काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सम्बोधनका लागि सहजीकरण ‘डेस्क’ स्थापना गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

गृह मन्त्रालय र मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिबीच गत फागुन २८ मा मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चार बुँदे सहमति भएकाले सो सहमतिअनुसार डेस्क स्थापना गरी काम अघि बढाउन मन्त्रालयबाट निर्देशन गरिएको गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी, निवेदन र पीडितहरूका गुनासा तत्काल सुनुवाइ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोकी सोसम्बन्धी विषय हेर्ने सहजीकरण डेस्कसमेत स्थापना गर्न र डेस्कमा खटिने कर्मचारीको विवरण (नामथर, पद, इमेल, सम्पर्क नम्बर तथा अन्य सम्पर्कका माध्यमहरू) कार्यालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई  निर्देशन दिइएको छ । 

साथै मिटरब्याजसम्बन्धी पीडितहरूका गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य निकायसँग समन्वय गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी जिएमलाई मन्त्रालयको सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको उनले जानकारी दिए । मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन)सम्बन्धी गुनासोका लागि मोबाइल नम्बर. ९८५१३६०६०३ (भाइवर, ह्वाट्स एप म्यासेजका लागि), इमेल: [email protected]  तथा टोल फ्रि नम्बर १११२ मा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।