काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल भएको छ । बैठकमा सांसदहरुले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्दा मुलुकको विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा आकांक्षाको पहिचान, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग सिद्धान्त र प्राथमिकताको तादम्यतालगायतका विषय उठाएका छन् ।

सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बदलिन्छ कि बदलिँदैन भनेर स्पष्ट नभएको बताए । ऊर्जा, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद जगतबहादुर पार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा मुलुकको आर्थिक, भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिकीय, शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका अवस्थाको गम्भीर विश्लेषण गरेर तयार पारिनुपर्ने धारण राखे। विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासलाई पनि आत्मसाथ गर्न सक्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै, अहिलेको आवश्यकता विश्लेषण नगरीकनै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता ल्याइएको पनि उनले आरोप लगाए । ‘हाम्रो प्राथमिकता के हो भन्ने छुट्याउन सकेको छैन । संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारको हकको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, युवा जनशक्ति विदेसिइरहेको छ । युवालाई स्वदेशभित्रै रोजगार कसरी दिने भनेर यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेटेको छैन’, उनले भने ।

सांसद युवराज शर्माले आयवृद्धि र अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए । न्यून राजस्व सङ्कलन, पुँजीगत खर्चमा न्यूनता, लगानीमा कमी र बढ्दो सार्वजनिक ऋण, घट्दो बजार मागलगायतका समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता सकारात्मक रहेको र यसैका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

सांसद भगवती न्यौपानेले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई नयाँ सरकारले परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘यसभन्दा अगाडिको सरकारको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महत थिए । उनले संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा धेरै कुरा परिमार्जन र समावेश गर्नुपर्नेछ । यो किताबमा जति कुरा उल्लेख गरिएको छ, त्यसमा धेरै परिमार्जन आवश्यक छ । यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बजेट बनाउँदा आजको आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्दैनन्’, उनले भने । 

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई राखिएकोमा मुलुकले रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सांसद डा बेदुराम भुसालले अध्यादेशमार्फत् आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर बजेट तालिका संशोधन भई कार्यान्वयन आएकोमा त्यसको मर्मअनुसार काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । ऐन संशोधनपछि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुनमै ल्याइएको र त्यसमाथि पर्याप्त छलफल हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे। त्यस्तै, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताले मुलुकको विद्यमान आर्थिक सङ्कट समाधान गर्न सक्छ वा सक्दैन भनेर हेरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘अर्थतन्त्रमा अझै चुनौती छन् भन्ने स्वीकार गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको छ । तर, यो सङ्कटको समाधान गर्ने गरी अबको बजेट आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न छ’, उनले भने, ‘यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा बन्ने बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधान गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ वा सक्दैन ? यसमा स्पष्टता आवश्यक छ ।’ बजेटमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु उपयुक्त हुने र कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या सिंचाई रहेकाले यो समस्या समाधान गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्ने भुसालको भनाइ छ । संसदमा उठेका विषय र सुझावलाई समेटेर बजेट बनाउने प्रणालीको थालनी अबको सरकारले गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

विद्यमान संविधानको मर्म र भावनाअनुसार बजेट बन्नुपर्ने धारणा सांसद मोहम्मद खालिदले राखे । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समतामूलक समाज निर्माणका लागि स्रोत, साधन र अवसरको समान वितरणको प्रत्याभूति गरिने विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए । जलवायु परिवर्तन र वातावरणसम्बन्धी विषयलाई पनि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा महत्वका साथ राखिएको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्ष सन्तुलित र न्यायोचित बजेट आउने अपेक्षा रहेको उनले बताए ।

सांसद नारायणदत्त मिश्रले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निकै राम्रो भए पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ वा दिँदैन भन्ने अस्पष्ट रहेको बताए । ‘बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याउने अर्थमन्त्री गइसके । अहिलेको अर्थमन्त्रीले त्यही कुरा सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न भन्ने यकिन छैन’, उनले भने । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चितता गर्ने, चालुगत खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, अनुदानमा दोहोरोपना हटाउने, वैदेशिक अनुदान र प्राथमिकताप्राप्त ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगाउने, सहकारी तथा लघुवित्तका समस्या समाधान गर्नेलगायतका विषय सिद्धान्त प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । भन्सार कर प्रशासन सुधारका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद तुलसाकुमारी दहालले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटबीच तादम्यता हुनसक्नुपर्ने बताए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले पनि सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुरुप नै बजेट आउनुपर्ने बताए । जलविद्युत्लाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनाउने भनिएकोमा त्यो सरकारात्मक रहेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताए ।