एजेन्सी । भारतीय निर्वाचन आयोगले बिहीबार साँझ इलेक्टोरल बोन्डसँग जोडिएको डाटा जारी गरिदिएको छ । भारतीय स्टेट बैंकले भारतको सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार मार्च १२ मै निर्वाचन आयोगलाई इलेक्टोरल बोन्डसँग जोडिएको डाटा उपलब्ध गराएको थियो ।

प्राप्त उक्त डाटाको विश्लेषण अहिले चलिरहेको छ । तर अहिलेसम्म प्राप्त जानकारीअनुसार भारती जनता पार्टी (बिजेपी) सबैभन्दा बढी चन्दा प्राप्त गर्ने पार्टी बनेको छ । उक्त जानकारीलाई दुई हिस्सामा जारी गरिएको छ । पहिलो हिस्सा ३३६ पृष्ठको छ । जसमा ती कम्पनीहरुको नाम छ । जसले इलेक्टोरल बोन्ड खरिद गरेका छन् र सो राशीको जानकारी दिइएको छ । जबकी दोस्रो हिस्सा ४२६ पृृष्ठमा राजनीतिक दलको नाम र उनीहरुले कहिले कति राशी बराबरको इलेक्टोरल बोन्ड क्यासमा रुपानतरण गरे भन्ने विस्तृत जानकारी छ ।

भारतको सर्वोच्च अदालतले एसबीआईलाई १२ मार्चसम्म इलेक्टोरल बोन्ड खरिदसँग जोडिएको जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देश दिएको थियो । अदालतले चुनाव आयोगसँग सो जानकारी १५ मार्चको साँझ पाँच बजेसम्म आफ्नो वेवसाइटमा सार्वजनिक गर्न पनि निर्देश गरेको थियो । यो जानकारीका अनुसार विजेपीले यस अवधिमा कुल ६० अर्ब भारुभन्दा बढी इलेक्टोरल बोन्डबाट पैसा प्राप्त गरेको छ । साथै दोस्रो स्थानमा तृणमूल कांग्रेस छ जसले १६ अब भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी इलेक्टोरल बोन्डलाई क्यासमा परिणत गरेको छ । 

साथै सबैभन्दा बढी इलेक्टोरल बोन्ड खरिद गर्ने कम्पनप् फ्युचर गेमिङ एण्ड होटल सर्विसेज रहेको छ । यस कम्पनीले कूल एक हजार ३६८ बोन्ड गरेको छ । जसको मूल्य १३ अर्ब ६० करोड भारुभन्दा अधिक छ । 

चन्दा दिने र लिनेमा को अब्बल ?

चुनाव आयोगका तर्फबाट जारी चुनावी बोन्डलाई नगदमा रुपान्तरण गर्ने सूचीमा विजेपी पहिलो र अल इन्डिया तृणमुल कांग्रेस दोस्रो नम्बरमा छन् । यो मामिलामा तेस्रो नम्बरमा अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति छ जसले १४ अर्ब भारुभन्दा बढी इलेक्टोरल बोन्डलाई नगदमा रुपान्तरण गरेकोछ । त्यसपछि भारत राष्ट्र समितिले १२ अर्बभन्दा भारु र बीजू जनता दलले ७ अर्ब भारुभन्दा बढी इलेक्टोरल बोन्डलाई नगदमा साटेका छन् । यो मामिलामा पाँचौ  र छैटौँ नम्बरमा दक्षिण भारतका राजनीतिक दल डीएमके र वाईएसआर कांग्रेस (युवा सेना) छन् । 

सूचीमा यी पार्टीहरुपछि तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना (पोलिटिकल पार्टी), राष्ट्रिय जनता दल, आम आदमी पार्टी, जनता दल (सेक्युलर), सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जनसेना पार्टी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, बिहार प्रदेश जनता दल (युनाइटेड), झारखण्ड मुक्ति मोर्चा, शिरोमणि अकाली दल, अल इन्डिया अन्न द्रविड मुन्नेत्र कडमग, शिवसेना, महाराष्ट्रवादी गोमन्तक पार्टी, जम्मू और कश्मिर नेशनल कन्फ्रेन्स, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी छन् । 

