काठमाडौं । कोभिड १९ महामारीयता तङ्ग्रन नसकेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा २०८० सालमा केही सुधारको सङ्केत देखिएपनि शिथिलता अझै कायमै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले वृद्धिको लय समातेर पूर्ण तन्दुरुस्ती पाउन सकेको छैन । आर्थिक सूचकहरुमा सामान्य बाहेक उल्लेख्य प्रगति देखिएन ।

बाह्य सूचकरु सहज अवस्थामा पुगेपनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्र भने चुनौतीपूर्ण देखियो । आन्तरिक बजार मागको सङ्कुचनले अर्थतन्त्र अपेक्षित रुपमा चलायमान हुन सकेन । बैंक–वित्तीय संस्थामा पर्याप्त तरलता हुँदा र ब्याजदर घट्दासमेत कर्जा लगानी सुस्त देखियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि केही नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत प्रयास थालेको भएपनि त्यसको नतिजा भने औसतभन्दा कमजोर नै देखियो । वार्षिक छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर करिब आधा मै खुम्चियो भने अन्य सूचकहरु पनि तात्विक सुधार देखिएन ।

आर्थिक वृद्धिदर

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको थियो । तर आवको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाअवधिसम्ममा उक्त वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरु देखिएका छैनन् । विश्व बैंकले केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अप्रिल २०२४’ अनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर एक दशमलव नौ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा तीन दशमलव तीन प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२४ मा तीन दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले वार्षिक बजेटमा राखेको वृद्धिदरको अनुमानभन्दा विश्व बैंक र एडिबीले गरेको वृद्धिदरको अनुमान करिब आधा छ ।

राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्च

गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष सरकारी बजेट खर्च केही घटेको छ भने राजस्व सङ्कलन बढेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमासिक अर्थात् चैत मसान्तसम्मको कुल बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् रु नौ खर्ब नौ अर्ब ३९ करोड १४ लाख बराबर रहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र८१ का लागि कुल रु १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख बराबरको बजेट ल्याइएको तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको ५२ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ४३ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको देखिन्छ ।

गतवर्षको तुलनामा बजेट खर्च केही कम देखिँदा राजस्व सङ्कलनको अवस्था भने केही बढेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारी लक्ष्य छ । चैत मसान्तसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ५२ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् रु सात खर्ब ७३ अर्ब तीन करोड ६६ लाख असुली भएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कुल रु १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा चैत मसान्तसम्ममा ४९ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् सात खर्ब २४ अर्ब ४७ करोड बराबर राजस्व उठेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक ऋण
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९र८० को चैत मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब छ अर्ब छ करोड रुपैयाँ बराबर थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋण रु १० खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड ५१ लाख र बाह्य ऋण रु १० खर्ब ६९ अर्ब १२ करोड बराबर थियो । पछिल्ला ११ महिनामा मात्र रु दुई खर्ब ८२ अर्ब २० करोड बराबर सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत फागुन समान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८५ अर्ब ५२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १२ खर्ब दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

मुद्रास्फीति

आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतको बाञ्छित सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति अहिले बाञ्छित सीमाभित्रै छ भने गतवर्षको तुलनामा केही घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन समान्तसम्ममा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति चार दशमलव ८२ प्रतिशत छ । जबकि, गतवर्ष चैत मसान्तमा वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति सात दशमलव ७६ प्रतिशत थियो।

शोधनान्तर स्थिति

२०७९ साल चैत मसान्तसम्ममा शोधनान्तर स्थिति एक खर्ब ८० अर्ब १७ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक अवधिसम्ममा शोधनान्तर स्थिति तीन खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । यसवर्ष उल्लेख्य शोधनान्तर बचत तर कर्जा प्रवाह शिथिल रहेकाले मौद्रिक तरलता बढेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता स्थिति सहज भएको छ भने अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरु निरन्तर घटिरहेका छन् ।

ब्याजदर

गत वैशाखको तुलनामा फागुन महिनासम्म पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटेको छ । २०८० वैशाखमा ट्रेजरी बीलको भारित औसत ब्याजदर नौ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुन सम्म घटेर तीन दशमलव ०२ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यस्तै, वाणिज्य बैंकहरुबीचको अन्तर–बैंककारोबारको भारित औसत ब्याजदर गत वैशाखमा सात दशमलव ०१ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा दुई दशमलव ९२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको औसत आधारदर २०८० वैशाखमा १० दशमलव २७ प्रतिशत रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा छ दशमलव ७४ प्रतिशत कायम भएको छ । त्यसैगरी, गत वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर आठ दशमलव ०८ प्रतिशत र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ६५ प्रतिशत रहेकोमा गत फागुनसम्म आइपुग्दा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर छ दशमलव ७४ र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले गत फागुनदेखि स्थायी निक्षेप सुविधालाईकार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।