काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि केन्द्र सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानकोे रकम निर्धारण गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

आगामी आवका लागि प्रदेशलाई ६० अर्ब रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तो अनुदान तय गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । 

यो अनुदान सिफारिस गर्दा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान गरेर तीनवटा शीर्षकमा विभाजन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरुले पाउने गरी सिफारिस गरिएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको कुल ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा१५ अर्ब रुपैयाँ, सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र कार्यसम्पादनका आधारमादुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको आयोगले जनाएको छ ।

 आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ कोशी प्रदेशलाई आठ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, मधेस प्रदेशलाई सात अर्ब ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, बागमती प्रदेशलाई आठ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँर गण्डकी प्रदेशलाई सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशलाई आठ अर्ब २८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ३६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आठ अर्ब ७२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८८ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ । न्यूनतम समानीकरण अनुदानका रुपमा २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख, रुपैयाँ सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानका रुपमा ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र कार्यसम्पादन कार्यसम्पादनका आधारमा तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबर उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

 ‘प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको क्रमशः २५ प्रतिशत र ३० दशमलव ३२ प्रतिशत हुने गरी हिस्सा निर्धारण गरिएको छ । यसरी न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा प्रदेशका हकमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई ५०र५० प्रतिशत भार दिई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदानको हिस्सा निर्धारण गरिएको छ’, आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ ।

 त्यसैगरी, स्थानीय तहका हकमा न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । ‘न्यूनतम अनुदान सिफारिस गर्दा १० हजारभन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई दुई करोड ७५ लाख र १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी तर दुईलाख भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई प्रतिदश हजार जनसङ्ख्या वृद्धिमा २५ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम वृद्धि गरिएको छ’, आयोगले भनेको छ, ‘दुई लाखभन्दाबढी जनसङ्ख्या भएका स्थानीय सरकारलाई एकमुष्ठ  सात करोड ७५ लाख रुपैयाँ न्यूनतम समानीकरण अनुदान निर्धारण गरिएको छ ।’

आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले प्राप्त गर्ने न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान कमशः १५ अर्ब र रु २६ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँसमेत गरी कुल ४१ अर्ब ६८ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदानको हिस्सा २८ दशमलव १७ प्रतिशत छ ।

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान निर्धारण गर्दा सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहको मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक–सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षकमा मूल्याङ्कन गरिएको आयोगले जनाएको छ । 

सूत्रमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्रदेशलाई ४२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई  ५७ अर्ब ७९ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी कुल  एक खर्व २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । कुल समानीकरण अनुदानमा सूत्रमा आधारित समानीकरण अनुदानको हिस्सा ६७ दशमलव ८३ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको चार प्रतिशतले हुन आउने रकम अर्थात् पाँच अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लाई कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदानका रुपमा सिफारिस गरिएको छ । जसमध्ये दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ प्रदेशलाई र तीन अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा कोशी अब्बल, लुम्बिनी कमजोर

 राट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरुको कार्यसम्पादन पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

कार्यसम्पादनमा कोशी प्रदेशले सबैभन्दा धेरै ४० दशमलव ८९ अङ्क प्राप्त गरेको छ । मधेश प्रदेशले ३७ दशमलव ३१, बागमतीले ३७ दशमलव २९, गण्डकी प्रदेशले ३३ दशमलव ०७, कर्णाली प्रदेशले ३० दशमलव ९८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३१ दशमलव ०८ अङ्क प्राप्त गरेको छ । कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा कमजोर लुम्बिनी प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनीले २६ दशमलव ९९ अङ्क पाएको छ ।

आयोगले विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा प्रदेशहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । जसमध्ये, दुईवटा सूचकमा सबै प्रदेशको अङ्क शून्य देखिएको छ । सूचक दुई अर्थात् ‘प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम आयोगले तोकको आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरेकोरनगरेको’मा सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । यो सूचकको अङ्कभार १० छ । 

त्यस्तै, पाँच अङ्कभार रहेको सूचक तीन अर्थात् ‘गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा सवारी साधन करवापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएकोरनगराएको’ मा पनि सबै प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् ।

 अङ्कभार १५ रहेको सूचक एक अर्थात् ‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को लेखापरीक्षणबाट औँल्याएको बेरुजु फछ्र्यौटको अवस्था’ मा कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सूदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । यस सूचकमा मधेस प्रदेशले एक दशमलव ८१, बागमतीले पाँच दशमलव ९८ र गण्डकीले सात अङ्क पाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्थाले सूचक चारलाई जनाउँछ । १५ अङ्कभारको यस सूचकमा गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको शून्य अङ्क छ । कोशीले चार दशमलव ३३, बागमतीले शून्य दशमलव १६, लुम्बिनीले एक दशमलव ६३ र कर्णालीले शून्य दशमलव ०६ अङ्क पाएका छन् । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको राजस्व परिचालनलाई बुझाउने सूचक ५ को अङ्कभार २० छ । यसमा कोशी प्रदेशले एक दशमलव ५६, मधेस प्रदेशले १० दशमलव ५१, बागमती प्रदेशले एक दशमलव १५ र गण्डकीले एक दशमलव ०७ अङ्क पाएका छन् । त्यसैगरी, यस सूचकमा लुम्बिनी प्रदेशको शून्य दशमलव ३६, कर्णालीको पाँच दशमलव ९२ र सुदूरपश्चिमको प्राप्ताङ्क एक दशमलव ०८ छ । 

स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहले चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएकोरनगराएको मापन सूचक छले गर्छ । पाँच अङ्कभारको यो सूचकमा सबै प्रदेशले पाँच अङ्क पाएका छन् ।

सूचक सातले आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्कसहितको विवरण २०८० पुस मसान्तभित्र सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेरनगरेको जनाउँदछ । यो सूचक पाँच अङकभारको छ । मधेस र लुम्बिनीले यस सूचकमा शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् ।

 गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यसको विवरण २०८० कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरेरनगरेको कुरालाई सूचक आठले जनाउँदछ । पाँच अङ्कभारको यस सूचकमा मधेस प्रदेशले शून्य अङ्क पाएको छ भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् ।

गत आर्थिक वर्षको प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क मापन गर्ने सूचक नौको अङ्कभार पाँच छ । यस सूचकमा गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् भने अरु सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् ।

सूचक १० मा कोशी र मधेस प्रदेशले पूर्ण अर्थात् पाँच अङ्क पाएका छन् । बाँकी प्रदेशले शून्य अङ्क पाएका छन् । सूचक १० ले व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धिलाई जनाउँछ ।

      अङ्कभार १० रहेको सूचक ११ मा सबै प्रदेशले पूर्ण अङ्क पाएका छन् । यो सूचकले आयोगले कार्यसम्पादन सूचकका सम्बन्धमा तयार गरी प्रयोगमा ल्याएको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिभित्र प्रविष्टि गरेरनगरेको कुरालाई जनाउँदछ ।