काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी सम्मेलन अघि लगानी आउनसक्ने सम्भावना रहेका देशहरुसँग सरकारले लगानी प्रोत्साहन गर्ने गरी दुई पक्षीय लगानी सम्झौता गर्नुपर्ने  बताएका छन् । उनले सरकारले विगतमा गरेका लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

आगामी वैशाख १६ र १७ गते लगानी सम्मेलनको तयारीमा सरकार जुटेको छ । उक्त लगानी सम्मेलन सफल बनाउनका लागि सरकारले गर्नुपर्ने पाँच सुझाव दिए । अध्यक्ष ढकालले विगतका लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन स्थितिबारे अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।

विगतका लगानी सम्मेलनको समीक्षा गरी आवश्यक ऐन कानुनहरु सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले वन ऐन, जग्गाको हकबन्दी,औद्योगिक व्यावसायिक ऐनहरुलाई लगानीका लागि सहजिकरण गर्ने गरी परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्ने पनि बताए । अध्यक्ष ढकालले सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष ढकालले दिएका पाँच सुझावहरूः

१. सरकारले वैशाख ९ र १० गते गर्न लागेको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । सरकारले गरेको दोस्रो लगानी सम्मेलनको समिक्षा गर्न जरुरी छ । दोस्रो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिवद्धता कति कार्यान्वयन भयो कति भएन भनेर पहिला समिक्षा हुन जरुरी छ । समिक्षापछि विगतमा भए गरेका सच्याउनुपर्ने ऐन कानूनहरुलाई सच्याउनुपर्छ । आगामी हुने लगानी सम्मेलनमा कमीकमजोरी नहोस्।

२. नेपालमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने हिसाबले लगानीसँग सम्बन्धित ऐन,नीति र नियमहरु हडल्स भइरहेको छ । त्यस्ता कानूनहरु तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक छ । वन ऐन,जग्गाको हकबन्दी,औधोगिक व्यवसायीक ऐन जस्ता जति पनि ऐनहरु छन् त्यसलाई लगानीलाई सहजिकरण गर्न बाधा परेको छ । त्यस्ता ऐनहरुलाई राज्यले तत्काल संशोधन गर्नुपर्छ । सरकारले लगानी सम्मेलनका लागि आवश्यक परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझावहरु सरकारलाई दिइसकेका छौँ । ऐन कानूनहरु सुधार गर्नुपर्छ ।

३. लगानी सम्मेलनमार्फत विदेशी लगानी ल्याउनको लागि त्यो देशको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी (द्विपक्षीय लगानी सम्झौता) बीआईए प्रत्येक देशसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । उद्योग वाणिज्य महासंघसँग विभिन्न देशका राजदुतहरुले बीआईए सम्झौता लगानी सम्मेलन भन्दा पहिला गराउनुपर्छ भन्ने हिसावले कानून बन्दैछ । कानून बनेर मन्त्रीपरिषदमा जाने अवस्थामा छ ।

४. लगानीको लागि प्रोजेक्ट बैंकहरु तयार गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको, निजी साझेदारी मोडलमा र निजी क्षेत्रसँग भएका प्रोजेक्टहरु पूर्वाधार,जलविद्युत लगायतका प्रोजेक्ट बैंक तयार हुनुपर्छ । ताकी लगानीकर्ता आउँदा सबै प्रोजेक्टहरु हेरेर तत्काल लगानीको प्रतिवद्धता गर्न सकोस् । कार्यान्वयनमा लैजान सकियोस् ।

५. सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । मुलुकले निजी क्षेत्रलाई वा विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई कसरी लिन्छ भन्ने हिसावले पनि लगानी अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले सरकारले लगानीको लागि वातावरण बनाउनु पर्छ ।