संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता नै हो । जनताले आफ्नो एक अमूल्य भोट हालेर सरकारको निर्माण गरेको हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने जुन प्रणाली छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुने र जनताका समक्ष जवाफदेहिता वा पारदर्शिताको जुन प्रश्न छ, त्यसलाई संसदीय व्यवस्थाले सम्बोधन गरेको हुन्छ । 

राष्ट्रियसभाको एक सदस्यका हैसियतले मैले भन्नैपर्छ, प्रतिनिधिसभाको तुलनामा राष्ट्रियसभाले निकै बढी काम गरिरहेको छ, र बैठकमा यसका सदस्यहरुको उपस्थिति पनि बाक्लो हुने गरेको छ । राष्ट्रियसभाका समितिले पनि सक्रिय रुपमा काम गरिरहेका छन् । राष्ट्रियसभाले आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको पाउँछु । राष्ट्रियसभाले आफूलाई अझ बढी सक्रिय, जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले नियमावलीमा संशोधन गर्न चाहेको छ, जसबाट यसको प्रभावकारिता अझ वृद्धि भएर जानेछ । राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय पनि राख्ने गरी नियमावली संशोधनको तयारी हुँदैछ । राष्ट्रियसभामा उठेका प्रशनको सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री उपस्थित भएर उत्तर दिनुपर्ने इत्यादि विषय छन् । नियमावली संशोधन भइसकेको छ, र अब त्यो पारित हुने चरणमा छ । 

सम्भवतः २०४७ सालतिरको कुरा हो । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ । शैक्षिक योग्यता नभएकालाई सांसद, मन्त्री किन बनाउने ? जवाफमा उहाँले भन्नुभएको थियो, तपार्इले भनेको कुरा सही छ तर बिस्तारै हुँदै जाला । मैले जोड्न खोजेको विषय के हो भने किसुनजीले भनेजस्तै अहिले धेरै परिवर्तन आएको छ, धेरै पढेलेखेका मान्छे आइरहेका छन् । राष्ट्रियसभाको गठनमा पनि यस्ता विषयलाई विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । यो देशका प्रबुद्ध व्यक्तिको सभा भएकाले पनि यसको गरिमा, महत्व बढाउने गरी सदस्यहरुको चयन गर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्ने खाँचो छ । 

राष्ट्रियसभाको काम भनेकै जनताका आवाजलाई बुलन्द गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई ध्यान दिने र कानुन बनाउने हो । विधायिकी प्रक्रिया र जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने यसको प्रमुख काम हो । कैयौं विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पत्ति भएर अगाडि बढेका छन् । हालै मात्र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापनासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाइसकेको छ । यो एक दृष्टान्त मात्र हो । 

राष्ट्रियसभामै रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले देशका महत्वपूर्ण र जल्दाबल्दा विषय समेटिएका विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्दछ । साथै, यस समितिले ऐन कार्यान्वयनको मापन तथा अध्ययन र अनुसन्धान पनि गर्दछ । तर हो, गति अलि सुस्त भएको छ, बिस्तारै यसले गति समात्छ भन्ने लाग्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने राष्ट्रियसभाको बैठक नै कम बस्छ । यो फागुनभरिमा जम्मा चारवटा बैठक बस्ने अवस्था देख्दैछ । अर्को, प्रतिनिधिसभाबाट ‘बिजनेस’ बढी दिनुपर्ने हुन्छ, र यसले पनि अलि समस्या देखिन्छ । 

