काठमाडौं । ५ वर्ष अगाडि २०७५ सालमा सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा १७ वटा परियोजनामा १७ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रस्ताव आयो ।

लगानी सम्मेलनको अन्तिम दिन तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा १५ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर नै भयो ।

त्यो बेला चौधरी ग्रुप र र सर्राफ ग्रुप बीच मल्टी–मोडल लजिस्टिक पार्क बनाउन १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भयो । यस्तै चौधरी ग्रुपले नै स्पाई पावरसँग मिलेर ६ सय मेगावाटको सोलारर पावर बनाउन ५० अर्बको लगानीको सम्झौता गरेको थियो ।

सीजी लाइफसेल र टर्कसेल– फाइभजी मोबाइल नेटवर्क– २५ अर्ब तथा प्रदेश २ र सीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर– २ सय मेगावाट ऊर्जा प्लान्ट–१२ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । लगानी सम्मेलनमा चारवटा परियोजनामा करिब १ खर्ब लगानीको सम्झौता चौधरी ग्रुपले गरेको थियो । यसबाहेक चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको युनाइटेड फाइनान्सले मुथुत फाइनान्ससँग ४० करोड लगानी ल्याउने सम्झौता गरेको थियो ।

अरुण तेस्रोमा लगानीको लागि सतलज र नेपाली बैंकहरुसँग ऋण लगानीको सम्झौता भएको थियो । एसबीआई बैंक, एभरेस्ट बैंक, नबिल बैंक र सतलज– ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो– ७८ अर्ब ६० करोड ऋण दिने सम्झौता गरेका थिए ।

सिन्हवा वाटर कन्जरभेन्सी एन्ड हाइड्रोपावर इन्भेस्टमेन्ट, हाइड्रो सोलुसन ग्रुप र सांघाई इन्भेस्टमेन्ट, डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युसन– १६० मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज निर्माणको लागि ४२ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भयो । यस्तै आईएफसी र विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण– सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको लागि १० अर्बको लगानी गर्ने सम्झौता भयो ।

सिन्सियर कन्सल्टिङ कम्पनी र रिसोर्स हिमालय बुटिक भिलेज रिसोर्ट– बुटिक भिलेजको लागि ६ अर्ब लगानी गर्ने सम्झौता भयो ।
एनआरएन र उद्योग विभाग– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी– १० अर्ब, नेसनल कोल्याटलर म्यानेजमेन्ट सर्भिस लिमिटेड र नेपाल वेरहाउस कम्पनी लिमिटेड– अन्नबाली भण्डारण केन्द्र– २० अर्ब, कोरियाली कम्पनी– २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१– ७२ अर्ब ८० करोड अपी पावर कम्पनी र कँडेल ग्रुप अफ कम्पनी– नेपालमा ऊर्जा विकास– १ खर्ब ७५ अर्ब डोल्मा फन्ड– २ अर्ब, बल्क टर्मिनल लजिस्टिक पार्क– ६ अर्ब ५० करोडको लगानीको सम्झौता भएको थियो ।

लगानीको नै सम्झौता परियोजनाहरु हेर्दा अरुण तेस्रो र तत्कालिन युनाइटेड फाइनान्सले मुथुत फाइनान्समा भित्रिएको लगानी आयो । यस्तै कोरियाली लगानीमा २१६ मेगावाटको परियोजना समेत अगाडि बढेको छ । यसबाहेक अन्य परियोजना भने अगाडि बढ्न सकेनन् ।

५ वर्ष अगाडि करदाताको ४ करोड खर्च गरेर भएको सम्मेलनबाट सोचे अनुसार लगानी आएन । सम्झौता भइसकेका परियोजनामा लगानी आउन नसक्नुको कारण सरकारको नीति नै थियो ।

लगानी सम्मेलनमा देखाउनको लागि सम्झौता गर्ने पछि लगानी आउने बेला परियोजना नै अगाडि नबढाउने र सम्झौता नै खारेज गर्ने नीति सरकारले लियो ।

बाहिरिए विदेशी लगानीकर्ता

सरकारले लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्ने नीति लिएपनि विदेशी लगानीकर्ता भने बाहिरिन थालेका छन् । उदाहरणको लागि २०४९ सालमा नेपालमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न आएको भारतको मणिपाल ग्रुप २०७८ सालमा बिक्री गरेर बाहिरियो । यस्तै निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको विदेशी लगानीकर्ता मलेसियाको आजियटाले नेपालमा लगानीको वातावरणलाई दोष लगाएर बाहिरियो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लगानीकर्ता बाहिरिन खोजेका छन् । नबिल बैंकमा रहेको विदेशी साझेदार बंगलादेशको आइसिआइएफसी बाहिर खोजेको ३ वर्षभन्दा बढीसक्यो ।

हिमालयन बैंकमा रहेको पाकिस्तानको हबिब बैंक लगानी झिकेर बाहिरिन खोजेको पाँच वर्ष हुनथाल्यो ।

नेपालले लगानीको आकर्षक गन्तव्य बताएपनि लगानी बढ्नुको सट्टा झन भएको लगानी समेत बाहिरिने अवस्था बढ्न थालेको छ ।

“सरकारको लगानीको नीति नै स्पष्ट छैन, बारम्बार नीतिहरु परिवर्तन हुन्छन्,”विदेशी लगानीकर्तासँग साझेदारीमा काम गरेका एक व्यवसायीले भने,“सरकारको नीति सम्मेलनमा बोलाउने त्यसपछि त्रसाउने छ।”