साथै सबैभन्दा धरै मूल्यका इलेक्टोरल बोन्ड खरिद गर्ने कम्पनीमा फ्युचर गेमिङ एण्ड होटल सर्भिसेजपछि मेगा इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड दोस्रो नम्बरमा छ ।  फ्युचर गेमिङले कुल एक हजार ३६८ बोन्ड खरिद गरेको र जसको मूल्य एक हजार ३६८ करोड भारु थियो । साथै मेगा इन्जिनियरिङले ९६६ करोड भारु बराबरको ९६६ वटा बोन्डखरिद गरेको थियो । यी कम्पनीपछि धेरै बोन्ड खरिद गर्नेमा क्विकसप्लायर्स चेन प्राइभेट लिमिटेड, हल्दिया इनर्जी लिमिटेड, वेदान्ता लिमिटेड, एसेल माइनिङ एण्ड इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, वेस्टर्न यूपी पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड केवेन्टर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड, मदनलाल लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, यशोदा सुपर स्पेशलिटी हस्पिटल, उत्कल अलुमिना इन्टरनेशनल लिमिटेड, डिएलएफ कमर्सियल डेभलपर्स लिमिटेड, जिन्दल स्टील, आईइफबी एग्रो लिमिटेड, डां रेड्डस् ल्याबोरेटरिजआदि छन् ।

प्रश्न उठ्न सुरु

चुनाव आयोगले जानकारी जारी गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणले चुनावी बोन्ड खरिद गर्ने दोस्रो नम्बरको मेगाा इन्जनियरिङ एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । 

प्रशान्त भूषणले ट्विटमा भनेका छन्, ११ अप्रिल २०२३ मा मेगाा इन्जिनियरिङले १०० करोडको इलेक्टोरल बोन्ड कस्लाई दियो ? तर एक महिनाभित्रै उसले विजेपीको महाराष्ट्र सरकारसँग १४ हजार ४०० करोड भारुको ठेक्का मिलेको थियो । यद्यपि एसबीआईले यो जानकारीमा बोन्डको नम्बर लुकाएको छ । तर फेरि पनि केही दााता र पार्टीलाई मिलाएर केही अनुमान भने लगाउन सकिन्छ । धेरैजसो चन्दा एक  हाथले दिने र अर्को हातले लिने जस्तो देखिएको उनको आरोप छ ।

के हो घटना ?

गत १४ फेब्रुअरीमा सर्वोच्च अदालतले इलेक्टोरल बोन्डललाई असंवैधानिक घोषणा गरिसकेको छ । यसका साथ शीर्ष न्यायलयले एसबीआईलाई निर्देशन दिँदै ६ मार्च २०२४ सम्म इलेक्टोरल बोन्डको जानकारी चुनाव आयोगलाई दिन भनेको थियो ।

एसबीआई इलेक्टोरल बोन्ड बिक्री गर्ने एक मात्रै अधिकृत बैंक हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अप्रिल २०१९ देखि हालसम्म खरिद गरिएका इलेक्टोरल बोन्डको डाटा दिनेका लागि भनिएको थियो । तर ६ मार्च आउनुभन्दा अघि नै एसबीआईले सर्वोच्च  अदालतमा एक  निवेदन दिँदै जानकारी दिने तारिख बढाएर ३० जूनसम्म गर्नका लागि माग गरेको थियो । तर ११ मार्चमा सर्वोच्च अदालतले एसबीआईको निवेदन खारेज गर्दै १२ मार्चसम्म चुनाव आयोगलाई सो डाटा उपलब्ध गराउन र चुनाव आयोगलाई १५ मार्च साँझ पाँच बजेसम्म सबै जानकारी वेवसाइटमा अपलोड गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

के थियो एसबीआईको निवेदनमा ?

एसबीआईले सर्वोच्च अदालतमा यसै महिनामा निवेदन दिएको थियो । एसबीआईले निवदेनमा अदालतको निर्देशन पूर्णरुपमा पालना गर्न चाहेको तर डाटा डिकोड गर्नका लागि दिइएको समयभित्र व्यवहारिक कठिनाइ भएको जनाएको थियो । इलेक्टोलर बोन्ड खरिद गर्नेको पहिचान गोप्य राख्नका लागि कडा उपायको पालना गरिएको छ । अब यसको दाता र उनीहरुले कति रकम बराबरको इलेक्टोरल बोन्ड खरिद गरे भन्ने विषय मिलाउन एक जटिल प्रक्रिया भएको बताएको थियो ।