनआरएनएले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङसँग किनेको थियो ।
विशेषले गुरुङलाई २ वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ ।
एनआरएनए जग्गा किन्ने बेला अध्यक्ष शेष घले थिए भने कोषाध्यक्ष बद्रि केसी थिए ।
अहिले एनआरएनएमा आधिकारिताको विषयमा विवाद रहेको छ । सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ । उच्च अदालतले नवीकरण गर्न फैसला सुनाएको छ ।
संकटमा परेको एनआरएनए अभियानमा निकै आकर्षक मानिएको मुख्यालय समेत अब विवादमा परेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्