काठमाडौं । सरकारले आउने वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
लगानी सम्मेलन सफल बनाउन भारत पुगेका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले भारतीय अर्बपतिहरूलाई भेटेर नै लगानी सम्मेलनमा आउन र लगानी गर्न निम्तो दिए । लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन विदेशमा नेपाली दूतावासहरूले सम्भावित लगानीकर्तालाई भेट्ने काम गरिरहेका छन् ।
यसरी हेर्दा सरकार लगानी भित्राउनका लागि लागेको देखिन्छ । तर, देशभित्रको वातावरण भने लगानी भित्राउने नभएर तर्साउने खालको देखिन्छ । यसको उदाहरणका लागि व्यवसायीहरू मीनबहादुर गुरुङ र अरुण चौधरीको पक्राउले देखाएको छ । गुरुङ र चौधरी पक्राउले लगानीकर्तामा अहिले गएको सन्देश अत्यन्त नराम्रो र भयको स्थिति छ ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने काम गरेको आरोप गुरुङ र चौधरीलाई लागेको छ । एक हिसाबले हेर्दा सरकारले गलत गर्ने व्यवसायीलाई थुनेको देखिए पनि व्यवसायीहरू र लगानीकर्ताले भने बुझेको अर्थ अर्को छ ।
‘कतिबेला के हुन्छ भन्ने नै थाह हुने स्थिति देखिएन,यस्तो वातावरणमा कसले लगानी गर्छ, सरकारले राम्रो उद्देश्यले व्यवसायीलाई थुनेको देखिएन,’एक व्यवसायीले भने । अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेको दिन नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको पत्रकार सम्मेलन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिको सार नै लगानीकर्तालाई त्रसाउने गतिविधि भएको भन्ने थियो ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल सरकारले एकैपटक व्यवसायीलाई थुन्ने कामले उसको मान प्रतिष्ठामा गम्भिर खाले धक्का लागेको बताउँछन् । ‘कानुनी रुपमा दोषी नभएसम्म थुनेर ड्यामेज गर्ने काम नगरौं भन्ने हाम्रो माग हो,’अग्रवालले भने,‘यस्ता खाले गतिविधिले लगानीकर्ता भित्र्नेभन्दा बाहिरिने खतरा बढी हुन्छ।’ सरकारका पछिल्ला नीतिहरू लगानीमैत्री छैनन् ।
यसको उदाहरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगाएको कर, ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको विवाद र व्यवसायीहरूलाई गरिएको पक्राउलाई लिन सकिन्छ । उद्योगी अग्रवाल कानुनी अस्पष्टताको कारण सरकारको निर्णयले अहिले व्यवसायीहरू डराउनुपर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । ‘कानुन सुधारको माग त्यही भएर परिसंघले उठाएको हो,’ अग्रवालले थपे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल पनि कानुनी सुधार अहिलेको लगानीको वातावरण बनाउन पहिलो आवश्यक्ता हुने बताउँछन् । गुरुङ र चौधरी पक्राउको केसले विदेशी लगानीकर्तालाई दुईतरिकाले गएको सन्देश भने राम्रोभन्दा नराम्रो हो । पहिलो नेपालमा सरकारले व्यवसायीलाई जति बेला जे पनि गरेर पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने हो ।
जग्गा प्रकरण अदालतबाट प्रमाणित भएन भने लगानीकर्ताको सुरक्षा नहुने देशमा नेपाल रहेको सन्देश बाहिर गएको छ । यदि गुरुङ र चौधरीले सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने काम गरेको भए पनि विदेशी लगानीकर्तालाई जाने भनेको सन्देश नराम्रो नै हो । नेपालमा राज्य संयन्त्रमा बस्नेसँग मिलेर मात्र व्यवसाय गर्न सकिन्छ नभएमा व्यवसाय गर्न कठिन हुन्छ भन्ने सन्देश बाहिर गएको छ ।
‘सरकारले एकातिर विदेशी लगानीकर्ता बोलाउने भन्छ, अर्कोतिर भएका र स्थापित व्यवसायीलाई प्रहरी लगाएर थुन्ने काम गर्छ, यस्तो अवस्थामा लगानीको वातावरण कसरी बन्छ,’एक व्यवसायीले भने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्