मैले पहिले पनि धेरै पटक यो कुरा भन्दै आएको छु कि जनताको सबैभन्दा ठूलो र आधारभूत कुरा भनेकै खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी हो । खान नहुने पानी, श्वास फेर्न नहुने हावा छ जसले वातावरणीय प्रदूषणलाई स्पष्ट गर्छ । यसबाहेक विद्युत् महसुल चर्को छ, रोजगारी छैन, शिक्षामा विद्यार्थीलाई पासपोर्ट र भिसा थमाइदिएका छौँ । बस्ने, खाने आधारभूत व्यवस्था पनि जनतासँग पर्याप्त छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या कम हुँदै जानुपर्नेमा बढेको विवरण सार्वजनिक भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारका विषय पनि छन् । सुस्त गतिमा काम भइरहेको छ । ठेकेदारी प्रणाली गलत हुँदा त्यसको मारमा जनता परेका छन् ।  

अहिले देशका अघिल्तिर देखा परेको सर्वाधिक पेचिलो कुरा भनेको बढ्दो बेरोजगारी हो । पछिल्ला सरकारहरुका लागि युवा रोजगारीको सिर्जना नै अहिलेको प्रमुख चुनौती हो । कुनै निजी कम्पनीमा काम गरेको श्रमिकले  १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म पाउँछ तर विदेश गएपछि कम्तीमा पनि त्यो श्रमिकले ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । त्यसकारण बाध्य भएर त्यो विदेश जान्छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य अहिलेको अनिवार्य सर्त हो जस्तो मलाई लाग्छ । विदेशमा काम गर्ने श्रमिक र नेपालमा काम गर्ने श्रमिकबीचको पारिश्रमिकको जुन खाडल छ, त्यसलाई राज्यले एउटा नीति बनाएर सम्बोधन गर्नुपर्छ । नेपालमा थोरै पैसामा धेरै काम लगाउने प्रचलनको अन्त्य हुन जरुरी छ । काठमाडौंका निजी स्कुल, नर्सिङ होम, अस्पताल जस्ता क्षेत्रमा पारिश्रमिकमा शोषण भइरहेको रिपोर्ट आइरहेका छन् । यसलाई सरकारले एक स्पष्ट मापदण्ड बनाएर व्यापक निगरानी बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । 

भारतमा जसरी विश्वव्यापीकरण, निजीकरणका काम भए त्यसरी नै नेपालमा पनि विश्वव्यापीकरण, निजीकरण र तीन खम्बे अर्थनीतिलाई सही ढङ्गले अघि बढाएको जस्तो लाग्दैन । नीतिमा त्रुटि छ वा नीतिलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन । कुनै कुनै कुरामा नीतिमा त्रुटि र कार्यान्वयनको पक्ष एकदम फितलो देखिएको छ । अहिले पुँजीगत खर्च जम्मा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । यसरी त देश कहिले अगाडि बढ्ला र ? कहिलेकाहीँ त निराशा पनि हुन्छ । 

राष्ट्रिसभामा विधायन समिति, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिलगायत छन् । ती समितिले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती समितिलाई दोष दिन मिल्दैन । प्रत्यायोजित तथा सरकारी आश्वासन समितिले सरकारले निर्देशिका कानुनविपरीत बनाएको छ वा नियम गलत बनेका छन् । निर्देशिका तथा नियम कसरी बनिरहेको छ, मन्त्रीहरुलाई बोलाएर पनि छलफल गर्छौं । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले संसद्को ‘रोष्ट्रम’मा दिएको आश्वासन कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा आश्वासन समितिले हेर्छ । यसमा अर्को पक्ष अभिलेख पनि छ । 

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरु नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा एक ठाउँमा हुन्छौँ । वर्षमा एकदुई पटक साथसाथै हुन्छौँ । यी दुवै सदनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा संविधानमा त्रुटि छ भन्न मिल्दैन । तत्कालीन स्थापित दलहरुले सोचेर, विचार गरेर यो संविधान जारी भएको हो । त्यसकारण संविधानमा त्रुटि छैन, सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमा त्रुटि हुन सक्छ । नराम्रो संविधान पनि राम्रो मान्छेको हातमा पर्यो भने त्यसले राम्रो काम गर्छ । राम्रो संविधान पनि नराम्रो मान्छेको हातमा प¥यो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन ।