काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल विवाद समाधान समितिको म्याद १ महिना थप भएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवाद समाधानको लागि गठन भएको समितिको म्याद १ महिना थप्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य परिवर्तन भएपछि आयोगको म्याद थप भएको हो । समितिको म्याद चैत २५ गते सकिएको थियो । आयोगको म्याद यो सहित २ पटक थपिएको छ ।
सरकारले पुुस २४ गते सर्वोच्चका पूर्व न्यायधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिवहरु रहने समिति गठन गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्